गिरीधारी पौडेल
संगठनात्मक निणर्यहरुमा व्यवसायिकताको कमी हुँदा आज मुलुकले अनेक समस्या भोगिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस विषयमा चर्चा हुनु सान्दर्भिक रहेको छ ।
निर्णय प्रकृयामा औचित्यको प्रयोग र व्यवसायिक दक्षता हुनु भनेको कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता, नियमितता र संगठनको लागि औचित्यपूर्ण हुनु पनि हो ।
यो विषयलाई नेपालको पूराना संविधानको अलवा हालको मौजुदा नेपालको संविधान २०७२ ले समेत आफ्ना विभिन्न भाग र धाराहरुमा आवश्यकता अनुरुप यी शब्दावलीहरु समावेश गरेको पाइन्छ ।
नेपाल जस्तो विकासशिल मुलुकको लागि जहाँ आफ्नो सिमित साधन र श्रोतबाट धेरै आवश्यकताहरु पूरा गर्नु पर्ने अवस्थामा यहाँ यसको थप महत्व छ तर बिडम्बना यसरी विवेकशिल निर्णयहरु नहुँदा श्रोतको कसरी दुरुपयोगभइ रहेको हुन्छ भन्ने कुरा हालैको उपनिर्वाचन खर्चलाई पनि लिन सकिन्छ ।
राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा निणर्यकर्ताहरुको भूमिका फरक–फरक ढंगको रहेको हुन्छ तर मुलुकी अर्थतन्त्र र आफ्नो मुलुकको लागि हित चिताएर निर्णय लिनु भनेको व्यवसायीक निर्णय हो । नगर्नु पर्ने खर्च गरेर, गर्नुपर्ने खर्च नगरेर, आवश्यकता भन्दाबढी खर्च गरेर, श्रोत र साधनकोे दुरुपयोग हुन नदिनबाट रोक्न प्रचलित कानुनले दण्डनीय सजायको व्यवस्था गरेको भएतापनि कतिपय ठाउँहरुमा कानूनले स्पष्ठ व्यवस्था नगरेको वा त्यस सम्बन्धी कानून बनि नसकेको अवस्थामा कानूनको यस प्रकारको छिद्र वा कमजोरीको गलत ढंगले आफ्नो मनसुवा पुरा हुने गरी प्रयोग गरेका घटनाहरु बारम्बार आइरहेको देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतका कतिपय फैसला अर्को प्रधानन्याधीश आएपछि खारेज भएका उद्धाहरणहरु छन । सर्वोच्चले नै नेपाल ट्रस्टमा आउनुपर्ने स्वाय्म्भुस्थित जग्गा व्यक्तिको नाउमा गएकोमा प्रधानन्यायधिशमा सुशिला कार्की आएपछि सो खारेज गरिएको र पुनः नेपाल ट्रस्टमा गएको थियो ।
त्यसैगरी प्रधानन्याधिश राम कुमार श्रेष्ठ छोटो समय प्रधानन्याधिश हुनु भयो तर भष्ट्राचारको कसुरमा कसुरदारलाई नियन्त्रणमा लिन र कारबाही चलाउन हदम्याद नलाग्ने गरी कानूनको व्याख्या गरिदिँदा कतिपय सो अभियोगका कसुरदारहरु पुनः कारबाहीको भागिदार बने ।
यसरी सर्वोच्चले जनमानसमा रहेको आफ्नो साख जोगाउन ती फैसलाहरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको तत्कालिन न्यायमूर्तिका भनाइहरुबाट नै स्पष्ट हुन्छ । यस्तो कानूनी स्पष्टता र किटानी व्यवस्था नभएकोमा औचित्यको प्रयोग गरी मुलुक र जनताकोप्रति सपथ खाएका जिम्मेवार पदाधिकारीले देश र जनताको सोझो चिताएर असल नियतले निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने सविधानको अपेक्षा हो ।
बेलायतमा लिखित सविधान नभएतापनि कानूनका यस्तै सकारात्मक सोचका स्वर्णिम नियमहरुले कानूनी शासन चलि आएको छ । जहाँ लिखित संविधान छैन र पनि त्यहाको शासन व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्थाको तथा कानूनी शासन व्यवस्थाको जननी नै मानिएको छ ।
वास्तवमा असल नियतले इमान्दारीपूर्वक कुनै कार्य गरिन्छ भने त्यो गलत नै हुन गएमा पनि अपराध होइन भन्ने कानूनी स्वीकारोक्ति पनि छ । संसारका कतिपय मुलुकहरुका सबै विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था यद्यपी छैनन् र तापनि कानूनको असल अभ्यासको परिपालनाले सुशासन सम्भव भएको र उक्त मुलुकहरु मानवीय लगायतका विकास सूचांकमा अघि रहेका छन् भने गलत नियत राखेर प्रयोग गर्नेहरु त्यसको विपरित द्वन्द्व अविकास र समस्याको दलदलमा रहेका उदाहरणहरु छन् ।
