बैंकिङ खबर/ बैंकवित्तहरु यतिबेला अधिक तरलता र खराब कर्जाको मारमा छन् । हालै मात्र अत्यधिक खराब कर्जाका कारण कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषित भएको छ । केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ (ख) बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
बैंकको व्यवस्थापनमा कैफियत देखिएको तथा खराबकर्जा ४१ प्रतिशतमथि पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंकलाई समस्याग्रस्त उन्मुख घोषणा गरेको थियो । पछि सञ्चालक समितिले बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सोही ऐनको दफा ८६ को (ग) अन्तर्गत रहेर बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ । यस अघि पनि थुप्रै बैंकहरु समस्याग्रस्त घोषित भइ सकेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि समस्याग्रस्त घोषणा गरेका झण्डै डेढ दर्जन संस्थाहरु सुधार तथा एक्विजिसनको माध्यमबाट रिजोलुसन भइसकेका छन् । कतिपय भने खारेजी समेत भएका छन् ।
विशेषगरी राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा अत्याधिक बढेर समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका वित्तीय संस्थालाई आफ्नै निगरानीमा राखेर समस्यामुक्त बनाउने कोशिस गर्दछ । राष्ट्र बैंकले नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश गराएर वा अन्य उपायबाट संस्थाको सुधार हुने अवस्था बनाइ फुकुवा गर्छ वा सो अवस्था नदेखिएमा खारेजी गरिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकसहित हालसम्म करिब डेढ दर्जन वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् । क्रिस्टल फाइनान्स, नेपाल सेयर मार्केट्स, हिमालयन फाइनान्स, कुवेर मर्चेन्ट, क्यापिटल मर्चेन्ट, वल्र्ड मर्चेन्ट, जनरल फाइनान्स, नारायणी फाइनान्स समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाहरु हुन् । यसैगरी, नेपाल फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, अरुण फाइनान्स, ललितपुर फाइनान्स, नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स र युनाइटेड फाइनान्स, सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि समस्याग्रस्त घोषणा भएका हुन् ।
नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनसीसी बैंक, एनबी बैंक लगायतका बैंकहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा नै नगरिए पनि यी बैंकहरुमा पनि समस्या देखिएको थियो । समस्याग्रस्तबाट फुकुवा भएर संचालनमा आएका केही वित्तीय संस्थाहरु अहिले सुधारोन्मुख अवस्थामा छन् । केही संस्थाहरु खारेजीमा गएका छन् भने केही संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजीसनको माध्यमबाट अन्य संस्थाहरुमा विलय भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ५ वटा संस्थाहरुलाई खारेजीमा भएको छ । खारेजीमा पर्ने बैंकहरुमा नेपाल विकास बैंक, युनाइटेड विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, क्रिष्टल फाइनान्स र हिमालयन फाइनान्स हुन् ।
यस्तै गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक २०६७ चैतमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको थियो । तल्कालीन गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्जमा गई घटुवा भएर हाल गोरखा फाइनान्सको रुपमा संचालनमा रहेको छ ।
गैरआवासीय नेपालीले लगानी गरेसँगै समस्याग्रस्तबाट फुकुवा भएको जनरल फाइनान्स हाल बेष्ट फाइनान्सको नामबाट संचालित छ । २०७० जेठमा समस्याग्रस्त भएको यो फाइनान्स २०७३ सालमा नै समस्याग्रस्तबाट फुकुवा भएको थियो ।
यस्तै २०७१ माघमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको अरुण फाइनान्स नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि २०७३ माघमा समस्याग्रस्तबाट मुक्तभई हाथवे फाइनान्सको नामबाट संचालनमा रहेको थियो । हाथवे इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले लगानी गरेर यस कम्पनीलाई ब्युँताएको थियो । यो फाइनान्स अहिले ग्लोबल आइएमई बैंकमा गाभिएको छ ।
यस्तै २०७१ पुसमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकमा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि २०७४ माघमा समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएको थियो । हाल यो बैंक यही नामबाट संचालनमा रहेको छ । २०७१ चैतमा समस्याग्रस्त घोषा भएको यो फाइनान्स २०७४ मंसिरमा समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएपछि नेपाल फाइनान्समा गाभिएको हो ।
