बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनको दायरालाई थप फराकिलो बनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘Risk Management Guidelines, 2026’ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रमुख जोखिममा प्रविधि जोखिम र जलवायु जोखिमलाई छुट्टै समेटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०२६ को नयाँ मार्गदर्शनमार्फत यसअघि प्रचलनमा रहेको २०१८ को जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई अद्यावधिक गरेको हो। नयाँ मार्गदर्शनमा कर्जा, तरलता तथा कोष, सञ्चालन, बजार र बैंकिङ बुकको ब्याजदर जोखिमसँगै प्रविधि र जलवायु जोखिमलाई पनि प्रमुख जोखिमका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा सूचना प्रविधि प्रणालीमा आउने समस्या, साइबर आक्रमण, डाटा सुरक्षासम्बन्धी जोखिम तथा वित्तीय सेवाको निरन्तरतामा पर्न सक्ने असरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति तथा वातावरणीय परिवर्तनबाट वित्तीय संस्थाको व्यवसाय र वित्तीय अवस्थामाथि पर्न सक्ने असरलाई पनि जोखिम व्यवस्थापनको दायरामा ल्याइएको हो।
मार्गदर्शनले कर्जा जोखिमलाई ऋणीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्दा वित्तीय संस्थालाई हुन सक्ने सम्भावित नोक्सानीसँग सम्बन्धित जोखिमका रूपमा लिएको छ। यस्तो जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कर्जा नीति तथा प्रक्रिया, कर्जा मूल्यांकन, जोखिमअनुसार सीमा निर्धारण, निरन्तर अनुगमन, उपचारात्मक कदम, कर्जा असुली तथा पर्याप्त नोक्सानी व्यवस्थाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहअघि ऋणीको जोखिम मूल्यांकन गर्नुका साथै कर्जा प्रवाहपछि पनि त्यसको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिम बढ्दै गएमा समयमै उपचारात्मक कदम चाल्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनले समेटेको छ।
तरलता र कोष जोखिममा आकस्मिक अवस्थाको तयारी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन तरलता तथा कोष जोखिमको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि तरलता सीमा तथा प्रारम्भिक चेतावनी सूचक निर्धारण, नियमित मापन तथा अनुगमन र आकस्मिक कोष व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जनशक्ति, आन्तरिक प्रक्रिया, प्रणालीको कमजोरी वा बाह्य घटनाबाट उत्पन्न हुन सक्ने नोक्सानीलाई सञ्चालन जोखिमका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन, जोखिमको नियमित मूल्यांकन, अनुगमन तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना आवश्यक हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। सञ्चालन जोखिमअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनलाई समेत समेटिएको छ।
विदेशी विनिमय दर, वित्तीय बजार तथा अन्य बजार मूल्यमा हुने उतारचढावबाट संस्थाको वित्तीय अवस्था तथा पोर्टफोलियोमा पर्न सक्ने असरलाई बजार जोखिमका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि जोखिम सीमा निर्धारण, नियमित मापन, अनुगमन तथा नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै बैंकिङ बुकमा ब्याजदर परिवर्तनका कारण आम्दानी वा संस्थाको आर्थिक मूल्यमा पर्न सक्ने असरलाई ब्याजदर जोखिमका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि ब्याजदर संवेदनशीलताको मापन, सीमा निर्धारण, नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ।
प्रविधि जोखिम छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
नयाँ मार्गदर्शनले प्रविधि जोखिमलाई छुट्टै प्रमुख जोखिमका रूपमा समेटेको छ। डिजिटल बैंकिङ र डाटा–आधारित वित्तीय सेवाको विस्तारसँगै सूचना प्रविधि प्रणालीमा आउने अवरोध, साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता तथा वित्तीय प्रणालीको सञ्चालन निरन्तरतामा आउन सक्ने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधि जोखिम पहिचान, मूल्यांकन तथा मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ। साथै प्रविधिसम्बन्धी जोखिमको नियमित अनुगमन तथा प्रतिवेदन, आकस्मिक योजना र व्यवसाय निरन्तरता व्यवस्थापनलाई पनि बलियो बनाउनुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शनमा जलवायु जोखिमलाई छुट्टै अध्यायका रूपमा समेटेको छ। जलवायु परिवर्तन तथा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्राकृतिक र अन्य वातावरणीय घटनाले वित्तीय संस्थाको व्यवसाय, सम्पत्ति तथा कर्जा पोर्टफोलियोमा पार्न सक्ने प्रभावलाई जोखिम व्यवस्थापनमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जलवायु जोखिम पहिचान, मूल्यांकन तथा मापन गर्न, संस्थाको रणनीति तथा नीतिमा त्यसलाई समायोजन गर्न र आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण तथा आकस्मिक योजना बनाउन भनेको छ। जलवायु जोखिमको नियमित अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नयाँ मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘Three Lines of Defense’ मोडललाई आधार बनाएको छ। पहिलो तहमा व्यवसाय तथा सञ्चालन इकाइले दैनिक रूपमा जोखिम पहिचान, मूल्यांकन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था हुन्छ। दोस्रो तहमा जोखिम व्यवस्थापन तथा अनुपालनसहितको आन्तरिक नियन्त्रण संरचनाले जोखिमको निगरानी र नियन्त्रणमा भूमिका खेल्छ। तेस्रो तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षणले पहिलो र दोस्रो तहको स्वतन्त्र समीक्षा तथा आश्वासनको काम गर्छ।
मार्गदर्शनले जोखिम व्यवस्थापनको समग्र जिम्मेवारी सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमा रहने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन विभाग स्थापना गर्नुपर्ने र उक्त विभाग व्यवसाय तथा सञ्चालन कार्यबाट कार्यात्मक तथा पदसोपानगत रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने उल्लेख छ।
जोखिम व्यवस्थापन विभागको नेतृत्व गर्ने मुख्य जोखिम अधिकृत (Chief Risk Officer) लाई सञ्चालक समिति वा जोखिम व्यवस्थापन समितिसम्म प्रत्यक्ष पहुँच हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। जोखिम लिने तथा त्यसको स्वामित्व लिने अधिकारीलाई आफ्नै जोखिमको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी नदिनुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा छ। यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनलाई केवल अनुपालनको विषयमा सीमित नराखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रणनीति, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत सुशासनकै अभिन्न अंगका रूपमा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ। २०२६ को मार्गदर्शनमा परम्परागत वित्तीय जोखिमसँगै प्रविधि र जलवायुबाट सिर्जित नयाँ तथा उदीयमान जोखिमलाई समेत समेटिनुले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनको दायरा थप फराकिलो भएको छ।
