बैंकिङ खबर / सरकारले पुँजी बजार सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे कार्ययोजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र कर्जा प्रणालीमा समेत परिवर्तनको बाटो खोल्ने संकेत गरेको छ। विशेषगरी बैंकहरूले सेयर बजारमा गर्ने लगानीको सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता र सेयर खरिदपछि कायम गर्नुपर्ने होल्डिङ अवधिसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्ने लगानीको विद्यमान सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिनेछ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्नेछन्। यसबाट बैंकहरूले सेयर बजारमा गर्ने लगानीको दायरा र त्यससँग जोडिएको जोखिम व्यवस्थापनमा परिवर्तन आउन सक्नेछ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा खरिद गरेको सेयर कम्तीमा ४५ दिन होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिएको छ। बैंकहरूको सेयर लगानीलाई छोटो अवधिको कारोबारभन्दा व्यवस्थित लगानीतर्फ लैजाने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
कार्ययोजनाले सेयर धितोमा जाने कर्जासँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई पनि नयाँ ढंगले अघि बढाउने संकेत गरेको छ। धितोपत्र दलालमार्फत मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यससँगै अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा सर्ट सेलिङजस्ता उपकरणका लागि समेत कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था विकास गरिने भएको छ।
मार्जिन ऋणको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सेयर बजारमा कर्जा परिचालनको अर्को माध्यम थपिनेछ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सेयर धितो कर्जासँगै ब्रोकरमार्फत उपलब्ध हुने मार्जिन ऋणसमेत सञ्चालनमा आउने भएकाले दुवै प्रणालीको सीमा, जोखिम भार, धितो मूल्यांकन र जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्नेछ। सरकारले बैंकमा आधारित वित्त पोषणको विकल्प विस्तार गर्ने गरी ऋणपत्र बजारलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गर्नुका साथै हरित, सामाजिक, विपद् तथा परियोजनामा आधारित ऋणपत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसले ठूला उद्योग तथा पूर्वाधार परियोजनाले बैंक ऋणमा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई क्रमशः कम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गए पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा बजारमा आधारित वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने सरकारको योजनाले बैंकिङ कर्जाको संरचनामा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्नेछ। ठूला परियोजनाले ऋणपत्रमार्फत स्रोत जुटाउन थाले बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियोमा पनि त्यसको असर पर्न सक्छ।
अब यी व्यवस्थाको वास्तविक स्वरूप भने नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्ने पुनरावलोकनपछि स्पष्ट हुनेछ। विशेषगरी बैंकको सेयर लगानी सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता र ४५ दिनको होल्डिङ अवधिमा हुने निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी बजार सहभागिता र सेयर धितो कर्जाको आगामी दिशालाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ ।
