बैंकिङ खबर/सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारीलाई उद्देश्यानुरूप सञ्चालन गर्न यस्तो निकाय सञ्चालनमा ल्याइने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइने छ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारीको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ ।’
