बैंकिङ खबर/ सरकारले बजेटमार्फत् सहकारीलाई पुनकर्जा दिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेटमार्फत् सहकारी संस्थाहरुलाई पुनकर्जा दिने भएको हो ।
सहकारीको समस्या समाधान गर्न कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्ने र निश्चित मापदण्ड तय गर्दै कोष नै स्थापना गरेर पुनर्कर्जा दिने भएको हो ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत करिब ५ अर्ब रुपैयाँको कोष बनाउने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु जोडिन थालेपछि सरकारले कोष बनाएर समस्या समाधान गर्ने उपाय निकालिएको हो ।
