बैंकिङ खबर/ कुनैपनि मुलुकको अर्थव्यवस्थाको आधारस्तम्भका रुपमा देशको वित्तीय क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । कुशल वित्तीय मध्यस्थताको माध्यमबाट नै दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्यमा अर्थव्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने काम वित्तीय क्षेत्रको हुने गर्दछ ।
आर्थिक स्रोतहरू लागत तथा जोखिमको न्यूनीकरण, अवसरको वृद्धि तथा विविधीकरण, स्रोतहरूको कुशल समायोजन तथा उत्पादनशीलता वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्ने काममा आधुनिक वित्तीय प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
चुस्त तथा स्वस्थ्य वित्तीय प्रणालीले वास्तविक क्षेत्रको दिगोवृद्धि तथा अर्थव्यवस्थाका अनिश्चितता तथा अवरोध हटाउँदै राष्ट्रको मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारण हासिल गर्न सक्ने बनाउँछ ।
आर्थिक विकासको पूर्वाधारका रूपमा वित्तीय क्षेत्र रहेको हुन्छ । वित्तीय क्षेत्र भनेको सरकारी निकायहरू, व्यावसायिक कार्यहरू तथा नागरिकहरूका लागि आवश्यक अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन अवधिका वित्तीय साधनहरूकोमाग र आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउने विस्तृत क्षेत्र हो ।
उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न, लागत र जोखिमलाई उचित व्यवस्थापन गर्न, विविध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नर समग्र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आर्थिक संवृद्धि हासिल गर्न वित्तीय क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ ।
नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधारको विकासक्रम विश्व अर्थव्यवस्थामा सन् १९८० देखि आएको उदारीकरणलाई नेपालको अर्थव्यवस्थाले आत्मसात गर्दाको समय सन् १९८० को मध्यदेखि नेपालमा वित्तीय सेवाहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपालमा अनौपचारिक रूपमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा आयो ।
तत्पश्चात् बैंक तथा वित्तीय मध्यस्थकर्ताहरूलाई वित्तीय कारोबारको इजाजत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको थियो ।
त्यस अवस्थामा सरकारी स्वामित्वका दुई वाणिज्य बैंकहरू नेपाल बैंक लिमिटेड तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एकाधिकारी बजार संयन्त्रमा निजी क्षेत्रको बैंकिङ संस्था सञ्चालनमा आउन सक्ने गरी वित्तीय क्षेत्रमा गरिएका प्रमुख सुधारहरू, जस्तो वाणिज्य बैंकहरूलाई व्याजदर निर्धारणमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरिनु तथा विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सर्तसहित निक्षेप स्वीकार गर्न स्वीकृति प्रदान गरिनु, चालुखाता पूर्ण रूपमा परिवत्र्यता एवं खुला बजार सञ्चालनमार्फत मौद्रिक नीतिको अप्रत्यक्ष उपकरणको प्रयोग वित्तीय क्षेत्रको विस्तारका क्रममा अवलम्बन गरिएका थिए ।
वित्तीय क्षेत्र सुधारमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरु
नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिर सुधारको लागि राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी नीतिहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यदि सरकार र नेतृत्त्वले आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्राथमिकता दिँदै, वित्तीय समावेशिता र पारदर्शिता बढाउन काम गर्न सकियो भने, यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पुर्याउँछ ।
साथै, आम नागरिकलाई आर्थिक प्रणाली र वित्तीय क्षेत्रको महत्त्व बुझाउनका लागि शिक्षा र जनचेतना आवश्यक छ । यदि नागरिकहरूले आफ्नो वित्तीय सक्षमता र अधिकारहरूको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नेछन् भने, उनीहरू आर्थिक प्रणालीसँग राम्रोसँग जडान स्थापित गर्न सक्छन्।
यसका लागि, सरकारले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र बैंकहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ की उनीहरूले ग्राहकलाई पारदर्शिता र सहज सेवाहरू उपलब्ध गराउन्।
राजनीतिक नेतृत्वले दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिहरू विकास गर्नुपर्छ जसले मात्र वर्तमान चुनौतीहरूको समाधान होइन, भविष्यका वित्तीय संकटहरूलाई पनि टाढा राख्न सक्दछ ।
यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई विश्वसनीय र स्थिर बनाउनेमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ। यसका लागि नेपालमा सरकारले ऋण दिनेको क्षमता र प्रतिबद्धता दुबै सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बैंकहरूले राम्रोसँग आफ्नो ग्राहकको क्रेडिट हिसाब–किताब राख्नुपर्छ, ताकि वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता नहोस्।
साथै, नियमनकारी निकायहरूले ‘स्ट्रेस टेष्ट’ र ‘रिस्क असेस्मेन्ट’ को प्रणालीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ, जसले आर्थिक संकटको बेला बैंकहरूलाई सुरक्षित राख्न मद्दत पुर्याउँछ ।
यसरी चक्रवृद्धि ऋणको भार कम गरेर, ग्राहकहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा जिम्मेवार वित्तीय अनुशासनमा राख्न सक्छौं। वित्तीय समावेशीकरणमा मात्र सीमित नभई वित्तीय स्थिरता कायम राख्नका लागि पनि ठोस उपाय आवश्यक छन्।
नेपालमा सरकारले वित्तीय स्थिरताको लागि पहिलो प्राथमिकता बैंकहरूको सम्पत्ति र कर्जाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्दछ । ताकि ऋणको असफलता दर घट्न सकोस्।
यसका लागि नियमनकारी निकायले बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापनको प्रणालीलाई कडा बनाउन आवश्यक छ । दोस्रो, मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी ब्याजदरलाई स्थिर राख्न प्रयास गर्नुपर्छ । हालको जस्तो उच्च ब्याजदरले व्यवसाय र उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गर्छ, जसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ ।
साथै, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन दिने नीतिहरू ल्याउनु जरुरी छ । यसले आर्थिक विकासलाई सुदृढ बनाउनुका साथै दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरतामा पनि योगदान पुर्याउँछ ।
