बैंकिङ खबर/ श्रीलंका यतिबेला चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिएको छ । केही महिनादेखि गहिरो आर्थिक संकटमा फसिरहेको श्रीलंकामा पछिल्लो समय थप संकटको स्थितिमा पुगेको हो । श्रीलंकाको यो संकट इतिहासमै ७३ वर्षपछिको सबैभन्दा ठूलो हो । यतिबेला सर्वसाधारण नागरिकको जीवन दिन–प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । संकटबाट मुलुक चाँडै बाहिर निस्कने भरोसालाग्दो आधार हालसम्म देखिएको छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि, घट्दो विप्रेषण र रूस–युक्रेन युद्धजस्ता कारणले बाह्य क्षेत्रलाई संकटोन्मुख बनाए पनि मूल रूपमा सस्तो लोकप्रियताका लागि लिइएका राजनीतिक निर्णयहरू, गलत आर्थिक नीतिजस्ता घरेलु कारणहरूले नै यस मुलुक संकटको भुमरीमा फसेको हो ।
श्रीलंकाली अर्थतन्त्र दशकौंदेखि ऋणमा आधारित थियो । दुई दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत हाराहारी रहेको सार्वजनिक ऋण सन् २०१९ मा ८८ प्रतिशत हुँदै हालका वर्षहरूमा शतप्रतिशत नाघेको छ ।
श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट लिइएको हो जुन कुल ऋणको ४७ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूबाट लिइएको ऋणले कुल सार्वजनिक ऋणको २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । वर्तमान राजपाक्ष सरकारले चुनावका दौरान धेरै सस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै महत्त्वाकांक्षी विकास पूर्वाधारहरू र कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण अर्गानिक खेती प्रणालीमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । त्यसै गरी करका दरहरूमा व्यापक कटौती गरी जनतालाई ठूलो राहत दिने कार्यक्रमहरू घोषणा गरिए ।
यसैको पृष्ठभूमिमा सन् २०१९ को राष्ट्रपति निर्वाचन र २०२० को संसदीय निर्वाचन वर्तमान राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षको पार्टीले अत्यधिक बहुमतले जित्यो ।
अर्कातिर, पर्यटन क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा लगानी गरिने कार्यक्रमहरू बनाइए । यी कार्यक्रमहरूलाई राज्य स्रोतबाट धेरै सहुलियत पनि प्रदान गरिए । तर यसरी केही आर्थिक गतिविधिमा आवश्यक वैज्ञानिक विश्लेषणबिना गरिएका उच्च र अप्रत्याशित लगानीहरूले राम्रो प्रतिफल दिन सकेनन् । देशमा चरम आर्थिक संकटसँगै श्रीलंकाका बैंकवित्त पनि यतिबेला धरासायी बन्दै गएको छ । श्रीलंका केन्द्रीय बैंकले आईएमएफसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको छलफलमा भाग लिन अर्थमन्त्री अली साब्री, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा.नन्दलाल विरासिङ्घे र अर्थ मन्त्रालयका सचिव महिन्दा सिरीवद्र्धनेसहितको प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका गएको छ । उनीहरुले अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित आईएमएफको मुख्यालयमा छलफल गर्नेछन् । वार्ता यही वैशाख ५ देखि ११ गतेसम्म ६ दिनसम्म हुने बताइएको छ । आईएमएफको वार्ता सफल भएमा श्रीलंकाले करिब ४ अर्ब अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछ ।