वास्तवमा कानून कडा हुँदैमा सुशासन हुने पनि होइन, त्यसको परिपालना र नागरिकहरुमा हुने असल चरित्र महत्वपूर्ण विषय हो । युरोप तथा उत्तरी अमेरिकी तथा पुर्वी एशिया लगायतका मुलुकहरुको प्रगितमा त्यहाँका नागरिकहरुको असल अभ्यासको कारण पनि आज ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल जस्ता संस्थाहरुवाट भष्ट्राचारको मापन गर्दा उनीहरु न्यून भष्ट्राचार हुने मुलुकमा पर्दछन् र मानवीय विकास सूचांकमा पनि अग्र पंक्तिमा छन् भने जहाँ द्वन्द्व छ अफ्रिकी दक्षिण अमेरिकी मुलुक तथा पश्चिम एशियाका मुलुकहरु त्यहाँ भ्रष्टाचार बढी छ र मानवीय सूचकहरुमा पनि तुलनात्मक रुपमा पछाडि छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा हालको समस्या यहिनिर छ वैदेशिक सहायताको विभिन्न नाममा अरबौं रकम यहाँ बगिसकेको र हालसम्म २० खर्ब बराबर मुलुकको कुल ऋण भई सकेको छ । यो रकम हालको जनसंख्याको हिसाबले प्रति नेपाली ६९ हजार हाराहारी पुगेको पाइन्छ । तर विकास र आर्थिक वृद्धिको सवालमा केहि पूर्वाधारमा विकास भएतापनि दिगो आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने गरी ऋण अनुदान खर्च नहुँदा उक्त खर्चहरुको सार्थकता देखिरहेको छैन । हालसम्म देशको उत्पादनले मुलुकको आवश्यता धान्न सकिरहेको छैन जसको कारण प्रत्येक वर्ष १० खर्बको हाराहारीमा व्यापार घाटा छ । निर्यातको अंश आयातको तुलनामा नगन्य छ ।
राज्यको आम्दानीले साधारण खर्च समेतधान्न गाह्रो भइ रहेको अवस्था छ । वस्तु तथा सेवा निर्यात भइ शोधानान्तर अवस्था मजबुद बनाउनु भन्दा सक्षम युवाहरुलाई विदेशमा पठाएर उनीहरुले विदेशमा कमाएर स्वदेश पठाउने रेमिट्न्स वा विप्रेषण आम्दानीले मुलुक चल्न सजिलो हुने नीति राज्यले विगतका वर्षहरुमा लियो र विदेश पठाउनमा नै अभिप्रेरित गरियो । जसको आधारमा आज मुलुक चलिरहेको यर्थाथता पनि रहेको छ ।
यसले गर्दा स्वदेशमा उपयुक्त रोजगार नहुँदा सामान्य नेपाली परिवारको छोरा छोरी जिविकोपार्जनको लागि विदेशी भूमिमा काम गर्न जानै पर्ने बाध्यता अधिकांशमा यद्यपी विद्यमान छ । सबल राष्ट्र निमार्ण गर्नुभन्दा टालटुले नीति अगिंकार गरी दिगो श्रोतको व्यवस्थापन नगर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र परनिर्भर बनेको यथार्थता हो ।
यसरी निर्णय प्रकृयाले कुनै संगठनमा मात्र होइन मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा वैधानिक रुपमा वि.स.२००८ देखि बजेटको शुरुवात गरिएको र वि.स.२०१३ देखि पञ्चवर्षीय योजनाको शुरुवात भइ हाल सम्म सो प्रकृया चलिरहेको छ ।
नेपालको सविधान २०७२ को भाग १० संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत धारा ११९ राजस्व र व्ययको अनुमानको उपधारा ३ ले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले यस मितिदेखि संविधानको कार्यान्वयनको लागि समेत बजेट सोही मितिमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ ।
यस हिसाबले नेपालमा बजेट निमार्णको सिलसिलाले ७२ वर्ष पूरा गरेको पाइन्छ । हालसम्मका बजेटको योगदानको तुलना गर्दा नेपालको पुर्वाधार विकासमा अधिकांश बजेटमा नेपाल सहयोग समुह समेतका मित्रराष्ट्रहरु तथा विश्व वैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंक लगायतका शुभेच्छुक दातृ समुहको योगदान महत्वपूर्ण छ भने देशको आन्तरिक श्रोतले यहाँकै साधारण सञ्चालन खर्च पनि धान्न सकस परिरहेको अवस्थाका बीच अर्थतन्त्र चलिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
