सरोज कटुवाल
नेपाली अर्थतन्त्रको आफ्नै छुट्टै विशेषता रहेको छ । सानो आकारको, आयातमा आधारित, उपभोगमुखी, तिनखम्बे, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र आदिबाट यसलाई चिनिने गर्दछ । अर्थतन्त्रका विभिन्न लक्ष्यहरु रहेका छन् । नेपाललाई सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता छ । दीगो विकासका १७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यहरु प्राप्तिमा सक्रिय सहभागितामुलक योगदान गर्नुपर्नेछ ।
उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धी हाँसिल गर्दै जनताको सुख, खुसी र समृद्धीको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । त्यसैका आधारमा विकास अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु निर्माण गरिन्छ ।
त्रिवर्षीय, पञ्चवर्षीय योजनाहरु, राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, मौद्रिक नीतिहरु आदि तय गरिन्छ । नेपालमा लामो समयदेखिको राजनैतिक संक्रमणको निरन्तरताले गर्दा आर्थिक एजेण्डामा राज्य प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
धेरै राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धीहरु हाँसील भईसक्दा पनि आर्थिक परिर्वतन हुन नसक्दा आज अर्थतन्त्र एक गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ । वास्तविकता हेर्ने हो भने राज्यले परिकल्पना गरेभन्दा, राखिएका लक्ष्यहरुभन्दा, बाँडिएका सपनाहरुभन्दा धेरै पर धकेलिदै गएको छ नेपालको अर्थतन्त्र ।
नेपालको चालु आ.व. ०७९/८० को चैत्र महिनासम्म अर्थात ९ महिनाको तथ्याङ्ख हेर्ने हो भने सरकारको आम्दानी ६ खर्ब ६७ अर्ब ८२ करोड हुँदा खर्च भने ७ खर्ब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ अर्थात खर्च बढी र आम्दानी कम छ । यसरी नेपालमा आजको दिनमा उठेको राजश्वले चालु खर्च धान्न, कर्मचारीलाई तलव खुवाउन समेत पुगेको छैन ।
सामाजिक सुरक्षाको भार उत्तिकै छ । तेश्रो चौमासिक सम्ममा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने पुँजीगत(विकास) खर्च २५% भन्दा कम छ । आम्दानी लक्ष्यको ४७.५९% छ । त्यस्तै चालु(सञ्चालन) खर्च लक्ष्यको ५९.२६% रहेको छ ।
ब्यापार घाटा १७.९% ले घटेको छ जसको प्रतक्ष असरले राजश्व संकलनमा गिरावट आएको छ । १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखको बजेटलाई अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । बाह्य ऋण २० खर्ब भन्दा माथि छ ।
ऋणको परिचालनले पनि खास दीर्घकालीन आर्थिक आधार तय गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि पनि नेपाल आफैँमा उपभोगमुखी अर्थतन्त्र भएको देश हो । यहाँको जिडिपीको ९०.५० प्रतिशत उपभोगमा जान्छ । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रकम कमाउने र खाने बाहेक न बचतमा जान्छ नत लगानीमा नै । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकोले उपभोगमा हुने खर्चको प्रमुख हिस्सा पनि विदेशमा गइरहेको छ ।
यसले आर्थिक क्रियाकलापबाट निर्माण हुने अर्थतन्त्रको जगलाई पनि झन् झन् कमजोर बनाउदै लगेको छ । निर्यातको आधार साँघुरो छ । भुमिको प्रयोगविहिनता बढ्दै जानु, पुँजीको अभाव कायमै हुनु, श्रमको हिस्सा विदेशिने क्रम नरोकिनु तथा भएका संगठनहरुको मनोवल कमजोर हुँदै जानुले राज्यमा भएका उत्पादनका प्रमुख साधनहरुको उचित परिचालन हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य भुमिहरु बाझो हुँदै जानु , तराई तथा सहरका जमिनहरु प्लटिङ गरेर उनुत्पादनशिल बनाईदै लगिनु, राज्यले सो रोक्न जमिनको वर्गीकरण गर्न कित्ताकाट रोकेकोमा रावश्व नपुगेर वर्गीकरण नहुँदै बीचमै कित्ताकाट खुलाउनुपर्ने अवस्था छ ।
नयाँ वर्षसँगै सरकारले ८ अर्ब ६० करोडको ट्रेजरी बिल नवीकरण र नयाँ आन्तरीक ऋण परिचालनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २० अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । काम सम्पन्न भएका परियोजनाका भुक्तानी देखि लिएर कर्मचारीलाई तलब/पेन्सन कसरी खुवाउने भन्ने चिन्ताको विषय हुन थालेको छ ।
यस्तै अवस्था कायम रहेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरताको सुनिश्चितता छैन । युवापुस्ता पलायनको डरलाग्दो लाम उत्तिकै छ । एकपछि अर्को गर्दै समस्याका चाङहरु थपिँदै गएका छन् ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा छोटो अवधिमा कोभिडपछि देखा परेका तरलताका ठुला उतारचढावहरुले स्थिरताको सास फेर्न पाएको छैन । पछिल्लो समयमा बैंकिङ कसुरका घटनाहरु बढ्दै गएको कुरा नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ ।
विश्व परिवेशमा देखा परेको कोभिड महामारी, त्यसपछिको अत्याधिक तरलताको अवस्था, सँगसँगैको मुल्यवृद्धी, वैदेशिक मुद्रासञ्चिती घटेर आयात कटौती गर्नुपर्ने अवस्था, सो सञ्चिती नियमित बनाउन ब्याजदर मा उच्च वृद्धि, तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र वस्तुको मुल्यवृद्धि सँगसँगै हुँदा व्यवसायिक क्रियाकलापमा परेको असर आदिले वित्तीय क्षेत्र पनि तरंगित भएको छ ।
