बैंकिङ खबर/ हिमालयन र सिभिल बैंकबीचको बीग मर्जरको सम्झौता अन्ततः अन्तिममा आएर रोकिएको छ । मंगलबार साँझ स्पाप रेस्यो टुङ्ग्याएर शुक्रबारलाई एमओयूको तयारी गरिएको थियो ।
बोर्ड लेवलमा स्वाप रेस्योबारे कुरा मिलेपनि कर्मचारी समायोजनमा अझै कुरा नमिलेको कारण मर्जर लम्बिएको हो । हिमालयन बैंकले आफ्नो ८१ कित्ता सेयर बराबर सिभिलको सय कित्ता हुनेगरी अक्वायर गर्न तयार भएको थियो । एमओयूको अघिल्लो दिन बिहीबार साँझ दुई बैंकको मर्जरमा खटपट सुरु भएको हो ।
हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकका हालका सीईओ शुनिल पोखरेललाई डेपुटी सीईओ मान्न तयार भएपनि अन्य कर्मचारीको हकमा नविल एनबीको झै १ तह घटाएर कर्मचारी मिलना गर्न प्रश्ताव गरेपछि मर्जर सम्झौता रोकिएको हो । कर्मचारीको सम्मानजनक समायोजनको स्पष्ट खाका नआई मर्जरमा जान नहुने भन्दै सीईओ पोखरेलले संचालक समितिलाई कन्भिन्स गराएका थिए ।
असार मसान्तको लागी अझै ७ दिन बाँकी रहेकाले हतारमा सम्झौता नगर्ने सिभिल बैंकले जनाएपछि आफ १ बजेको लागी बुक गरिएको होटल सोल्टीको हल पनि क्यान्सिल भएको छ ।
इन्भेष्टमेन्टसँग पनि भाँडिएको थियो हिमालयनको मर्जर सम्झौता
हिमालयन बैंकको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग पनि मर्जर सहमति भाँडिएको थियो । मर्जरसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव हिमालयन बैंकको साधारणसभाबाट अस्वीकृत भएको थियो । बैंकका हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशम्शेर जबराले बैंकका ठूला लगानीकर्ता विपक्षमा उभिएकाले विशेष प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक ७५ प्रतिशत बहुमत नपुगेको बताउनुभएको थियो ।
गत वैशाख ३० गते हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षर सहमति भएपनि बैंकका ठूला लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चयकोष र अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ पछिल्लो समय मर्जरको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।
मर्जर सम्झौतापछि तीन महिनाभित्र एकीकृत कारोबार शुरु गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका यी दुवै बैंकले तोकिएको समयमा मर्जर प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका थिएनन् । त्यसपछि पुनः तीन महिनाका लागि राष्ट्र बैंकले समय थप गरेको थियो ।
थपिएको समयमा पनि मर्जर सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै संयुक्त मर्जर समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १९ मंसिरमा समय थप गरिदिन पत्र लेखेको थियो । राष्ट्र बैंकले सशर्त पुनः समय थप दिएको थियो । हिमालयन बैंकको साधारणभाबाट मर्जर प्रस्ताव नै विफल भएको थियो ।
बिग मर्जर र सम्भावना
साना–ठूला र समान तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जको अनुभव र प्रयोग गरिसकेको नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा हाल ठूला वाणिज्य बैंकहरू गाभिएर झन् ठूला बैंकहरू बनाउने ठूला मर्ज वा विलय (बिग मर्ज) को सम्भावना र आवश्यकतामा विभिन्न कोणबाट अनौपचारिक चर्चा–परिचर्चासँगै हुने गरेका छ ।
‘बिग मर्ज’ अन्तर्गत ठूला वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्ज वा विलयबाट अहिलेको भन्दा डेढ वा दुई गुना बढी चुक्ता पुँजीसहित बलियो पुँजीगत आधार र लगानी क्षमताका झन् ठूला बैंकहरूको उदय हुनेछ ।
यसअगाडि पनि कमर्ज एन्ड ट्रस्ट तथा ग्लोबल, बैंक अफ एसिया तथा एनआईसी, लुम्बिनी तथा बैंक अफ काठमाण्डू र ग्रान्ड तथा प्रभु (तत्कालीन किस्ट) बैंकसँग मर्ज भएका थिए । जसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो मर्जको सम्भावना र व्यावहारिक प्रयोगलाई यथार्थतामा अपनाइसकेको देखिन्छ ।
हाल पनि केहि बैंकहरु बिग मर्जरको सम्झौता गरिसकेका छन् । प्रभु, एन आइसी एशिया, ग्लोबल आइएमई लगायतका बैंकहरु मर्जरको तयारीमा छन् ।
बिग मर्जरका मूख्य समस्या
दुई संस्था गाभिएर एक बन्दा दुई वटा संचालक समितिलाई गाभेर एक बनाउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, संचालकको संख्या राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको मापदण्डभन्दा बढी बनाउन पाइँदैन । यसकारण सबैले ठाउँ पाउँदैनन् र बाध्यतावश केही संचालकहरुले बैंक छोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि एउटा विभागमा एउटा व्यवस्थापक मात्रै हुन्छन् । दुई वटा बैंक गाभिँदा उस्तै विभागमा काम गरिरहेका दुईमध्ये एकको जागीर जान्छ । यस विषयले मर्जर नै तोडिने खालको मनमुटाव ल्याउन सक्छ ।
मर्जरमा गएपछि कर्मचारीको तह निर्धारणमा झन् समस्या हुने गरेको छ । विशेषगरी ठूला बैंकसँग साना बैंक मर्जरमा जाँदा कर्मचारीहरु धेरै समस्यामा पर्छन् । संचालक समितिमा कोको रहने, सीईओ को बन्ने, डेपुटी सिईओ को बन्ने, अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषयले थुप्रै मर्जर असफल बनेका छन् । मर्जरपछि भौतिक सम्पतिमा बृद्धि भए तापनि, भावनात्मक पक्ष मिलाउनु निकै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।
‘बीग मर्जरबाट एकाधिकार निम्तिन सक्छ’
पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री र वरिष्ठ अर्थविद् एवं बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापा बैंकमा बीग मर्जर उपयूक्त नहुने बताउँछन् । बीग मर्जरले बैंकिङ क्षेत्रमा एकाधिकार हुन सक्ने उनीहरुको विचार छ । पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले बीग मर्जर सुन्दा लोकप्रिय सुनिए पनि यसले बैंकिङ क्षेत्रको स्वस्थ प्रतिस्प्रर्धालाई विगार्न सक्ने टिप्पणी गर्छन् ।
बीग मर्जर गर्दा पाँचवटा बैंक आपसमा गाभ्नुपर्ने भन्दै पुँजी बृद्धिमा सहयोगी भएपनि वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकार हुनसक्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछन् । बीग मर्जर भन्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यसैगरी बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापा बैंकहरुको बीग मर्जर भएमा कालान्तरमा समस्या आउन सक्ने बताउँछन् । बीग मर्जरबाट ३ वटा सरकारी बैंकहरुलाई गाभ्ने हो भने त्यसले प्रतिश्प्रर्धालाई एकाधिकारतिर लैजान सक्ने उनी बताउँछिन् । फरक-फरक नेचरका बैंकलाई एउटै बनाउने नाममा नीजि क्षेत्रको बाहुल्य हुने गरी मर्ज गर्न नहुने उनको तर्क छ । थापाले मर्जरबाट बैंकको संख्या घटेपनि त्यसले दिर्घकालीन समाधान गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
