युक्त सुवेदी – चाडपर्वको प्रवेशसँगै सदैव बजार अनुगमनको विषय सञ्चारमाध्यममा निकै छाउने गरेको छ । बजारमा उपभोग्य खाद्यवस्तुहरूमा मिसावट भयो, दाल, तरकारी तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्य भारी वृद्धि भयो, बजारमा कालाबजारीहरू सलमलाए, वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव सिर्जना भयो भन्नेजस्ता शीर्षकका समाचारले पत्रपत्रिका भरिन्छन् । बजारमा माग र आपूर्तिको अन्तक्र्रियाबाट मूल्य निर्धारण भई सन्तुलन रहिरहनुपर्ने यो समयमा अमुक व्यवसायीको कमाउ धन्दाको कारणले गर्दा खाद्य वस्तुहरूमा उस्तै किसिमको अखाद्य वस्तु मिसाउने र बजारमा पठाउने गरेका घटना प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
बजारमा वस्तु तथा सेवा प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बेच्ने र एकैचोटि धेरै नाफा कमाउने धन्दा चलाउने बजारका गिरोह पनि यो बेलामा धेरै नै सक्रिय देखिन्छ । चाडपर्वमा आफन्तहरूको जमघट हुने भएकाले ऋण लिएर भए पनि उपभोक्ताले चाडबाड मनाउनलाई वस्तु तथा सेवाको माग धेरै नै गर्छन् । कतिपयले भने देखाउनकै लागि भए पनि अनावश्यक वस्तु खरिद गर्ने तथा एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रचलन पनि नभएको होइन ।
पर्वसँगै भित्रिएका विकृति
दशैं, तिहार, छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिएका छन् । चाडपर्व भनेका आफन्त जमघट हुने, भेटघाट, पूजापाठ र मनोरञ्जन गर्ने माध्यम हुन् । केही वर्षपहिलेदेखि चाडपर्व पनि प्रतिस्पर्धी बन्दै गएका छन्, महँगा लत्ताकपडा लगाउने, गहनाको प्रदर्शन गर्ने, अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने जस्ता क्रियाकलापको विकास भएको छ । हुनेखाने वर्गमा अरूको देखासिकी गर्ने होडबाजी चल्ने गरेको छ भने हुँदा खाने वर्गको दैनिकी चौपट भएको छ । यतिखेर उपभोग्य वस्तु, लत्ताकपडाजस्ता वस्तुहरूको बजार मूल्य अकासिएको छ ।
मँहगीको चपेटामा जनता
गत वर्षदेखि कायम रहेको दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिको प्रभावले उपभोक्ताको गोजीको पैसा हलुंगो बनाएको छ । पैसा हुनेले त बजारको महँगीमा पनि खरिद गर्न सक्ने होलान् तर श्रम गरी बिहान–बेलुका हातमुख जोड्ने श्रमिकको दैनिकी भने महँगीले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको छ । निरपेक्ष गरिब जनता अझै पनि २१.६ प्रतिशत (करिब ६५ लाख) रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यी जनताले चाडपर्वका बेला नै एकसरो लगाउने कपडा फेर्ने र चाडपर्व मनाउन थोरै भए पनि पैसाको जोहो गर्छन् । यही समयमा अकासिएको महँगीको भार कसरी थेग्न सक्ने ? हुनेखाने वर्गलाई त महँगीले नछोला, गरिब वर्गमा चाडपर्व कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता झन् थपिएको छ ।
केही महिनाअघि लामो समय व्यापारिक अवरोधका कारणले बजारमा वस्तु तथा सेवाको अभाव भयो । त्यही कारणले मूल्यवृद्धि भएको भन्न सजिलै थियो । व्यापारिक अवरोध खुला भएको पनि सात महिना बितिसकेको छ । चामल, दाल, चिनी, पीठो, मसला, तरकारीलगायतका खाद्य वस्तुहरूमा मूल्य घटेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ सहज र सस्तो हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध खाद्यपदार्थसँग समेत जोडिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
अपर्याप्त अनुगमन
यतिखेर कतै वाणिज्य विभागले त कतै स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको संयुक्त टोलीले बजार अनुगमन गरेको देखिन्छ । मिसावट भएका अखाद्य वस्तु, मिति सकिएका वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूको कारोबारस्थल सिल गरी त्यस्ता वस्तुहरू नष्ट गरेको पनि सुन्न पाइन्छ । तर, मौसमी अनुगमन पर्याप्त नभएकाले दुई–चार दिनमै पुनः सोही कार्य सुरु गर्ने गरेको देखिन्छ । खाद्यपदार्थ मिसावट गरी महँगोमा बिक्री गर्नेलाई कडा कारबाही गरेको नजिर नहुँदा त्यसको प्रभावले समस्या बढ्दै गएको छ ।
कृतिम अभावपछि मूल्यवृद्धि
