बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बलियो बनाउने कि सरकारको प्रभावमा लैजाने? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका लागि अघि बढाइएको व्यवस्थाले यही प्रश्न उठाएको छ। प्रस्तावित संशोधनका केही प्रावधान अलग–अलग हेर्दा सामान्य देखिए पनि तिनलाई एकसाथ हेर्दा केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्ततामाथि दबाब बढ्न सक्ने देखिन्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन गभर्नरको कार्यकालसँग सम्बन्धित छ। हाल पाँच वर्षको निश्चित कार्यकाल रहेकोमा संशोधनमार्फत तीन वर्षमा सीमित गर्ने र त्यसपछि थप दुई वर्ष निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय सरकारको मूल्यांकनमा निर्भर हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गभर्नरको कार्यकाल निश्चित हुनुको मुख्य उद्देश्य नै सरकार परिवर्तन वा तत्कालीन राजनीतिक प्राथमिकताबाट मौद्रिक नीति र नियमनलाई केही हदसम्म सुरक्षित राख्नु हो। गभर्नरले ब्याजदर, कर्जा विस्तार, बैंकिङ नियमन, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वका विषयमा सरकारलाई असहज हुने निर्णय पनि लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर तीन वर्षपछि आफ्नो बाँकी कार्यकाल सरकारको निर्णयमा निर्भर हुने अवस्थामा गभर्नरको निर्णय स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्र बैंकलाई मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तीय विषयमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हो। सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वय आवश्यक भए पनि निर्देशन र नियन्त्रणबीचको सीमा स्पष्ट हुनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
यहाँ मुख्य प्रश्न उठ्छ – राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने सरकार नै गभर्नरको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र बाँकी दुई वर्षको कार्यकाल निर्धारण गर्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंक कति स्वतन्त्र रहन सक्छ ? मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि कडा मौद्रिक नीति लिनुपर्ने, अत्यधिक कर्जा विस्तार रोक्नुपर्ने वा जोखिममा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकको निर्णय सरकारको तत्कालीन प्राथमिकतासँग बाझिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा गभर्नरको भविष्यसमेत सरकारको मूल्यांकनमा निर्भर हुने संरचनाले निर्णय प्रक्रियामा दबाब बढाउन सक्छ।
सञ्चालक संरचनाको प्रश्न
संशोधनले गभर्नर मात्र होइन, राष्ट्र बैंक सञ्चालकहरूको कार्यकाल र सञ्चालक समितिको संरचनामा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। सञ्चालकको कार्यकाल तीन वर्ष र त्यसपछि थप दुई वर्ष गर्न सकिने व्यवस्था तथा अर्थ सचिवको सञ्चालक समितिमा रहने भूमिकाले सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको संस्थागत दूरी अझ घटाउन सक्छ। सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय आवश्यक भए पनि केन्द्रीय बैंकको निर्णय संरचनामा सरकारी प्रभाव अत्यधिक बढ्दा मौद्रिक तथा नियामकीय निर्णयको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
गभर्नर तथा सञ्चालकलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ। खराब कार्यसम्पादन भए कारबाही हुने र राम्रो काम गर्नेलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था आफैंमा गलत होइन। तर जवाफदेहिताको नाममा कार्यकाललाई राजनीतिक निर्णयसँग जोड्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। मूल्यांकन स्पष्ट, पारदर्शी र वस्तुगत मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ। अन्यथा कार्यसम्पादन र राजनीतिक अनुकूलताबीचको सीमा छुट्याउन कठिन हुन्छ। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता भनेको गभर्नरलाई प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था होइन। यसको अर्थ सरकारसँग असहमत हुनुपरे पनि अर्थतन्त्रको हितमा आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता हो।
संशोधनको संयुक्त प्रभाव
प्रस्तावित व्यवस्थालाई अलग–अलग हेर्दा तीन वर्षे कार्यकाल, कार्यकाल थप्ने सरकारी अधिकार, राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था र सञ्चालक संरचनामा सरकारी प्रतिनिधित्व सामान्य सुधारजस्ता देखिन सक्छन्। तर यी सबै एउटै संरचनामा लागू हुँदा तिनको संयुक्त प्रभाव महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्छ, गभर्नरको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न सक्छ र तीन वर्षपछि उसको बाँकी कार्यकालबारे निर्णय गर्न सक्छ।
यही संयोजनले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने जोखिम पैदा गर्छ। केन्द्रीय बैंकको काम सरकारको हरेक नीतिलाई समर्थन गर्नु होइन। सरकारसँग वित्तीय नीति हुन्छ भने राष्ट्र बैंकसँग मौद्रिक नीति र बैंकिङ नियमनको जिम्मेवारी हुन्छ। दुवैबीच समन्वय आवश्यक छ, तर एउटाको निर्णय क्षमतामाथि अर्कोको राजनीतिक प्रभाव हाबी हुनु हुँदैन।
नेपालमा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको सुरक्षा, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र बैंकिङ प्रणालीमाथिको विश्वास राष्ट्र बैंकको निर्णय क्षमतासँग जोडिएको छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंक कमजोर हुनु भनेको एउटा सरकारी संस्थाको अधिकार घट्नु मात्र होइन, समग्र वित्तीय प्रणालीको जोखिम बढ्नु पनि हो। ऐन संशोधनको उद्देश्य राष्ट्र बैंकलाई अझ जवाफदेही, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु हो भने त्यसमा कुनै विवाद हुँदैन। तर जवाफदेहिताको संरचना यस्तो हुनु हुँदैन, जसले गभर्नरलाई सरकारसँग असहमत हुनुअघि आफ्नो पदको भविष्य सोच्न बाध्य बनाओस्। बलियो राष्ट्र बैंक त्यो होइन, जसले सरकारको निर्देशन मात्र पालना गर्छ। बलियो राष्ट्र बैंक त्यो हो, जसले सरकारसँग समन्वय गर्छ, तर आवश्यक पर्दा आर्थिक स्थायित्वका लागि सरकारसँग असहमत हुने संस्थागत स्वतन्त्रता पनि राख्छ।
