बैंकिङ खबर/ चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको श्रीलंकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले आफ्नो मौद्रिक नीति कडा बनाउन आग्रह गरेको छ ।
आईएमएफले कर बढाउन र ऋण सङ्कट हटाउन लचिलो विनिमय दर अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ । आईएमएफको एशिया र प्रशान्त विभागका कार्यकारी निर्देशक एन्ना–म्यारी गल्ड–वुल्फले मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रणमा राख्न मौद्रिक नीतिलाई कडाई गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।
उहाँले कुनै पनि आईएमएफ प्याकेजको महत्व र श्रीलङ्कासँग सम्झौता गर्ने बारे भने कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएको छैन । केही समय यता श्रीलंका आर्थिक संकटको चपेटामा परेको छ । आर्थिक संकटकै कारण त्यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षासँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र महंगी छ भने उर्जाको समेत समस्या छ ।
सहयोगको आश्वासन
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले श्रीलंकालाई औषधि र अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि ३० करोडदेखि ६० करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ । श्रीलंकाले सन् १९४८ मा देश स्वतन्त्र भएयताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले शनिबार देशलाई ३० करोडदेखि ६० करोड डलरसम्म सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ ।
The IMF and a Sri Lankan delegation held initial technical discussions on a possible IMF-supported program.
Rapid progress in restoring debt sustainability would allow for deeper Fund engagement and reduce the hardship faced by the people of 🇱🇰https://t.co/EKCRzuiv21
— IMF (@IMFNews) April 23, 2022
आईएमएफका अनुसार श्रीलंकाले आगामी चार महिनामा विश्व बैंकबाट ठूलो रकम प्राप्त गर्नेछ । श्रीलंकाका मन्त्रीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले वाशिंगटन, डीसीमा २०२२ आईएमएफ र विश्व बैंकको बैठकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग वार्ता गरेका छन् । आईएमएफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ श्रीलंका सरकारले स्वीकृत रकम औषधि र अन्य अत्यावश्यक वस्तु खरिदमा खर्च गर्नेछ ।’
केही महिनादेखि गहिरो आर्थिक संकटमा फसिरहेको श्रीलंकामा पछिल्लो समय थप संकटको स्थितिमा पुगेको हो । श्रीलंकाको यो संकट इतिहासमै ७३ वर्षपछिको सबैभन्दा ठूलो हो । यतिबेला सर्वसाधारण नागरिकको जीवन दिन–प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । संकटबाट मुलुक चाँडै बाहिर निस्कने भरोसालाग्दो आधार हालसम्म देखिएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि, घट्दो विप्रेषण र रूस–युक्रेन युद्धजस्ता कारणले बाह्य क्षेत्रलाई संकटोन्मुख बनाए पनि मूल रूपमा सस्तो लोकप्रियताका लागि लिइएका राजनीतिक निर्णयहरू, गलत आर्थिक नीतिजस्ता घरेलु कारणहरूले नै यस मुलुक संकटको भुमरीमा फसेको हो ।
श्रीलंकाली अर्थतन्त्र दशकौंदेखि ऋणमा आधारित थियो । दुई दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत हाराहारी रहेको सार्वजनिक ऋण सन् २०१९ मा ८८ प्रतिशत हुँदै हालका वर्षहरूमा शतप्रतिशत नाघेको छ । श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट लिइएको हो जुन कुल ऋणको ४७ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूबाट लिइएको ऋणले कुल सार्वजनिक ऋणको २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । वर्तमान राजपाक्ष सरकारले चुनावका दौरान धेरै सस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै महत्त्वाकांक्षी विकास पूर्वाधारहरू र कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण अर्गानिक खेती प्रणालीमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । त्यसै गरी करका दरहरूमा व्यापक कटौती गरी जनतालाई ठूलो राहत दिने कार्यक्रमहरू घोषणा गरिए ।
यसैको पृष्ठभूमिमा सन् २०१९ को राष्ट्रपति निर्वाचन र २०२० को संसदीय निर्वाचन वर्तमान राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षको पार्टीले अत्यधिक बहुमतले जित्यो । अर्कातिर, पर्यटन क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा लगानी गरिने कार्यक्रमहरू बनाइए । यी कार्यक्रमहरूलाई राज्य स्रोतबाट धेरै सहुलियत पनि प्रदान गरिए । तर यसरी केही आर्थिक गतिविधिमा आवश्यक वैज्ञानिक विश्लेषणबिना गरिएका उच्च र अप्रत्याशित लगानीहरूले राम्रो प्रतिफल दिन सकेनन् । देशमा चरम आर्थिक संकटसँगै श्रीलंकाका बैंकवित्त पनि यतिबेला धरासायी बन्दै गएको छ ।