पछिल्लो समय ठूला व्यापारिक घरानाले पनि वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गर्ने, मिसावट गरी जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने गरेको देखियो । यस्तो कार्य पक्कै पनि कानुनको दृष्टिमा क्षम्य हुनै सक्दैन । हरेक वर्ष चाडबाडको समयमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुने क्रम दोहोरिरहन्छ, मौसमी अनुगमन पनि चलिरहन्छ । सरकार तथा सरोकारवालाबाट हुने बजार अनुगमन नियमित हुँदैन । बजारको समस्या जहाँको त्यहीँ नै रहन्छ । यसो हुँदा कतै हाम्रा दण्ड–सजायका व्यवस्था नै न्यून त होइनन् ? कालाबजारीलाई कतै राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण त छैन ? उपभोक्ताहरू नै जागरूक नभएर त होइन ? शक्ति र पहुँचको आडमा बजारमा लुटतन्त्र मच्चिएको होइन ? भन्ने विविध प्रश्न उब्जिरहेका छन् ।
मिसावटको बजार
मासु, तरकारी, चामल, दाल, चिनी, तेलमा मिसावट छ । किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार पाउँदैन, बिचौलियाहरू सक्रिय छन् । किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य पाँच गुणाभन्दा बढी पुगेको छ । मुख्य गरी चाडपर्वका बेला मात्र तात्ने हाम्रो अनुगमन प्रणालीले मिसावट गरिएका अखाद्य वस्तु, बजारमा सामान्य अवस्थामा भन्दा महँगोमा वस्तु बिक्री–वितरण गर्ने व्यापारिक माफियाहरूलाई कडा कारबाही नगर्नाले पनि अन्यलाई कालोबजारी, सिन्डिकेट, महँगी र वस्तु मिसावट गर्न प्रेरित गरेको देखियो । अघिपछि भन्दा ठूला चाडपर्वको समयमा बजारमा वस्तुको माग वृद्धि हुने भएकाले कालाबजारीहरूले बजारमा एकातिर वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन् भने अर्कातिर हुनेखाने वर्गले बजारमा वस्तुको अभाव सिर्जना हुन थालेको छ भनेपछि धेरै वस्तु खरिद गरी सञ्चय गर्छन्, यो अवस्था व्यापारिक अवरोधको समयमा ज्यादै देखियो ।
कर छलीमा कालाबजारिया
घरघरमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर थुपारेको पाइएको थियो । यसो हुँदा बजारमा वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन जान्छ । यही मौकामा कालाबजारियाहरूले वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्छन् । व्यापारिक माफियाहरू अत्यधिक नाफामा रमाउँछन् भने वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेको अंशको बिजक जारी नगरी राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर छली गर्ने उद्यमसमेत चलाइरहेका हुन्छन् । दसैंका समयमा बिक्री गरिने वस्तुमा छुट दिइएको निहुँमा भ्याट बिल जारी नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले कर छलीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ, जसले गर्दा स्वच्छ कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई समेत असर गरेको छ ।
बजारमा यो अवस्था सिर्जना हुन नदिन सरकारका सबै निकायले नियमित बजार अनुगमन तथा जागरूक उपभोक्ता कार्यक्रम लागू गर्नु जरुरी छ । जिल्लाहरूमा वाणिज्य कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपभोक्त हित संरक्षण मञ्च, उद्योग वाणिज्य संघसहितका टोलीले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । अनुगमन गरिहाले पनि प्रत्येक पसलमा एकै किसिमको खाद्यान्न वस्तुहरूको अलग–अलग मूल्य कायम भएको पाइन्छ । यस्तो कार्यले एकातिर उपभोक्ता मारमा परेका छन् भने राज्यको ठूलो परिमाणमा राजस्व गुम्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरूलाई कडा कारबाही नगर्दा तिनको मनोबल उच्च भएको छ । कुनै न कुनै बाटोबाट तिनले वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि गरिरहेकै हुन्छन् ।
उदार अर्थतन्त्रको अनुदार परिणाम
उदार अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बजार सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहनु हँुदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । यस्तो अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, बिक्री–वितरण र मूल्य निर्धारणमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका रहन्छ । निजी क्षेत्रले मूल्य निर्धारण गर्दा बजारको मागलाई आँकलन गरी सरकारले बनाएका ऐन र कानुनअन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित ऐन–कानुनअन्तर्गत बजार सञ्चालन हुँदा महँगी र कालोबजारीजस्ता समस्या देखा पर्दैनन् । तर यसको उल्टो बजारको नियमले काम नगर्दा महँगी, कालोबजारी, सिन्डिकेटजस्ता समस्या देखा पर्छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले नियमित नियमन गर्न आफ्ना निकायहरू परिचालन गर्नुपर्छ ।