२०६९ पुसमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको यो संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि २०७४ मा समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएको थियो । नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि यसको नाम फेरेर सीटी एक्सप्रेस फाइनान्स राखिएको थियो । पछि यो संस्थालाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले खरिद गर्यो ।
२०६९ साल पुसमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्समा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश भएपछि २०७४ साल मंसिर १९ गते फुकुवा गरिएको थियो । यो फाइनान्सलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले खरिद गरेको हो । सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सको १०० कित्ता सेयरबापत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ३० कित्ता सेयर दिइएको थियो ।
नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स समस्याग्रस्त संस्थाकै रुपमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यो कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर २०६८ पुस २९ गते आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणमा लिएपछि कम्पनीको पुँजी घटाएर वित्तीय अवस्था सुधार्दै नयाँ व्यवस्थापन गठन गर्न लागेको छ । अहिले यस संस्थाको सञ्चालक समूहका सदस्यको पदपूर्ति गर्न लागिएको छ । राष्ट्र बैंकले कम्पनीको सुधार गर्दै अब नियन्त्रण फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ । २०७० वैशाखमा यो संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको थियो । नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि २०७६ साउनमा समस्याग्रस्तबाट मुक्त भयो । अहिले यो समृद्धि फाइनान्सका रुपमा संचालनमा रहेको छ ।
दाङ स्थित सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्था अझै राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा नै रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दाङको तुलसीपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई २०७९ भदौमा समस्याग्रस्त घोषणा थियो । प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात १०.३१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएकाले सो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकलाई २०६७ जेठमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । विगतको ५ विकास क्षेत्रमा रहेका ५ वटा ग्रामीण विकास बैंकलाई मर्ज गरेर २०७१ साउनबाट ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रुपमा कारोबारमा रहेको छ ।
यस्तै नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनसीसी बैंक, एनबी बैंक लगायतका बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा नै नगरेपनि यी बैंकहरुमा पनि समस्या देखिएको थियो । यीमध्ये केही बैंकहरुको व्यवस्थापन सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नै गर्नपर्यो भने केही बैंकमा विदेशी व्यवस्थापन नै भित्र्याउनु परेको थियो । केही ठूला बैंकहरु संचालकहरुबीचको विवादमा परेका थिए ।
संस्थागन सुशासनको अभाव भएपछि एनसीसी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले २०७० माघमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । यो बैंकलाई राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले नै ‘फोर्सफुल्ली’ मर्जरमा लगेको थियो । एनसीसी बैंकसहित इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर भएका थिए । त्यसपछि एनसीसी बैंक र कुमारी बैंक मर्ज भएका हुन् । अहिले एनसीसी बैंक कुमारीमा विलय भएको अवस्था हो ।
२०६३ कात्तिकमा राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंक एनबी बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो । हालका गभर्नर तत्कालिन निर्देशक महाप्रसाद अधिकारी लाई व्यवस्थापन संयोजक बनाएर ४ सदस्यीय टोली एनबी बैंकमा पठाएको थियो । राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रण लिएको केही समयमै बैंक पुरानै लयमा फर्कियो । अहिले यो बैंक नबिल बैंकमा मर्ज भएको छ ।
यस्तै बैंक अफ काठमाडौं सञ्चालक समितिमा विवाद भएपछि राष्ट्र बैंकले २०६६ जेठ ५ मा हस्तक्षेप गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो । नयाँ सञ्चालक समिति निर्वाचनपछि २०६६ साउन ५ मा राष्ट्र बैंक बाहिरियो । यो बैंक अहिले ग्लोबल आइएमई बैंकमा मर्ज भइसकेको छ । पछिल्लो समयमा सनराइज बैंकमा सञ्चालकबीच तीव्र्र विवाद भएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपको तयारी गरेको थियो । तर पछि यो बैंक लक्ष्मी बैंकसँग मर्जमा गयो । लक्ष्मी र सनराइज मर्ज भएर लक्ष्मी सनराइज बैंक बनेको हो ।
