बैंकिङ खबर/नयाँ सेयर ब्रोकहरुको संस्था ‘न्यू स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल’ ले नयाँ स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिन माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको निर्देशनपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया रोकेको छ । सोही कारण उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउन बोर्डले निर्देशन दिनुपर्ने मागसहित बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमाललाई न्यू स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
२९ जेठमा बसेको अर्थ समितिको बैठकले सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत ऐनको परिधिभित्र रहेको भन्दै रिट खारेज गरेपछि दिएको लाइसेन्समा अर्थ समितिले अनावश्यक हस्तक्षेप भएको दाबी नयाँ सेयर ब्रोकरहरूको छ । लाइसेन्स लिएका ब्रोकरको मासिक ठूलो खर्च भइरहेकोले यथासक्य चाँडो प्रक्रिया पूरा गरी व्यावसायिक कारोबार गर्ने इजाजत दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैंमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय रहेको र अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय होइन,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र बोर्डले अर्थ समितिको निर्देशन पालना गर्न बाध्य नरहेको परिप्रेक्ष्यमा यथाशक्य छिटो लाइसेन्स प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पत्रमार्फत निर्देशन प्रदान गरिदिनहुन अनुरोध गर्दछौं ।’
विभिन्न ४३ वटा नयाँ कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय तथा धितोपत्र व्यापारी सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन आशय पत्र दिएर भौतिक पूर्वाधार पुगेका १८ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको थियो ।
त्यसमध्ये ७ वटा कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडबाट सदस्यताका लागि आवश्यक रहने विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधार तयारी गरेर जानकारी गराई नेप्सेको सदस्यताका लागि राजस्व समेत बुझाइसकेको न्यू ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ । अर्थ समितिले लाइसेन्स सम्बन्धी सबै प्रक्रियालाई रोक्न निर्देशन दिँदा नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीहरुको इजाजत सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिन पुगेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
‘सीमित व्यवसायीको सिण्डिकेट र बजारमा एकाधिकारको अवस्थालाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी भएको निर्देशनलाई खारेज गर्दै नेपालको संविधानको धारा १२८ लाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्न आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी तथा सहजीकरण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘हाल स्थगित गरिएको इजाजत तथा सदस्यता सम्बन्धि प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सुचारु गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडलाई लिखित निर्देशन प्रदान गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।’
हालसम्म नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारी कम्पनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत पत्र तथा सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा इजाजत वापत मात्रै करिब १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको, ४३ कम्पनीमा करिब ५०० जना कर्मचारीहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, भौतिक पूर्वाधार वापत करिब ४० करोड जति रकम खर्च भइसकेको, अहिले पनि ४३ कम्पनीहरुको मासिक औसत ४ करोड खर्च भइरहेको दाबी ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