महँगी नियन्त्रणको एउटै उपाय : प्रभावकारी अनुगमन
अहिले अधिकांश वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । खाद्यपदार्थमा मिसावट भएको छ । यो समयमा खै उपभोक्ताको हित संरक्षण ? खै बजारको नियम ? चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोक्ताहरू चर्को मूल्य तिरेर वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न बाध्य छन् । खरिद गरिने वस्तु गुणस्तरीय छन् वा छैनन् भनी चेक गर्ने संयन्त्र पनि सक्रिय छैन । विदेशमा गएका आफन्तहरू घर फर्कने तथा आफन्त, इष्टमित्र भेटघाट गर्ने समय हो यो । यसरी विशेष अवसर पारेर जमघट बढ्ने हुनाले नै चाडपर्व विशेषका वस्तुहरूको माग वृद्धि हुन जाने हो । मागअनुसार उत्पादन वृद्धि वा पैठारी गरेर सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय हो यो । बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी नबनाई महँगी नियन्त्रण हुनै सक्दैन ।
वैध अवैध कारोबारको रेकर्ड
आजकाल काठमाडौंलगायतका प्रमुख सहरहरूको सडक र गल्लीहरूमा वस्तु बिक्री गर्नेको भीडभाड देखिन्छ । ती सामान वैध हुन् वा अवैध, कसले हेर्ने ? उपभोक्ताले सामानहरू किनेकै छन् । त्यस्तो कारोबारको रेकर्ड कतै रहँदैन । सबै व्यवसायीको कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट ‘ट्र्याक’ नगरी व्यावसायिक कारोबारको यथार्थ चित्रण हुनै सक्दैन । खरिद र बिक्रीको यथार्थ चित्रण नभईकन व्यवसायीले वास्तविक कर तिर्ने सम्भावना रहँदैन । खुला सिमानाका कारणले अवैध बाटो भएर वस्तुहरू भित्रिने क्रम बढेको छ, जसले गर्दा भूमिगत अर्थतन्त्रको सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न विवश छन् भने अर्कातर्फ बजारमा अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा वृद्धि भएको छ ।
उपभोक्ता हितको हनन
हालैको बजार अनुगमनका क्रममा मिसावट भएका अस्वस्थ खाद्यपदार्थ भेटिएका छन् । मिठाईमा मिसावट, मासुमा मिसावट, दूधमा त कोलिफर्मसमेत भेटिएको छ । मिति सकिएका जंक फुडको बिक्री–वितरण भएको पाइएको छ । मिसावट भएका अखाद्य पदार्थको सेवनले उपभोक्तामा जन्डिस, झाडापखाला, टाइफाइडजस्ता रोगहरूको प्रकोप बढ्दो छ । खाद्यपदार्थमा मिसावट र सागसब्जीमा विषादीको प्रयोगले गर्दा उपभोक्ता ठूलो मारमा परेका छन् । उपभोक्ताको हित संरक्षण होइन, हितको हनन भएको छ । उपभोक्तालाई आवश्यक वस्तु तथा सेवा बजारमा सर्वसुलभ गराउने दायित्व सरकारको हो भने गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारको विषय हो । बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग वृद्धि भइरहेको छ । उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको सर्वसुलभता र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु जरुरीे छ ।
ऐनको कार्यान्वयन
उपभोक्ताको अधिकारको विषय स्थापित गराउन नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमन अपरिहार्य विषय हो । नियमित बजार अनुगमनले कारोबारको यथार्थ चित्रण गर्नसमेत सहयोग गर्छ । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका–२०६९ ले तोकेबमोजिमका क्षेत्रहरूमा तत्क्षेत्रले नियमित बजार अनुगमन गर्नु जरुरी छ । बजारमा उपभोग्य वस्तु चर्को मूल्यमा बिक्री–वितरण गर्ने तथा खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्ने व्यवसायीहरूलाई कालोबजर तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अन्तर्गत अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यो ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चर्को मूल्यमा बिक्री–वितरण गर्ने तथा मिसावट गर्ने दुई–चार जना व्यवसायीलाई ऐनबमोजिमको १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सके प्रदर्शन प्रभाव पर्न गई महँगी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने थियो कि ?