पछिल्लो समय विश्व बैंकले ग्लोबल ईकोनोमिक प्रोस्पेक्ट नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बढ्दो मुद्रास्फिती, उच्च ब्याजदर, वित्तीय तनाव, घट्दो लगानी, रुस युक्रेन युद्धको असरबाट १.७ प्रतिसत सम्म विश्व अर्थतन्त्रमा गिरावट आउने अनुमान गरेको छ ।
प्रतिवेदनले सन् २०२३ को अन्त्यसम्म १.७ प्रतिसतले र सन् २०२४ को अन्त्यसम्म २.७ प्रतिशतले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विकासको उल्टो गति र नाजुक आर्थिक अवस्थाको कारण उच्च मुल्यवृद्धि सँगसँगै व्याजदर पनि उच्च रुपमा वृद्धि भएको छ ।
कोभिड-१९ को प्रतिकुल असरलाई सम्वोधन गरिसक्न नपाउदैँ यो वित्तीय संकटको अवस्थाले विश्वलाई आर्थिक मन्दी तर्फ लैजाने खतरा भएको अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ ।
यदि पुन विश्वमा आर्थिक मन्दी देखा परेको खण्डमा ८० बर्षपछी पहिलोपल्ट एकै दशकमा २ पटक विश्वले आर्थिक मन्दी भोग्ने विश्व बैंकको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकासका कार्यहरु पनि ९५ प्रतिसतबाट खुम्चियर ७५ प्रतिसत सम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धीदर पनि चालु आर्थिक वर्षमा ०.९ प्रतिशतले घटेर ४.१ प्रतिशत हुने बताइएको छ ।
एडिबीले ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’ र विश्व बैंकले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट(अप्रिल २०२३)’ फाइन ट्युनिङ पालिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मन्टे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो अनुमान उल्लेख गरेका छन् ।
एकातिर एडिबी तथा विश्व बैंकको २०२४ सम्मको आर्थिक संकटको प्रक्षेपण, अमेरिकामा ठुला पुँजी भएका सिलिकन भ्याली बैंक, सिग्नेचर बैंक जस्ता बैंकहरु डुब्नु श्रीलंका वैदेशिक ऋण्को चंगुलमा फस्नु र चरम वित्तीय संकटमा पुग्नु र अर्कोतिर नेपालका लघुवित्त तथा सहकारीहरुमा समस्या देखा पर्न थाल्नु, आपूर्ति श्रृङ्खला उथलपुथल हुनु, धनी र गरिबको खाडल झन् बढ्दै जानु, व्यापारीक व्यवसायीक क्रियाकलापहरु न्युन हुँदै जानुले विश्व परिवेश तथा नेपालमा तत्कालिन अवस्थामा उच्च सतकर्ता अपनाउने तथा सचेत रहनुपर्ने कुरा प्रष्ट छ ।
विशेषगरी नेपालजस्ता रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु विश्व परिवेशमा हुने हलचलबाट नराम्ररी प्रभावित हुन सक्ने खतरा हुन्छ । जबसम्म राज्यको आर्थिक जग वलियो हुँदैन तवसम्म यस्ता त्रासदीले सताइरहन्छ नै । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको कुसल अवतरणका सन्दर्भमा गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ ।
अहिलेसम्म राज्यले गरेका क्रियाकलापहरुको मुल्यांकन र समीक्षा गर्दै आउने दिनहरुको लागि यथार्थमा आधारीत भएर योजना बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने आजको आवश्यकता हो । नेपाल र नेपालीहरुलाई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दुवै पक्षमा आर्थिक रुपमा सुरक्षित बनाउने कुरामा अबको राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।
सापेक्षिक तुलना गर्ने हो भने १९९० को दशकतिर नेपाल जस्तै अर्थतन्त्र भएका कम्बोडिया, भियतनाम, बगांलादेश जस्ता मुलुकले अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन् तर आज नेपालको अर्थतन्त्र धेरै पछाडि छोडिएको छ । दुई छिमेकी मुलुकहरु चितुवाको गतिमा विकासको छलाङ मारीरहदा नेपाललाई भने कछुवाको गतिमा घिस्रिन पनि धौँ धौँ छ ।
अब राज्यको आम्दानी भनेकै रेमिटान्स र लगानी भनेकै जग्गा प्लटिङ भन्ने अहिलेको बुझाइबाट ब्युँझने बेला आइसकेको छ । राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगैँ आर्थिक परिवर्तन पनि संस्थागत गर्दै नलैजाने हो भने अहिलेसम्म प्राप्त गरिएका उपलब्धीहरु पनि अधुरा रहनेछन् । नेपाली अर्थतन्त्रको कालो बादलमा चाँदिको घेरा खोज्नुपर्ने आवश्यकता आजको समयको माग हो ।
आर्थिक सवलीकरणको सवालमा सम्पूर्ण क्षेत्रहरु एक भएर लाग्नुपर्ने र अर्थतन्त्रको समस्यालाई सबैले साझा समस्याको रुपमा समाधान गर्न लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि अब पनि गम्भीर नहुने हो भने अर्थतन्त्रको लागि सोच्न धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ ।
अब पनि सडकमा, सदनमा, मिडियाहरुमा, कलेजहरुमा, राजनीतिका प्रमुख केन्द्रहरुमा आर्थिक बहस नहुने हो भने, आर्थिक सुदृढिकरणहको छलफल नहुने हो भने आखिर कहिले हुन्छ त नेपालामा आर्थिक बहस ?
(लेखक नेपाल बैंक लिमिटेड ओखलढुंगा शाखाका शाखा प्रबन्धक हुन् । माथी उल्लेखित लेख लेखकका निजी विचारहरु हुन् ।)
