डा. हरि रोका – राज्यको आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार समय–समयमा पैसाको डिमोर्टिलाईज(अवमूल्यन) गर्नु अस्वभाविक होइन । अवमुल्यन भनेको पैसाको मुल्यलाई ह्रास गर्नु हो । यो प्रणाली संसारभरि नै चलिरहन्छ । भारतमा सन् १९४६ मा पनि १ हजार र १० हजारको नोट खारेज गरिएको थियो । त्यसैगरी सन् १९५४ मा अर्काे १ हजार, ५ हजार र १० हजारको नोटलाई प्रचलनमा ल्याइयो । त्यसपछि मुरारिजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सोहीे १, ५ र १० हजारको नोटलाई फेरी खारेज गरियो । त्यसैले भारतमा अहिले लगाइएको प्रतिबन्ध नयाँ र ठुलो कुरा होइन ।
भारतमा मात्र होइन, अन्य मुलुकहरुमा पनि यस्तो निर्णय गरिएको उदाहरण हामीमाझ छन् । सन् १९६९ मा अमेरिकामा ५ सयको डलर खारेज गरिएको थियो । यूरोपियन युनियनको केन्द्रिय बैंकले त्यही बर्ष ५ सयको नोट खारेज गर्यो । सिङगापुरमा पनि सन् २००० मा १० हजारको नोट र सोही वर्ष क्यानडामा १ हजारको नोट खारेज गरियो । त्यसैले यो नोट खारेजी प्रक्रिया ठूलो कुरा नभएर, चलिरहने प्रक्रिया हो ।
किन चाले मोदीले यस्तो कदम ?
त्यहाँका केही अर्थशास्त्रीहरुले ठुलो रकमलाई व्यवस्थापन गर्न मोदी सरकारले यो कदम चालेको बताएका छन् । त्यस्तै अर्काथरी अर्थशास्त्रीहरुले भने यो प्रतिबन्धले कालोधन र भ्रष्टचारलाई नियन्त्रण गर्छ भनेका छन् । कसैले यो कामले भ्रष्टचार नियन्त्रण नगर्ने पनि बताएका छन् । उनीहरुले भनेका छन् कि पैसावालले पैसा बैंकमा राख्छन्, तर मध्यम र निम्न वर्गका मानिसहरुले बैंकमा पैसा राख्दैनन् । त्यसैले अब न्यून वर्गका मानिस सडकमा नै आउन सक्छन् । कसैले भने यो कदमको प्रभाव लामो समयसम्म नरहने बताएका छन् ।
रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका छन् । त्यसमाथि वित्तीय मन्त्रीले घोषणा गर्नुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री आफैँले किन गरे भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । केही कर्पाेरेट हाउसलाई सहयोग गर्न मोदिले यो काम गरे भन्ने कतिपयको बुझाइ पाइएको छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो प्रान्त उत्तर प्रदेश (यूपी) मा चुनाव आउँदै छ । त्यसमा अरु विपक्षी पार्टीकोे कालोधनलाई नियन्त्रण गरि उनिहरुको बर्चश्व कायम हुन रोक्ने र आफ्नो पार्टीलाई नै अगाडि ल्याउने उद्देश्यले मोदी सरकारले यो घोषणा गरे भन्ने कुरा पनि भारतमा व्यापक रुपमा चलिरहेको छ ।
भारतीय बजारमा समस्या
भारतमा ४ सयदेखि ५ सय विलियन डलरसम्म कालोधन छ भन्ने गरिएको छ । त्यसैले प्रतिवर्ष भारतीयहरुले ३ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च गर्ने गर्दछन् । भारतको बजारमा प्रयोग हुने जम्मा तरलताको ८६ प्रतिशत ५ सय र १ हजार नोटले ओगटेको देखिएको छ । बाँकी १४ प्रतिशत नोटहरु अन्य दरका छन् । १४ प्रतिशतले मात्रै बजार धान्न सक्दैन । यसले गर्दा ५ सय र हजारको नोट प्रतिबन्ध गराउने बित्तिकै समस्या त सिर्जना हुने नै भयो । गत ७ दिनदेखि भारतीय बजार ठप्प छ । भारतका अर्थशात्रीहरुले पनि पैसाको व्यवस्थापन नगरिकन सरकारले सो निर्णय लिएको भनेका छन् । नोट नचल्दा एउटा समस्या त छ नै, त्यसमाथि, १ हजार र ५ सयको नोट अट्ने एटिएम मेसिनमा २ हजार नोटको साईज नमिल्दा झन् समस्या भएको छ ।
नेपालमा प्रभाव
यी नोटको प्रतिबन्धले गर्दा सामान्य मानिसहरु पिडामा परेका छन् । हाम्रो नेपालमा पनि तराई तथा सुदुरपश्चिमका ७ वटा जिल्लामा बढी नै यी नोट प्रचलनमा आउने गर्दछन् । सुदुरपश्चिमका केही जिल्लामा त ढुकुटीमा पनि भारतीय रुपैयाँको कारोबार हुने गर्दछ । भारतले सन् १९१४ देखि आजसम्म आईपुग्दा पटकपटक आफ्नो मुद्रा खारेज गर्दै आइरहेका छन् र पटक–पटक हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित बन्दै आइरहेको छ । यो गलत कुरा हो । हामीले यसबारेमा सोच्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । भारतको यो कदमले परेको असर नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले महशुस गर्याे भने नेपालमा पर्न सक्ने समस्यालाई कम गर्न सकिन्थ्यो । आफ्नै देशका जनतालाई त्यो सास्ती परेको बेलामा नेपाल सरकारले गरेको आग्रहलाई सरल रुपमा भारत सरकारले सुन्ला जस्तो लाग्दैन । मेहनेत जारी राख्नुपर्छ । (अर्थविद् डा. हरि रोक्काले मिडिया इन्टरनेशनलमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको मन्तव्यमा आधारित)
