बैंकिङ खबर/ नयाँ सोचका साथ स्टार्टअप उद्यम गर्ने भन्दै ५ हजार १८५ जनाले दिएको आवेदनबाट ३ हजार ८७१ वटा आयोजना प्रारम्भिक चरणमा नै फालिएका छन् । ५ हजार १८५ मध्ये १ हजार ३१४ वटा आयोजनामात्रै प्रारम्भिक सूचीमा परेको हो ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम अघि सारेको छ । स्टार्टअप कर्जाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्टार्टअपको लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरिएको छ । सो रकम परिचालन गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता भएको छ । कर्जा सुरक्षणका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता गरिएको छ ।
२०८१ भदौ ११ गते स्टार्टअप उद्यमहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न प्रस्ताव आह्वान भएको थियो । २०८१ भदौ ३१ गतेसम्म भौतिक (अफलाइन) र अनलाइनका माध्यमबाट ५ हजार १५८ परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएका छन् ।
मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनाहरूलाई प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूची तयार गरी निश्चित मिति र समय तोकी व्यवसायिक योजना प्रस्तुतीकरणको लागि आमन्त्रण गरेको छ । तोकिएको समयमा प्रस्तुतीकरणका लागि उपस्थित नभएका परियोजनाहरू स्वतः सूचीबाट हट्नेछन् ।
प्रस्तुतीकरण गरेका परियोजनाहरूको बैंकमार्फत क्रेडिट अप्राइजल गरी ५० वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राप्ताङ्कको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी कर्जा प्रवाह गर्न बैंकमा सिफारिस गरिनेछ । सिफारिसमा परेका उद्यमीहरूले बैंकको नियमानुसार साँवा र ब्याज रकम तोकिएको समयमा चुक्ता गरी सक्नुपर्नेछ ।
कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्राप्त गर्न उद्यमहरूको निश्चित योग्यता रहेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका १ हजार ३१४ परियोजनामध्ये अब व्यवसायिक योजना प्रस्तुतीकरणपछि करिब ७०० परियोजना छनोट हुनेछन् । प्रतिष्ठानले पुस २८ देखि चैत ११ गतेसम्म व्यवसायिक योजना प्रस्तुतीकरणको समय तोकेको छ । चैतको दोस्रो साताबाट कर्जा दिन सुरु गर्नेछ ।
