बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बढाएको ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ को दायराले समग्र प्रणालीबाट थप ३० अर्ब कर्जा प्रवाहको बाटो खुलेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले २ करोडसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १ करोडसम्मको कर्जालाई मात्रै यस्तो गणनामा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार १ करोडदेखि २ करोड सम्म आकारको कुल कर्जा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । तर, त्यसमध्ये सबै कर्जालाई यसरी रेगुलेटरी रिटेल पोर्टपोलियोमा गणना गर्न पाइँदैन । यस सम्बन्धी अन्य मापदन्डसमेतलाई ध्यान दिँदा १ खर्बभन्दा बढी कर्जा नयाँ व्यवस्थाअनुसार यो पोर्टफोलियोमा पर्ने पनि स्रोतको भनाइ छ ।
यस्तो पोर्टफोलियोमा परेको कर्जाको जोखिम भारित अनुपात ७५ प्रतिशत मात्रै हुने राष्ट्र बैंकको नियम छ । त्यसअघि यस्तो अनुपात १०० प्रतिशत हुन्थ्यो । १०० प्रतिशत जोखिम भारित अनुपात हुने कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले पुँजी पर्याप्तता अनुपात साढे ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । अर्थात् १ सय कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले आफ्नो पुँजीको हिस्सा ११ दशमलव ५ राख्नुपर्छ ।
जोखिम भारित अनुपात ७५ मा झरेपछि अब त्यस्तो पुँजी ८ प्रतिशत कायम गरे हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुलाई थप कर्जा प्रावहका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजीकोष उपलब्ध हुन्छ । यो पुँजीकोषका आधारमा बैंकहरुले ३० अर्बभन्दा बढी थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । हाल बैंकहरुमा पुँजीकोषको दबाब रहेकाले त्यसलाई सहज बनाउन यो व्यवस्था गरिएको राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
