बैंकिङ खबर/ सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) नयाँ ब्रोकर लाइन्सेन्स वितरणका लागि धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्दै प्रस्ताव गरेको चुक्तापुँजी घटाएको छ। सरकारले चुक्तापुँजी घटाउँदै सेबोनले पठाएको संशोधित नियमावली पारित गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सेबोनले गरेको नियमावलीमा संशोधनलाई परिमार्जन गर्दै स्वीकृत गरेको हो। सरकारले संशोधित नियमावली स्वीकृत गरेसँगै नयाँ ब्रोकर लाइन्सेन्स दिने बाटो पनि खुला भएको छ। सोही बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउन सेबोनले संशोधन गरेको नियमावली पनि स्वीकृत गरेको थियो।
सरकारबाट स्वीकृति संशोधित नियमावलीअनुसार अब सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा कम्पनीको चुक्तापुँजी १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा कम्पनीको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ र धितोपत्र व्यापारी कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ। सेबोनले भने यी तीन प्रकारका ब्रोकरको चुक्तापुँजी क्रमशः २० करोड रुपैयाँ, ६० करोड रुपैयाँ र डेढ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो।
हालको व्यवस्थाअनुसार ब्रोकर कम्पनीको चुक्तापुँजी २ करोड रुपैयाँ रहेको छ। संशोधिन नियमावली स्वीकृत भएसँगै अब नयाँ ब्रोकर कम्पनी खोल्ने बाटो खुला भएको छ। अब हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र स्टक एक्सचेन्समा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन सकिनेछ।
सेबोनका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुँजी बजारसम्बन्धी तीनवटा नियमावली स्वीकृत गरेसँगै नेपाली पुँजी बजारमा पहिलोपटक ऐतिहासिक काम भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष हमालले तीनै नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएसँगै नेपाली पुँजी बजारमा पहिलो पटक आम लगानीकर्ताको हितमा ऐतिहासिक काम भएको दाबी गर्नुभयो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई सञ्चालनको लाइसेन्स दिने विषयमा २०७४ सालमा नै बोर्डले निर्णय गरेको थियो। तर कार्यान्वयन भने हुन् सकेको थिएन। अब स्टक एक्सचेञ्जमा व्यावसायिक घरानाको मात्र नभएर आम नेपाली जनताको पनि लगानी हुने उहाँको भनाई छ।
