बैंकिङ खबर/प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन नहुँदा लाखौं निक्षेपकर्ता प्रताडित भएको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थित समाधानको प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सहकारीको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने गरी उपयुक्त प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएकमा हुन्।
त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सहकारीको निश्चित सिलिङभन्दा माथिको नियमन नेपाल राष्ट्र ंकले गर्ने गरी निर्णय गरेर जानुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी नियमन प्रबन्ध गर्न र निक्षेप कोषको कानुनी प्रबन्धलाई व्यावहारिक रूप दिन आवश्यक रहेको बताए।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल ले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र प्रक्रियामा व्यापक परिमार्जन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेका थिए।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण गर्न त्यसको नीति र कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आजको बैठक बोलाएका छन्।
