कृष्ण बाबू घिमिरे
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट जहिले पनि अनुमानित हुने भएकाले वास्तविक हुने आय तथा व्याय बजेटको तुलनामा घट्न तथा बढ्न पनि सक्नेछ ।
बजेटमा भनिएको छ, ‘साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ । तलब भत्तामा, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण र प्रशासनिक खर्च धान्न मात्रै करिब १२ खर्ब, ८० अर्ब,२५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
यो रकम कुल बजेटको ७३.१०% हुन आउँछ । यत्रो रकम साधारण खर्चमै सकिने हुँदा विकासमा रकम व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिएको छ । केही समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा शैक्षिक भिसाको माध्यमद्वारा विदेशिनेको संख्या अस्वभाविक बढेको अवगत नै छ ।
तथापी सरकारको आगामी आ. व. ८०/८१ को बजेटले रोजगारी सृजना गर्ने तथा युवा नेपालमै बस्ने वातावरण सृजना गर्ने तर्फ चासो नदिएको देखिन्छ, अहिलेको बजेट पनि परम्परागत शैलीमा नै प्रस्तुत भएको देखिन्छ । आर्थिक मन्दिले थलिएको मुलुकमा जम्मा २ खर्ब ५८ अर्ब २४ करोड मात्र रकम पुँजीगत खर्चमा छुट्याएको छ ।
पूर्वाधार लक्षित आयोजनाको बजेट घटाउनु राम्रो होइन, ‘पूर्वाधार लक्षित बजेट खर्च भएको खण्डमा बजारमा तरलताको अभाव हुँदैन । पुँजीगत खर्च घटाउँदा प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिन सक्छ ।’
उता सरकारले अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि शुन्य बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने भन्दै महावीर पुनले चेतावनी दिएका छन् ।
नवप्रवर्तनमा ध्यान नै नजाने भएपछि मुलुकले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक तवरमा कसरी फड्को मार्ला ? त्यस्तै गरी यो बजेटले अर्थतन्त्रको मूल समस्या नै चिन्न सकेको छैन ।
तत्कालको मुख्य समस्या भनेको आम रुपमा सानादेखि ठूला व्यवसायी धरासायी हुनु हो, यसको समाधानार्थ बैंक, किस्ता र व्याज तिर्ने अवधि सरल तरिकाले गर्नका लागि बजेट्मै उल्लेख गर्नुपर्ने थियो ।
त्यसैगरी विदेश पलायन हुने संख्या ह्वात्तै बढ्नु पनि अर्को मुख्य समस्या हो । यसलाई रोकथामको लागि पनि कुनै विशेष योजना देखिएन । यसो हो भने स्वदेशमा को बस्ने ? कस्ले काम गर्ने ?, किन बस्ने ? अपेक्षित लाभ के त ? भावी प्राप्ती के त ? भन्ने जस्ता प्रश्न आम नगरिकमा खडा भएका छन् ।
राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, आफ्ना मौलिक उत्पादनको बजारीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने, कृषि उत्पादनमा बजेटलाई केन्द्रित गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्रीको सुनिश्चितताको जिम्मा, सीमित क्षेत्रमै सही, पहिलो पटक सरकारले लिने, सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गर्ने, अतिरिक्त भत्ता लगायत खर्च नियन्त्रण गरी मितव्ययिता अपनाउनेजस्ता विषयहरू पहिलो पटक बजेटमा परेका छन् । निश्चय नै, यी र यस्तै अन्य विविध कुरा सकारात्मक छन् ।
बजेटले केही नयाँ आशा जगाउने प्रयास अवश्य गरेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यो बजेटले पहिलो पटक हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या भएको कुरा स्पष्ट शब्दमा स्वीकार गरेको छ ।
समष्टिगत मागमा कमी भएर अर्थतन्त्र खुम्चिएको विषयलाई चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यी विषय भने बजेटका मुख्य सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ ।