२०५२-५३ पछि करिब २०५८ सम्म नेपाल बैंक पनि समस्यामा परेको थियो । २०५८–५९ तिर विदेशी व्यवस्थापन आएर नेपाल बैंक ‘टेकओभर’ गरेको थियो । नेपाल सरकारले दातासँग ऋण नै लिएर विदेशी व्यवस्थापकीय टिम ल्याएर नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उद्धार नै गरेको थियो ।
करिब ५ वर्ष विदेशी व्यवस्थापनले नै नेपाल बैंकको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सम्हाल्यो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विशेष व्यवस्थापन समूह आएर बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व लिएको हो । राष्ट्र बैंकले पनि पटक–पटक गरी ६ वर्ष व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरेपछि २०७२ सालमा बैंकमा सीईओ नियुक्त गरेर व्यवस्थापन समिति बाहिरिएको थियो ।
अहिले फेरि बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल अहिले बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउँछन् ।
‘आमलगानीकर्ता, उद्यमी÷व्यवसायीमा निराशा छाएका कारण न्यूनतम ब्याजदरमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुँदासमेत लगानी÷कर्जा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधि सुस्ताएको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्,‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा अनपेक्षित रूपमा गिरावट आइरहँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ता सुरक्षित लगानीका क्षेत्र खोज्दै क्रमशः बाहिरिने कोसिस भइरहेको अनुभूत भइहेको छ ।’
लागतमा भएको वृद्धि, मुनाफामा आएको संकुचन, खराब/निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बेचबिखनमा सुस्तता, दक्ष जनशक्तिको पलायनलगायतका कारणले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या थपिँदै गएको पौड्यालको भनाइ छ ।
‘एकपछि अर्को समस्या एवं चुनौतीबाट बैंकिङ क्षेत्र गुज्रिँदै गएको पछिल्लो परिवेशबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले कतै बाटो बिराउने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको विषयलाई अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरूले पनि गम्भीरताका साथ चिन्तन–मनन गर्न जरुरी छ,’ उनले थपे, ‘बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धिको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यापक पुँजी वृद्धि भएको र लगानीकर्ताले बैंकको पुँजी वृद्धि गरिसकेको अवस्थामा हाल संसदमा प्रस्तुत बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकले बैंकिङ क्षेत्र मात्र नभई समग्र निजी क्षेत्रमा थप अन्योल थपेको छ ।’
बैंकर्स र व्यवसायीबीचको भेद छुट्याउने उद्देश्य राखी ल्याइएको उक्त व्यवस्थाले गहिरो मन्दिको मार खेपिरहेको अर्थतन्त्रमा थप गतिरोध देखिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । हिजो राज्यले बनाएको नीतिकै आधारमा गरिएको लगानीलाई आज लगानी फिर्ता लानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ तर निस्कने बाटो भने स्पष्ट नभएको अध्यक्ष पौड्यालले बताए ।
त्यतिमात्र होइन, उल्लेख्य स्वामित्व भएका लगानीकर्तालाई बैंकिङ क्षेत्रबाट नै कर्जा लिन निषेध गरिएको छ । यस्ता प्रावधानले समग्र उद्यम/व्यवसाय क्षेत्र नै धराशायी मात्र बन्दैन, लगानीकर्ता र लगानीलाई पलायन बनाउन थप बल पुग्ने देखिन्छ । यस्ता विषयलाई हृदयंगम गर्दै नेपाल सरकार, मातहतका नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुने प्रमुख कारणहरु
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने प्रमुख र प्राथमिक कार्य बचत गर्न सक्ने हैसियत भएका सर्वसाधारण व्यक्ति तथा संस्थाहरुबाट निक्षेप संकलन गरी व्यवसाय गर्ने तथा व्यक्ति तथा संस्थालाई तोकिएका उद्देश्य पूरा गर्न वा व्यवसाय गर्न कर्जा दिनु हो । ब्याज प्राप्त हुने तथा भविष्यमा अपेक्षित आय प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रमा लगानी गर्नु वित्तीय संस्थाको मुख्य कार्य हो ।
यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा वा लगानी गर्दा आफूले संकलन गरेको निक्षेपको अवधिसँग मेल खाने गरी गर्नु गर्दछ । कतिपय अवस्थामा संस्थाले निम्नानुसारको कमजोरी गर्नाले संस्था समस्याग्रस्त हुने गर्दछन् ।
(१) कर्जा प्रवाहमा हुने बदमासी
