बैंकिङ खबर/ यतिबेला बैंक वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १० वटा बैंकहरु एकापसमा गाभिएका छन् । एक वर्षअघिसम्म २७ वटा रहेका वाणिज्य बैंक रहेकोमा हाल आएर २१ वटामा सिमित भएको छ । विगतमा मुलुकमा ३ सय ३ वटासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए । थपिने क्रम बढ्दै जाँदा वित्तीय स्थायित्व कायम हुन सकेन ।
यस्तो क्रमलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्यो । पछिल्लो १८ वर्षको अवधिमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा जुटे। यसले बैंकको वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य केही हदसम्म सफल भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो करिब १८ वर्षको अवधिमा १ सय ८३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा जुटेर इजाजत खारेज भएर घटेका छन् । उक्त संख्यामा घट्दा २०७९ पुस २७ गतेसम्म कुल १ सय २० वटा सञ्चालनमा छन्। २०७० सालसम्ममा वाणिज्य बैंक मात्रै ३२ वटासम्म थिए। हालसम्ममा १० वटा घटेर २१ मा सीमित छन्। यसरी बैंकहरु मर्जरमा जाँदा उच्च तहका कर्मचारीका साथै अन्य कर्मचारीहरु समेत बहिर्गमनमा परेका छन् ।
शुक्रबारमात्रै हिमालयन बैंकसँग बिलय हुन लागेको सिभिल बैंकका सीईओसहित केहि कर्मचारीले अवकाश लिएका छन् । सिभिल बैंकका सीईओ सुनिलकुमार पोखरेलसहित ८ जना उच्च तहका कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश सुविधा (भीआरएस) लिएर बाहिरिएका हुन् । हिमालयन बैंकले सिभिललाई प्राप्ति गरी शुक्रबारबाट एकीकृत कारोबार सुरुवात गर्दैछ । यही बेला सिभिलले भीआरएस सुविधा लिएका सीईओ पोखरेलसहित ८ जना उच्च तहका कर्मचारीको बिदाइ गरेको हो।
बैंकले एक औपचारिक कार्यक्रमबीच सीईओ पोखरेलसँगै लेखा प्रमुख गोवद्र्धन अधिकारी, प्रमुख कर्जा अधिकृत सुमन आचार्य, सूचना प्रविधि प्रमुख सागर पौड्याल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यालयमा कार्यरत अभिजित श्रेष्ठ, डिपोजिट एन्ड ट्रानज्याक्सन बैंकिङ म्यानेजर किरण प्रकाश पाण्डे, आईटी म्यानेजर रोशन ढकाल र एसएमई तथा माइक्रो बैंकिङका कन्ट्री हेड किरण खड्का बाहिरिएका हुन्।
नेपाल बैंकर्स संघका सिईओ अनिल शर्मा पछिल्लो समय मर्जरपछि केहि कर्मचारीहरु स्वेच्छिक अवकाश लिने गरेको बताए । उनले भने, ‘केहि दिनमै संघले मर्जरपछि कति कर्मचारीले अवकाश लिए भनेर तथ्यांक निकाल्नेछ ।’
कर्मचारी समायोजन मुख्य समस्या
धमाधम बैंकहरु मर्जरमा जाँदा कर्मचारी समायोजन भने मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । मर्जर प्रक्रियामा दुई संस्था गाभिँदा उक्त संस्थासँग सम्बन्धित सबै पक्ष एक हुन्छन् । दुई संस्थाको संचालक समिति, कर्मचारी, सेयरधनी र ग्राहक सबै पक्ष नै मर्जर प्रक्रियाबाट प्रभावित हुन पुग्दछन् । यी सबै पक्षहरुको समायोजन गर्नु नै मर्जर प्रकृयाको सबैभन्दा ठूलो चुनौति बन्ने गरेको छ ।
मर्जरको प्रभावबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा समेटिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुसहितको अन्तरक्रियाको क्रममा मर्जर पश्चात योग्य संचालकको छनौट गरी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मर्ज भएका प्रत्येक संस्थालाई समेटने गरी संचालक छनौट गर्दा एकातर्फ संचालक समितिको आकार ठूलो हुने र अर्कोतर्फ कुशल संचालक छनौटको उद्देश्य पूरा हुन नसकी संचालन कार्यकुशलतामा समेत समस्या आउने गरेको पाइएको थियो ।
त्यस्तै, मर्जरले कर्मचारीको उत्प्रेरणामा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले १७.१ प्रतिशत कर्मचारीको उत्प्रेरणाको अवस्था विग्रिएको, ४१.२ प्रतिशतको राम्रो भएको र ४१.८ प्रतिशत कर्मचारीहरुको मर्जरपश्चात कर्मचारी उत्प्रेरणा यथावत रहेको पाइएको थियो । तलव सुविधा वृद्धि र कर्मचारीलाई दिइएको जिम्मेवारी प्रति सन्तुष्टिका आधारमा कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा सन्तोषजनक रहेता पनि मर्जरपश्चात कर्मचारीको पद मिलान, फरक कार्यशैली, सानो संस्थाका कर्मचारीमा लघुताभाष र वोनसमा कमी जस्ता विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको पाइएको थियो ।
