बैंकिङ खबर/ नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ)निष्कासनको लागि कसिलो व्यवस्था गरेको छ। जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको ६५ प्रतिशत प्रगतिपछि मात्रै आईपीओ अनुमति पाउने भएका हुन्।
सोमबार बोर्डका पदाधिकारी तथा जलविद्युत उत्पादकहरुको प्रतिनिधि संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीबीच जलविद्युतको प्रारम्भिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
उक्त छलफलले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली गर्ने संशोधनका विषयमा सहमति गरेको छ। जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्रै प्राथमिक निष्कासनको प्रक्रिया अगाडी बढाउने सक्ने जनाइएको छ।
जलविद्युत कम्पनीहरुले प्रारम्भिक निष्काशनवाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैंकको ऋण चुक्ता गर्न वा कम्पनीको चालु परियोजनाको काम सम्पन्न गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता पेश गर्नुपर्नेछ। जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको प्रतिफल दर १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गर्न लागिएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत रही कारोबार भइरहेकोमा जलविद्युत कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने हकप्रद सेयरको निष्काशनलाई समेत व्यवस्थित गर्न धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका संशोधन हुने गएको छ।
जलविद्युत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने गर्ने निर्देशिका संशोधन हुने भएको छ।