कर्जा प्रवाह गर्दा निश्चित प्रकृया र मापदण्ड पूरा गर्नु पर्दछ । कर्जाको उद्देश्य अनुसार कार्य/व्यवसाय संचालन भए मात्र कर्जा असुल हुने सम्भावना रहन्छ । आर्थिक उत्तारचढावका कारण व्यवसाय असफल हुने अवस्थामा समेत कर्जा असुलीको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ जसको लागि पर्याप्त धितो सुरक्षण लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पक्षमा धितोबन्धक तथा रोक्का भएको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।
तर बैंक व्यवस्थापनले कर्जाबाट व्यवसाय सञ्चालन हुने सुनिश्चितता नगरी तथा धितो जमानतको उचित प्रबन्ध नगरी वा मूल्यांकन नगरी वा गलत मूल्यांकन गरी वा कृत्रिम ऋणी खडा गरी वा व्यवस्थापककै व्यक्तिले प्रयोग गर्ने गरी कर्जा प्रवाह गरी संस्थाको निक्षेप दुरुपयोग गर्नाले संस्था समस्यागस्त हुने गर्दछन् ।
यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कर्जा समिति, मूल्यांकन प्रकृया, सञ्चालक समिति, कर्जा विभाग, सञ्चालन विभाग सबैलाई पङ्गु बनाइएको हुन्छ ।
(२) निक्षेप संकलनमा हुने बदमासी:
माथि उल्लेखित तरिकाबाट अनियन्त्रित रुपले छिटो कर्जा प्रवाह गर्न सर्वसाधारणबाट सामान्य रुपले निक्षेप संकलन गरेर पर्याप्त नहुने हुँदा ठुलाठुला संस्थाले बोलकबोल प्रकृयाबाट दिने निक्षेपमा प्रचलित भन्दा बढी ब्याज प्रदान गरी ठुला संस्थागत निक्षेप छोटो समयको लागि समेत लिने गर्दछन् । यसरी निक्षेप संकलन गर्दा निक्षेप राख्ने संस्थाका सिमित व्यक्तिलाई प्रभावमा पार्ने, कमिशन दिने समेत गर्दछन् । छोटो समयको लागि लिइएको यस्तो निक्षेप फिर्ता गर्न सोही अनुसार कर्जा असुली हुन नसक्ने तथ्य स्वयंसिद्ध छ ।
निक्षेप राख्ने संस्थाले निक्षेपको म्याद समाप्त भएपछि पनि केही समय थप गरिदिने, प्रभावमा परी अझ थप ब्याज प्रदान गरी नवीकरण गर्ने, थप संस्थासँग सोही प्रकृतिको निक्षेप संकलन बढाउँदै जाँदा निक्षेप दायित्व फिर्ता गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने, अन्तर बैंक सापटी अधिक लिने र तिर्न नसक्दा ब्याजदर थप गर्दै रोल ओभर गर्ने जस्ता क्रियाकलाप बढ्दै गर्दा संस्था कुनै पनि प्रकारले निक्षेप दायित्व फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दछ । फलस्वरुप संस्था समस्याग्रस्त बन्न पुग्दछ ।
(३) सुशासनको चाहना नहुनु:
– कुनै पनि संस्था सुशासित रुपमा सञ्चालित हुनु पर्दछ । सञ्चालक समितिको गठन गर्दा व्यावसायिक व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ । उनीहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित अनुभव र रुचि हुनु पर्दछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, लेखापरीक्षण व्यवस्था र लेखापरीक्षण समिति प्रभावकारी हुनु पर्दछ ।
संस्थासँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई सही समन्वय र व्यवहार गरिनु पर्दछ जसले गर्दा संस्थाका दीर्घकालीन सञ्चालन प्रभावकारी रुपमा हुन सक्दछ । संस्थाको स्वामित्वमा अप्रत्यक्ष रुपमा तोकिएभन्दा बढी शेयर धारण गरी सुशासन हुनबाट रोक्ने चाहना भएका र कार्यकारी व्यवस्थापनमा एकाधिकार प्राप्त गरेका कार्यकारी प्रमुख भएका संस्था छिटो धरासायी भएको पाइन्छ ।
वित्तीय कारोबारको नियमानुसार लेखांकन नगर्ने लेखापरीक्षणमा मिलेमतो गर्ने, पारदर्शी नहुने, तहगत रुपमा प्रकृया पूरा नगरी सुनियोजित रुपमा निर्णय गर्ने, मातहतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी गलत निर्णय गर्न प्रेरित गर्ने वा दबाव दिने, लेखापरीक्षण समितिलाई पङ्गु बनाउने लगायतका व्यवहारबाट वित्तीय संस्थाको सुशासन ध्वस्त हुने गर्दछ । यसले गर्दा संस्था समस्याग्रस्त हुने गर्दछ ।
(४) निर्देशनको पालना सम्वन्धी समस्या:
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने र अनुगमन गर्ने संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासका आधारमा आफ्नो देश, काल र परिस्थिति अनुसार उपयुक्त निर्देशनहरु जारी गर्दै कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरेको हुन्छ । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनको गलत व्याख्या गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गर्दछन् ।
विशेष गरी कर्जा प्रवाह गर्दा गर्नु पर्ने अनुगमन, कर्जाको सदुपयोगिता, आयश्रोत, परियोजना विश्लेषण, धितोको गुणस्तर, लेखापरीक्षण लगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई टार्ने वा निरीक्षणका क्रममा देखाउने मात्र अभिप्रायले तयारी गर्ने र वास्तविकता भने अर्कै राखी कार्य गर्ने गर्दा अन्ततः संस्थाहरु समस्यामा पर्ने गर्दछन् ।
ऐन, नियम, विनियमावली तथा आन्तरिक नियम र पद्धतिको उचित कार्यान्वयन गर्न नचाहँदा संस्था धरासायी हुनेतर्फ उन्मुख हुने गर्दछन् । बैंक सुधारको लागि गरिने प्रयासहरु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ङ मा बैंक वा बैंकबाट नियुक्त अधिकारीले प्रयोग गर्ने सुधारात्मक उपाय तथा अधिकारहरु निम्नानुसार हुने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
