December 23rd, 2024

सम्पत्ति शुद्धीकरण र यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावहरु

सुशील भट्टराई

सामान्य गैरकानुनी रुपमा आर्जित आयलाई विभिन्न बहनामा रुपान्तरण गदै वैध बनाउने प्रयास तथा प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पक्ष हो, जसमा व्यक्ति तथा संगठनले अवैध रुपमा कमाएको सम्पतीको वास्तविक उत्पति र स्रोत लुकाउने वा छिपाउन प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने प्रत्यन्न गर्दछन् ।

आपराधिक धन्दाबाट प्राप्त आयलाई सम्पत्तिको रुपमा रुपान्तरण गरी वैधानिक बनाउने क्रियाकलाप सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । आपराधिक तथा गैरकानुनी आयबाट कमाएको आयलाई समयको अन्तरालमा सम्पत्तिको रुपमा रुपान्तरण गरी कानुनी एवं वैधानिक सरह बनाई समाजमा आफुलाई असल तथा चरित्रवान नागरिक रुपमा स्थापित हुन गरी प्रयास तथा प्रकियालाई नै सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण एक बहुआयमिक, बहुउद्देश्यीय र जटिल प्रकिया हो । वित्तीय कार्यदल इकाईले उल्लेख गरे बमोजिम विभिन्न तरिकाबाट अवैध तवरले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध बनाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन मुख्यतया तीन वटा उपायहरु अवलम्वन गरिएको हुन्छ । पहिलो वित्तीय संस्थाहरुको प्रयोग गरेर, दोस्रो भौतिक रुपमा ठूलो मात्राको रकम वा बहुमूल्य धातुको ओसार–पसार गरेर र तेस्रो व्यापारिक माध्यमबाट सम्पत्ति एक देशबाट अर्को देशमा पुर्‍याएर ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि विभिन्न नीतिगत र संस्थागत निकायको व्यवस्था गरिएको छ । साथै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायको सदस्य रहि सक्रिय सहभागीता जनाउँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली,सपुर्दगी ऐन २०७०, पारस्परिक कानुन सहायता नियमावली २०७०, संगठित अपराध ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन नीतिगत व्यवस्था हुन भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र वित्तीय जानकारी इकाई संस्थागत व्यवस्था हुन् ।

अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव:

विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २ देखि ५ प्रतिशतसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अपराधले ओगटेको अनुमान छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मूलतः साना अर्थतन्त्रको लागि बढी खतराजन मानिन्छ । नेपाल जस्ता सानो र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा तुलनात्मक रुपमा यसको नकारात्मक प्रभाव तत्काल पर्ने र आपराधिक व्यक्तिहरुको आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको पाइएको छ ।

यसक्रममा सन १९८९ मा औधोगीक राष्ट्रहरु संगठन जी ७ को फान्सको पेरिसमा सम्पन्न बैठबाट आर्थिक अपराधले अर्थतन्त्रमा पारिरहेको गम्भीर नकारात्मक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न एफएटीएफ नामक अन्तर सरकारी संगठनको गठन गरी यस संगठनले सम्पत्ति शुद्धीकरण समाजको आर्थिक पाटोलाई अविश्वसनीय र अस्थिर तुल्याउँदै समग्र समाजलाई नै विश्रसंवलित तुल्याउँछ भनि व्याख्या गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणले अर्थतन्त्रमा परेको मुख्य प्रभाव निम्न छन् ।

उत्पादनका साधनाहरु पुँजी, श्रम, भूमि र प्रविधिहरुको अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुने ।

अनौपचारी अर्थतन्त्रको विस्तार हुने ।

लगानीका लागी पुँजी निर्माण कमी हुने ।

उत्पादनका आधारहरु कमजोर बन्दै जादा रोजगारी अवसरहरु संकुचन आउने ।

आर्थिक असमानता बढ्दै जाने ।

अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापन, व्याजदर निर्धारण, विनिमयदर निर्धारण, साथै मौद्रिक उपकरणको माध्यमबाट गरिने मुद्रास्फीतीको नियन्त्रणको कार्य जटिल बन्न पुग्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था पुँजी बजार, बीमा, सहकारी लगायतका वित्तीय क्षेत्रमा सेवामा अस्थिरतता उत्पन्न भइ लगानीको वातावरण खल्बलिन पुग्दछ ।

कमजोर आन्तरिक उत्पादन क्षमताका कारण वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन पैदा भइ व्यापार घाटा फराकिलो हुने र अततः शोधान्तर घाटाको स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

सार्वजनिक खर्चको कुशलतम विनियोजन तथा परिचालन हुन नसकी दुलर्भ सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने ।

अन्तत: सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील संस्कृति निरुत्साहित बन्न जाने र मिहिनेत विना अर्थोपार्जन गर्ने परिपाटीको अभिवृद्धि हुन जाने भएकोले यसबाट अन्तत्तोगत्वा समग्र मानव समाजलाई मूल्यहीन तुल्याउँछ ।

यसै यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर FATFF तथा FSRBs लगायतका अन्तर सरकारी संगठनको गठन गरी विश्वस्तरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको विकास र क्रमिक रुपमा विस्तार गर्दै लगिएको हो । यस प्रणालीमा लागू गरिएको Frameworks ले मुलुकको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी एवं उत्तरदायी तुल्याउन सहजीकरण गरेको छ ।

यद्यपि यस प्रणालीको अबलम्वन अत्यन्त जटिल तथा बहुआयामिक प्रकृतिको रहेकोले शासन प्रणालीमा उच्च प्राथमिकताका साथ अंगीकार गरिनुपर्छ । अग्रसरता, दक्षता र पारदर्शिता नै यस प्रणाली अबलम्वनका सफलताका आधार भएकोले सरोकारवाला सबैले यसप्रति सचेतता पूर्वक अनुशरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसो गर्न सकिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सकारात्मक नतिजा हासिल गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याएर नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार गर्न सकिनेछ ।