बैंकिङ खबर/ केन्द्रीय बैंक र नियामकहरूले वित्तीय कारोबारमा डिजिटल मुद्राको प्रयोग गर्न सकिने वा नसकिनेबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरू विश्वभर सीबीडीसी कार्यान्वयनका लागि एउटा निश्चित फ्रेमवर्क तयार पारेर जानुपर्नेमा सहमत छन् । ताकि मुद्रा कारोबारको प्रविधि, ढाँचा र बजारका अभ्यासमा एकरूपता कायम गर्न सकियोस् र त्यसलाई समयानुकूल परिवर्तनसमेत गर्दै लैजान सकियोस् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुसार अहिले सय हाराहारी देश विद्युतीय मुद्रा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । हालसम्म दुई देशले डिजिटल मुद्रा पूर्ण रूपमा जारी नै गरिसकेका छन् ।
क्यारेबियन टापु बहामस भर्चुअल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने विश्वको पहिलो मुलुक हो । उसले २०२० अक्टोबरमा ‘बहामियन सान्ड डलर’ नामको डिजिटल मुद्रा कारोबारमा ल्याएको थियो । त्यसयता नाइजेरियाले पनि २०२१ अक्टोबरमा ‘इनाइरा’ नामको विद्युतीय मुद्रा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
आईएमएफका अनुसार सन् २०१८ को जुलाईसम्ममा एउटा मात्रै मुलुकले डिजिटल मुद्राको कारोबार परीक्षण गरिरहेको थियो भने १८ मुलुक त्यसबारे अध्ययन गरिरहेका थिए । तर, २०२२ जुलाईसम्ममा आइपुग्दा दुई मुलुकले विद्युतीय मुद्रा जारी गरिसकेका छन् । १५ मुलुकले १५ परीक्षण गरिरहेका छन् भने थप १५ मुलुकले ‘प्रुप अफ कन्सेप्ट’ तयार पारिसकेका छन् । ६५ देशमा यो अध्ययन अनुसन्धानकै क्रममा छ । यसरी कुल ९७ मुलुकमा डिजिटल मुद्राबारे विभिन्न कार्य भइरहेका छन् ।
‘पैसाको भविष्य निःसन्देश डिजिटल हो । तर प्रश्न यो कस्तो देखिन्छ र प्रयोगमा कसरी आउँछ भन्ने मूल प्रश्न हो,’ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको त्रैमासिक प्रकाशन ‘फाइनान्स एन्ड डेभलपमेन्ट–२०२२’ सेप्टेम्बर अंकमा सम्पादक गीता भट्टले लेख्नुभएको छ, ‘अर्कोतर्फ यो जटिल र राजनीतिक रूपमा जकडिएको प्रश्न हो ।’
भारतले पनि डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले यसै साताबाट स्टेट बैंक अफ इन्डिया, पन्जाब नेसनल बैंक, युनियन बैंक अफ इन्डिया र बैंक अफ बरोडामार्फत डिजिटल करेन्सी परीक्षण सुरु गरिसकेको इन्डिया टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।
रिजर्भ बैंक ऐन १९३४ संशोधन गर्दै डिजिटल करेन्सीको कारोबारका लागि स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ । डिजिटल करेन्सीको अफलाइन भुक्तानी, प्रोग्रामिङमा आधारित भुक्तानी, अन्तरबैंक भुक्तानी तथा अन्तरदेशीय भुक्तानीका लागि समेत ब्लकचेनमा आधातिर मुद्रा तयार पार्न प्रविधि कम्पनीहरूलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।