(१) कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकबाट कुनै समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दफा ८६ ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम आफ्नो नियन्त्रणमा लिने आदेश जारी गरी सोको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न बैंक आफै वा बैंकबाट नियुक्त अधिकारीले बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्न देहायका कुनै एक वा एकभन्दा बढी सुधारात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्न वा गराउन सक्नेछ:–
(क) नेपालभित्र वा विदेशमा सञ्चालन भैरहेको कुनै कारोबार रद्द वा निलम्बन गर्ने,
(ख) बैंकले तोकिदिएका शर्त तथा मापदण्डका आधारमा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति अन्य कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्ने,
(ग) त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्ने वा निजहरुको स्थानमा आवश्यकता अनुसार नयाँ कर्मचारी खटाउने,
(घ) आवश्यक देखिएमा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई अन्य वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै वा सबै सम्पत्ति तथा दायित्व अन्य कुनै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने,
(ङ) बैंकले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरुको सहभागिता कम गराउन अन्य ब्यक्तिहरुलाई शेयर बिक्री गरी पुँजी वृद्धि गर्ने वा सञ्चालक समितिको पुनर्गठन गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने,
(च) दफा ८६ ज. बमोजिम त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्रतिबिम्बित हुने गरी पुँजी घटाउने र शेयरको अंकित मूल्य सोही पुँजीको अनुपातमा समायोजन गर्ने,
(छ) निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु तथा सर्वसाधारणको हितका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना गर्ने वा सुचारु रुपले कारोबार सञ्चालन हुन नसकेको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा तथा कारोबार बन्द गरी संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने,
(ज) समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई सक्षम बनाउन आफूले तोकिदिए बमोजिमका अन्य उपायहरु अबलम्बन गर्ने गराउने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियुक्त अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई गर्न सक्ने उपरोक्त कार्यहरुमध्ये हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले उपरोक्त उपदफाहरुमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरेकोमा बुँदा नं. च मा उल्लेख भए अनुसार नियन्त्रणमा लिएको बैंक वित्तीय संस्थाको शेयरको वास्तविक मूल्य प्रतिबिम्बित हुने गरी पुँजी घटाउने कार्य पहिलो पटक गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक (नेपाल) लिमिटेडमा गरेको छ ।
शाखा बन्द गर्ने व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने, सम्पत्ति अन्य संस्थालाई बिक्री गर्ने लगायतका कार्यहरु समेत विभिन्न संस्थाहरुमा गरेको छ ।
८६ च. उपचारात्मक कार्य गर्ने बैंकको अधिकार दफा ८६ ङ मा उल्लेख भएका सुधारात्मक कार्य गर्दा समेत संस्था सुधार हुने नदेखिएमा निम्नानुसारका उपचारात्मक कार्य गर्न सक्ने गरी थप अधिकार समेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ ।
(१) बैंकले दफा ८६ ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण आफूले लिएको एक वर्षभित्र त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक आफूले नियन्त्रणमा लिएको कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुनसक्छ भन्ने कुरामा बैंक विश्वस्त भएमा बैंकले आवश्यकता अनुसार देहायका उपचारात्मक कार्यहरु गर्न सक्नेछ:
(क) दफा ८६ ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिको निलम्बन फुकुवा गरी पुनः सोही सञ्चालक समितिलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न आदेश दिने,
(ख) दफा ८६ ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरु मध्येबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउने,
(ग) दफा ८६ ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभा बोलाई सोको ब्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गर्ने गराउने,
वा
