बैंकिङ खबर/ सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरुमा रहेको निक्षेपकर्ताको सबै बचत फिर्ता गराउने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ ।
सहकारी विभागको सिफारिसमा यसअघि नै मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० वटा सहकारीमध्ये कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को—अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको काम सम्पन्न गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहन गौतमका अनुसार मन्त्री अधिकारी र मन्त्रालयसँगको निरन्तर समन्वय र अग्रसरतामा यसअघि नै समस्याग्रस्त घोषित ३ सहकारीको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गराउन सफल भएको छ ।
समस्याग्रस्त संस्थाका पीडित, बचतकर्ताका प्रतिनिधि, सञ्चालक तथा यस समितिबीच विभिन्न मितिमा बचत फिर्ता लगायतका विषयमा निरन्तर छलफल भई समस्याग्रस्त १९ वटा सहकारीमध्ये ३ वटा सहकारीको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त रहेका अन्य १७ वटा सहकारीको समस्याको स्थायी समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताए।
पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका, दोस्रो चरणमा समस्याग्रस्त उन्मुख रहेका र तेस्रो चरणमा सहकारीमा देखिएको समस्याहरुको स्थायी समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ। मन्त्री अधिकारीको अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरी बचत फिर्ताको कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दवाडीका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सो बमोजिम गठन हुन नसकेका संरचनाहरुः कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना तथा गठनको प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ ।
