बैंकिङ खबर/ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको नीतिगत वाक युद्ध चलेको लामो समय भएको छ । बीचमा सम्बन्ध केहि सुधार हुन खोजेकाे जस्ताे देखिए पनि वाक युद्ध पुनः चरमचुलीमा पुगेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई इंकित गर्दै पछिल्लो समय गलत अभिव्यक्ति दिनेहरु हावी भएको बताउनुभएको छ । हालै नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्ट्स संघ (एक्यान) को ३७ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आइरहेको बेला काम गर्नुको सट्टा गलत अभिव्यक्ती दिएर भ्रम फैलाउने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आर्थिक सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई स्वार्थ अनकुल व्याख्या, परिभाषा गर्ने खालको प्रवृति हाबी हुँदै बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो लाभ हुन्छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नुको सट्टा व्यक्ति, समूह र गुटगत स्वार्थको आधारमा मूल्याकंन गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।
‘आर्थिक सुशासन र जवाफदेहिता कसरी निर्वाह गर्ने विषय नै अहिलेको मुख्य प्रश्न र राष्ट्रिय चुनौती हो, त्यस कारणले जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई आफ्ना स्वार्थ, व्याख्या,परिभाषा गर्ने खालको प्रवृति हाबी हुँदै गएको छ, यो देशको हितको लागि छ की छैन ? त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा के गर्छ ? त्यस्तो खालको व्यवहारले देश चल्छ वा चल्दैन ? भन्ने कुराहरुको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा त्यतातिर मूल्याङ्कन नगरेर व्यक्तिगत, समूहगत,गुटगत स्वार्थको आधारमा मूल्याङ्कन,विश्लेषण गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने कामहरु र अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
गत साता मात्रै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले देश यही अवस्थामा अगाडि बढे श्रीलंकाको जस्तो हालत हुने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले बैंकको ब्याजदर बढ्ने अभिव्यक्ती दिनुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ प्रविधिबाट भइरहने डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरुले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘अर्थतन्त्रमा समस्याहरु धेरै छन्, अहिले नयाँ नयाँ डिजिटल प्रविधिहरुबाट कारोबारहरु भइरहेका छन्, ती कारोबारको बारेमा अध्ययन गर्ने कसले हो, यहाँहरु नै विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँहरुले नै अध्ययन गर्नुपर्छ होला, अहिले युग नै डिजिटलमा जाँदैछ, क्रिप्टो लगायतका तमाम केके थुप्रै कारोबारहरु भइरहेका छन, यी सबै कारोबारहरुको अध्ययन कसरी गर्ने,नेपालको अर्थतन्त्रमा कहाँ समस्या छ कसले अध्ययन गर्ने त ? परीक्षकहरुले नै यो संस्थालाई कमजोर छ भन्दै हिँड्ने हो भने कसरी यसको सवलिकरण हुन्छ, लेखा परीक्षकहरुले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सम्बन्धमा आएन सुधार
सार्वजनिक कार्यक्रममामात्रै सँगै देखिनुभएका अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच लामो समयपछिसँगै बसेर बीचमा छलफल समेत गर्नुभएको थियो । आगामी मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मन्त्रालयमै पुगेर परामर्श गर्नुभएको थियो । निलम्बन र पुनर्बहाली प्रकरणपछि राष्ट्र बैंकको एजेण्डा बोकेर उहाँ पहिलो पटक अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट्न अर्थमन्त्रालय पुग्नुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले हालै आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुभएको छ भने गभर्नर अधिकारी पनि मौद्रिक नीतिको तयारीमा हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्रीले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धि राख्ने बजेटमार्फत घोषणा गरिसक्नुभएको छ । उच्च आयातले बाह्य क्षेत्रको अवस्था नाजुक बनिरहेको बेला सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ । बजेटको लक्ष्यहरुलाई भेट्टाउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आउनुभएको छ ।
अर्थमन्त्रालयमा करिब ४५ मिनेट बिताउनुभएका गभर्नरले अर्थमन्त्रालय मौद्रिक नीतिबाट के चाहन्छ भनेर बुझ्न चाहेको बताउनुभएको थियो । गभर्नर अधिकारीले आगामी बजेटका लक्ष्यहरुलाई सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने बताउँदै आफ्ना केही योजनाहरु पनि बताउनुभएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले ‘राम्रोसँग अध्ययन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन’ सुझाव दिनुभएको थियो । यो भेटले दुई बीचमा सम्बध सुधार आउने अपेक्षा गरेपनि सम्बन्धमा सुधार भने आउन सकेन ।
झन् चिसिएको सम्बन्ध
गभर्नर अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै चिसिदै आएको छ । अझ गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीचको ‘हटाउने र पुनरबहाली’ को विषयले झन् सम्बन्ध चिसियाे ।
गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग चिढिनुभएकाे थियाे । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ६७ वर्षमा समेत अर्थमन्त्री सहभागि भएनन् । वार्षिकउत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मालाई भने निमन्त्रणा नै नदिएको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माको सिफारिसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बित गरिएपछि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच लामो समयदेखि बोलचाल नै बन्द भयाे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गएको वैशाख १४ गते एउटा कार्यक्रममा सँगसँगै देखिनुभएको थियो । तर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच बोलचाल भएन । अर्थमन्त्रालयको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकमा गभर्नर अधिकारी डेढ घण्टा बताउनुभयो । डेढ घण्टाको अवधिमा शर्मा र अधिकारीबीच हेराहेर समेत भएन ।
विगतदेखि नै चिसिएको सम्बन्ध
गभर्नर अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै चिसिएको हाे । गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग चिढिनु भएकाे थियाे । अर्थमन्त्री शर्माले केहि समय अघि राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले ‘जनताले राखेको निक्षेपमा मात्रै भरपर्ने हो कि अन्य विकल्प पनि खोज्ने हो ?’ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । मन्त्रीको भनाईलाई बैंकका अध्यक्षहरुले सेयर बजारसँग जोडेर टिप्पणी गरेका थिए । कोरोना महामारीको समयमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नाफा कमाउने माध्यम नै सेयर बजार बनेको थियो । जुनबेला अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग कम थियो त्यो बेला बैंकहरुले सेयर लगानीकर्ताहरुलाई बोलाएरै सेयर धितोमा कर्जा दिन थालेका थिए । जब, कोरोना महामारी न्यून भयो त्यसपछि बैंकहरुलाई सेयर धितोमा दिने कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो । आव ०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जा केही कडाइ गर्दै व्यक्तिगत कर्जाको सीमा तोकिदिएको थियो । जसले गर्दा धेरै आलोचना हुन पुगेको थियो ।
मौद्रिक नीतिमात्रै होइन अन्य निर्देशिका तथा निर्देशन पनि सोही नीतिलाई सहयोगी भई ल्याउँदा सेयर लगानीकर्ता आन्दोलित भएका थिए । तत्कालीन समयमा सेयर लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकको नीतिका विरुद्ध आमरण अनसन समेत बसे । लगानीकर्ताले गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्रीको समेत राजीनामा मागे । तर राष्ट्र बैंकको नीतिमा भने केहि परिवर्तन भएन । मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सेयरमा लगानी गर्नका लागि सेयर धितोमा एउटै संस्थाबाट अधितम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
उक्त व्यवस्थाले ठूला ऋणीहरु प्रभावित भए । जसले गर्दा थप कर्जा लिएर सेयर धितो कर्जा लिन समस्या भएको थियो । मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिलै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सेयर किनेपछि एक वर्षपछि मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गर्यो । यो विषय सेयर लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष नजोडिएको भएर कसैले पनि विरोध गरेनन् । अर्थमन्त्री शर्मा बैंकहरु कोर बिजनेशभन्दा बाहिर जान सक्नुपर्छ भन्ने र राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कोर बिजनेशमा मात्रै समेटन खोज्दा यतिबेला दुबै निकायको राय बाँझिएको थियो ।
तादाम्यता हुन आवश्यक
नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यी दुई निकायबीचमा तादाम्यता हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनतः स्वायत्त भए पनि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने संस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिने गरिन्छ । तर, यही संस्थाका प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माको समन्ध राम्रो नहुनु ठूलो समस्याको विषय हो । त्यसकारण देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जोगाउन पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर एकमत हुन आवश्यक देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध
मुलुकका बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि हरेक मुलुकमा एउटा केन्द्रीय बैँक रहेको हुन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैँक नेपाल राष्ट्र बैँक हो । मुलुकका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै, सरकारको आर्थिक गतिविधि हेर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गरेको छ भने मुद्रा व्यवस्थापनको काम पनि नेपाल राष्ट्र बैँकले नै गर्ने गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापना कालदेखि नै विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेपहरु हुने गरेका थिए । जसले गर्दा विद्यमान ऐन तथा व्यवस्थाले पुर्णता नपाउने अवस्था थियो ।
पटक-पटक गर्भनर परिर्वतन भइरहँदा राष्ट्र बैंकको कार्य प्रणालीमा कठिनाई आउने गरेको थियो । यस्तो झन्झट र राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकको ऐन नै परिवर्तन गर्ने निर्णय भयो । त्यसै अनुरुप २०५८ सालमा ऐेन परिवर्तन भयो । सोही ऐनअनुरुप हाल नेपाल राष्ट्र बैँकले आफ्ना काम कारबाही अघि बढाइरहेको छ ।