(घ) बैंकले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा बैंकद्वारा नियुक्त अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमका कार्यहरु गर्ने गराउने आदेश दिन सक्नेछ:–
(क) बैंकले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकतानुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य बाह्य विशेषज्ञ समेत समावेश गरी गठन गरेको समितिले निर्धारण गरिदिएको मूल्य भुक्तानी पाउने गरी कुनै शेयरधनीलाई निजको नाममा रहेको शेयरको स्वामित्व बैंकले उचित ठहराएको कुनै व्यक्तिलाई बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण गर्न लगाउने,
(ख) बैंकले निर्धारण गरेका शर्त तथा आधारको परिधिभित्र रही समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै वा सबै सम्पत्ति तथा दायित्व अन्य वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य निकायमा खण्डिकृत वा एकमुष्ट रुपमा हस्तान्तरण गर्ने गराउने,
(ग) दफा ८६ ञ. को परिधिभित्र रही समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको केही वा सबै सम्पत्ति तथा दायित्व बैंकले निर्धारण गरेका शर्त तथा आधार बमोजिम अन्य कुनै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था वा बैंकले उचित ठहराएको अन्य कुनै निकायमा गाभ्ने,
(घ) दफा ८६ ञ. र ८६ ट. बमोजिम समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व प्राप्त गर्ने गरी नेपाल सरकारको लगानीमा नयाँ वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने गराउने ।
(४) उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम कुनै कारणले शेयर बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण हुन नसकेमा त्यस्तो शेयर बैंकले जफत गरिदिन सक्नेछ र त्यसरी जफत गरिएको शेयर बैंकले उपयुक्त ठहर्याएको तरिकाबाट उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम गठित समितिको राय समेत लिई अरु कसैलाई बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णय कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था उपर लिनु पर्दा बैंकले प्रस्तावित विषयमा निर्णय लिनुअघि सरोकारवालालाई मनासिव माफिकको सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेछ । तर अग्रिम सुनुवाइको मौका प्रदान गर्दा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था, सोका निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने बैंकलाई लागेमा त्यस्तो निर्णय लिई यथासंभव छिटो सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ र
त्यसरी भएको सुनुवाइबाट बैंक सन्तुष्ट हुने कारण र आधार खुल्न आएमा सो निर्णयलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा खारेज गर्न सकिनेछ ।
उपरोक्त दफा तथा उपदफामा उल्लेख भएका उपचारात्मक व्यवस्था मध्ये उपदफा २ मा भएको व्यवस्था बैंक अफ काठमाण्डौ, नेपाल बंगलादेश बैंक, एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक लगायतमा प्रयोगमा आएको थियो । संस्थालाई डुबाउन सक्रिय हुने र बैकिङ कसुर गर्ने कतिपय सञ्चालकहरुको प्रवृत्ति हेर्दा उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याई खराब मनोवृत्ति भएका शेयरधनी तथा सञ्चालकलाई हटाई नयाँ र उपयुक्त शेयरधनी भित्र्याई बैंक तथा वित्तीय संस्था सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
उक्त दफामा अति जरुरी अवस्थामा निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने बैंकलाई लागेमा त्यस्तो निर्णय लिई स्पष्टिकरणको मौका समेत कारवाही पश्चात दिए हुने गरी छुट समेत दिनुले बदमासी गर्ने उपर नेपाल राष्ट र्बैकले गर्नुपर्ने कारवाहीको गाम्भीर्यता प्रष्ट्याएको छ ।
अन्तमा, समस्याग्रस्त भएका संस्थाको सुधार र अन्तिम निकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयास गरिरहेको छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त नै हुन नदिन पूर्व सूचनाका आधारमा अनुगमन तथा निर्देशन गरिरहेको हुन्छ । तथापि अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढाव वा माथि उल्लेखित मानव सिर्जित कतिपय समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुन पुग्दछन् ।
समस्याग्रस्त भए पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐनमा निर्दिष्ट गरिएका सुधारात्मक तथा उपचारात्मक उपायहरुको कार्यान्वयन गरी संस्थाको सुधार प्रयास गर्दछ । यसक्रममा पछिल्ला केही वर्षमा समस्याग्रस्त हुने संस्थाको संख्यामा केही वृद्धि भएकोले सोको यथाशीघ्र र उचित व्यवस्थापनका लागि छुट्टै महाशाखा खोली समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुसन सम्बन्धी विनियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