मर्जरमा जाने संस्थाहरुको कारोबारका साथै सम्पत्ति एवम् दायित्वको अवस्था देखाउने डीडीए प्रतिवेदनलाई आधार बनाई शेयर आदान–प्रदान अनुपातको निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफूअनुकुल हुने गरी उक्त प्रतिवेदन तयार हुने अभ्यासका कारण लगानीकर्ताले सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको राय पनि अन्तरक्रियाका क्रममा उठेको थियो । मर्जरपश्चात शेयर कारोबार फुकुवामा ढिलाई हुने तथा मर्जर भएर हट्ने संचालक सदस्यहरुले आफ्नो शेयर विक्री गरी संस्थाबाट हट्न चाहेमा तत्कालै हट्न सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो ।
विगतमा ओम डेभलपमेन्ट बैंक र एनएमबि बैंकको मर्जरमा पनि कर्मचारी समायोजनको विषयले सबैको चित्त बुझाउन सकेन । ओम डेभलपमेन्ट बैंकका ७० जना कर्मचारीले मर्जरपछि बैंक छोड्नुपर्ने बाध्यता आएको थियो । बाँकीको समायोजन साविकको पदभन्दा एक तह घटेको थियो । प्रायः मर्जरमा यस्ता समस्याहरु देखिन्छन् । यो अवस्था नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा नै हुने गरेको छ ।
दुई संस्था गाभिएर एक बन्दा दुई वटा संचालक समितिलाई गाभेर एक बनाउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, संचालकको संख्या राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको मापदण्डभन्दा बढी बनाउन पाइँदैन । यसकारण सबैले ठाउँ पाउँदैनन् र बाध्यतावश केही संचालकहरुले बैंक छोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि एउटा विभागमा एउटा व्यवस्थापक मात्रै हुन्छन् । दुई वटा बैंक गाभिँदा उस्तै विभागमा काम गरिरहेका दुईमध्ये एकको जागीर जान्छ । यस विषयले मर्जर नै तोडिने खालको मनमुटाव ल्याउन सक्छ ।
मर्जरमा गएपछि कर्मचारीको तह निर्धारणमा झन् समस्या हुने गरेको छ । विशेषगरी ठूला बैंकसँग साना बैंक मर्जरमा जाँदा कर्मचारीहरु धेरै समस्यामा पर्छन् । संचालक समितिमा कोको रहने, सीईओ को बन्ने, डेपुटी सिईओ को बन्ने, अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषयले थुप्रै मर्जर असफल बनेका छन् । विगतमा कुमारी र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच चौथो चरणसम्म भएको वार्ता अन्त्यमा अध्यक्ष को रहने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा भाँडिएको भन्ने चर्चा चलेका थियो । यसरी, मर्जरपछि भौतिक सम्पतिमा वृद्धि भए तापनि, भावनात्मक पक्ष मिलाउनु निकै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।
हालको अवस्थालाई हेर्दा पनि धमाधम बैंकहरु मर्जरमा गएसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन नै मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । कतिपय बैंकका कर्मचारीहरु डेपुटी सिइओ नपाएर बैंक छाडेका छन् भने कतिपय मर्जरका क्रममा समायोजनालाई असन्तुष्टि जनाउँदै विदामा बसेका छन् । केहि कर्मचारीको पद घटुवा हुँदा जागिर छाड्न बाध्य भएका छन् ।
हालै मात्र प्रभु बैंकसँग मर्जरमा गएको सेञ्चुरी कर्मसियल बैंकका कर्मचारीमा मर्जरपछि भविष्य अन्यौल बनेको भन्दै चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । मर्जरपछि आफ्नो सेवा सुविधामा कुनै स्पष्टता नभएको भन्दै कर्मचारी रुष्ट भएका थिए । कर्मचारीको उचित समायोजनविनै दबाब दिएर सञ्चालकले बैंकलाई मर्जरमा लगेको उनीहरूको गुनासो गरेका थिए ।
गएको असारमा मात्र मर्जरमा गएको नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंकका कर्मचारी मर्जरमा चित्त नबुझेपछि नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारीहरुले आन्दोलन समेत गरेका थिए । कर्मचारीहरुको आन्दोलनको कारण केहीबेर सेवा समेत अबरुद्ध भएका थिए । मर्जरमा विभेद गरिएको भन्दै नबिल बैंकका कर्मचारीहरुले आन्दोलित भएका थिए ।
