बैंकिङ खबर/ शिव शिखर र तुलसी सहकारीमार्फत सर्वसाधारणलाई अर्बौँ ठगी गरेका केदारनाथ शर्माविरुद्ध २२ अर्ब ८८ करोड ९५ लाख ७० हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, भक्तपुरले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
३२ साउनमा दायर भएको यस मुद्दामा नौ सञ्चालक र २२ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । शर्मा शिव शिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष हुन् । शर्माकी श्रीमती गीतालाई ५२ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ । केदारनाथ र गीता दुवै सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।
त्यस्तै, शिव शिखरका अध्यक्ष सुशील बानियाँको हकमा पाँच अर्ब ४८ करोड ४५ लाख बिगो कायम गरिएको छ । शिव शिखरकै सचिव तेजबहादुर तामाङलाई ७१ करोड नौ लाख १८ हजार, तुलसी सहकारीकी व्यवस्थापक सविना न्यौपानेलाई एक करोड २४ लाख, तुलसी सहकारीकै कर्मचारी मन्दीप खवासलाई २० लाख, संस्थाका सदस्य तथा शिखर अर्गनाइजेसनका मेनेजर पुष्कर मल्लको हकमा १० करोड ६३ लाख २२ हजार बिगो कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, सहकारीका व्यवस्थापक लीलानाथ गौतमको हकमा पाँच करोड ४८ लाख ४५ हजार बिगो कायम गरिएको छ । मन्दीप खवास, सविना न्यौपाने र शिव शिखरका कर्जा अधिकृत मुकुन्द कपालीको नाममा शर्माले सहकारीको पैसाबाट सम्पत्ति जोडेको अभियोगमा उल्लेख छ ।
सहकारीको पैसा लगानी गरिएका कम्पनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । शिव शिखर एग्रो, शिखरदीप फुड, शिखरदीप एग्रो (काठमाडौं), गोरखा टी एन्ड कफी, शिखर मेसिनरी, नटराज एग्रो, गार्डेन मार्ट, तुलसी फुड इन्डस्ट्रिज, उपकार गार्मेन्ट कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
त्यस्तै, हिमालयन लायन कन्स्ट्रक्सन, तुलसी मोटर पम्प, तुलसी कृषि अनुसन्धान प्रालि, गोरखा वेभरेज, उपकार मिठिया, शिखर अर्गनाइजेसन, होटेल पोप लाइफ, शिव शिखर खाद्य उद्योग, त्रिदेवी फ्लोर एन्ड आयल, टेक्नो डोन, डिजिटल शिखर, त्रिदेवी फुड इन्डस्ट्रिज र शिखर स्पाइस एड फ्रुट इन्डस्ट्रिजविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । यी कम्पनीहरूमा केदारनाथ, गीता तथा सहकारीका केही सञ्चालकको लगानी छ । सहकारीको पैसा गैरकानुनी रूपमा ती कम्पनीमा लगानी गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको आधारमा मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरूको नाममा ४० कम्पनी भेटिए पनि २१ वटामार्फत सहकारी ठगीको पैसा शुद्धीकरण गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको दाबी छ ।