निर्णयमा व्यवसायिकता हुनु भनेको कार्यदक्षता, प्रभावकारीता, मितव्ययिता, नियमितता र औचित्य सावित हुने गरी भविष्यको आवश्यतालाई समेत सम्बोधन गर्न सक्ने गरी दुरदर्शी रुपमा गरिएका निर्णयहरु मानिन्छ । निर्णयहरु कानून सम्मत हुँदैमा राम्रो हुन्छन् भन्ने पनिहुँदैन जस्तो कि डाँडामा रहेको एकल वस्तिमा सडक लगायतका पूर्वाधार सुविधामा सरकारले कराडौं खर्च गर्ने निर्णय कार्यदक्षता, प्रभावकारीता, मितव्ययीताको दृष्टिमा उत्तम होइन्, किनकी त्यो भन्दा विकल्पमा त्यो वस्तीलाई सारेर एकै ठाउँमा गरी बढी भन्दा बढी जनसंख्या त्यो पूर्वाधार सेवाबाट लाभान्वित हुँदा राज्यको सिमित साधन र श्रोतको प्रभावकारी परिचालन भएको मानिन्छ, खर्चमा मितव्ययिता हुने र कार्यदक्षता यसबाट देखिने हुन्छ ।
यसरी एकातर्फ व्यवसायीक निर्णयले श्रोतको दुरुपयोग हुनबाट बचाउँछ भने अर्कोतर्फ त्यसको प्रतिफलकोबारे समेत चासो रहने हुँदा त्यो निर्णयको कार्यान्वयनबाट अपेक्षित समुह वा मुलुकले व्यापार, व्यवसाय तथा दीर्घकालिन आर्थिक उन्नतीको प्रत्याभूती गरेको छ छैन हेरिनुपर्दछ । नेपालमा कतिपय निर्णयहरु कुनै औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने गरी गरिँदा बनेका ठूला ठूला संरचनाहरु खण्डहर भई बसिरहेका छन् भने कतै पक्की पुल बनिसकेपछि पनि साइडमा झोलुंगे पुल हालिएको तथा खेतको बीचमा विना बाटो पुल हालिएको जस्ता विषयहरु सञ्चार माध्यममा आएकै विषयहरु हुन् ।
त्यो मात्र नभएर शहरी क्षेत्रमा निकायगत समन्वय नभइ विभिन्न प्रयोजनमा कैयौं पटक बाटो खन्ने पुर्ने काम प्रत्येक वर्ष गरिँदै आएकै छ र गरेको कार्यको गुणस्तर नहुँदा सोही बाटोघाटो प्रत्येकवर्ष बनाउनुपर्दा एउटै कार्यक्रममा पटक–पटक बजेट खर्च गनुपर्दा विकासका अन्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट पुग्न समेत कठिन भएको छ ।
साथसाथै निणर्य प्रकृयामा पारदर्शिता आजको अर्को आवश्यकता हो किनकी कुनै कार्यक्रम खर्चमात्र सृजना गर्ने र त्यसमा नाजायज फाइदा उठाउने नियतले कसैको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ती गर्ने मनसुवाले कार्यान्वयनमा गएका पनि हुन सक्दछन् र व्यवहारमा कार्यान्वयन नभइ कागजी रुपमा मात्र वनेको र खर्च देखाइएको पनि हुन सक्दछ । यसलाई नियन्त्रण गर्न पारदर्शिता आजको आवश्यकता हो ।
आज मुलुक सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनको चापमा परिरहेको र मुलुकी शासन व्यवस्था सञ्चालनार्थ गर्नुपर्ने खर्चहरु भन्दा आम्दानी अर्थात राजस्व कम उठेको कारण यस आ.व.मा विनियोजित बजेटको कार्यान्यवन कठिन भएको सन्दर्भमा आगामी आ.व.२०८०/८१ को लागि बजेट निर्माणको समय समेत आइसकेको हुँदा अबका निर्णयहरुले औचित्य सावित हुने गरी मुलुकी अर्थतन्त्र दिगो र आत्मनिर्भर बनाउने गरी कृषि, जडिबुटी, जलश्रोत लगायतका सम्भावनाका क्षेत्रहरुवाट निर्यात व्यापारलाई बढावा दिन सक्ने क्षमताको विकास गरी जनजीविकाका समस्याहरु सदाका लागि अन्त्य हुने दिशातर्फ केन्द्रित भई यस वर्षको बजेटले नेपालीको भविष्य रुपान्तरणको आशाको किरणको झल्को दिन सकोस् र मुलुकका आगामी दिनका निर्णयहरु विवेकसिल र औचित्यपूर्ण ढंगले गरियोस् भन्ने अपेक्षा राखौं ।
(लेखकः गिरीधारी पौडेल, बैंकर तथा अधिवक्ता समेत हुनुहुन्छ )
