घट्दै गएको विप्रेषण आप्रवाह: अर्थतन्त्रमा यसकाे असर

निरन्तर यसरी नै विप्रेषण आप्रवाह घट्ने क्रम जारी रहेमा नेपालको आर्थिक अवस्था झनै खस्किनेछ । नेपालीले पनि अवैध माध्यमबाट क्रिप्टोकरेन्सी खरिद, हुण्डी कारोबार, हाइपर फण्डमा लगानी  गर्न थालेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । तर यो अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग कुनै रणनीति छैन र सरकार आफैँमा मुखदर्शक बनिरहेको देख्न र अनुमान लगाउन सकिन्छ।

 

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना अर्थात फागुनसम्ममा करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार फागुनसम्म आठ महिनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको हो । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.७ प्रतिशतले कम हो । युक्रेन युद्ध र अवरोधका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलर पुगेको पेट्रोलियम पदार्थको आयात बिल धान्न पनि देशले बढी विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्नेछ।

 

विगत एक वर्षमा पेट्रोलियम पदर्थको मुल्य ४0 प्रतिशतभन्दा बढिले बढेको देख्न सकिन्छ। विभिन्न माध्यमबाट कमएको विदेशी मुद्रा अनियन्त्रित तवरले खर्च गरेमा, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएमा, बिलासिताका बस्तुकाे उपभोग बढ्दै गए । देशको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुनेछ र यसले अर्थतन्त्र चलाउन आवश्यक अन्य वस्तुहरू खरिद गर्न सक्नेछैन।

 

त्यसैले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको भारी करलाई जनताले खरिद गर्न सक्ने गरी घटाउनुपर्छ । सरकारले आर्थिक स्वास्थ्यमा सुधार नभएसम्म अत्यावश्यक बाहेकका अन्य विलासी वस्तुको आयातमा कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीसँगै वस्तुको ठूलो मात्रामा आयात हुनु बजारमा चलिरहेको तरलता संकटको प्रमुख कारक रहेको बैंकरहरुले बताएका छन् ।

 

कोभिड–१९ को प्रतिबन्धमा खुकुलो पारेपछि विशेषगरी निर्माण क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तुको आयात बढेको छ । तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २७ वटा बैंकमा बाँडफाँड गर्दा नाममात्र रहेको १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाएका छन् । तरलता संकट कम गर्न केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय बजारमा थप चार हजार ७३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मुख्यतया आन्तरिक मागलाई व्यवस्थित गरी बाह्य कारकलाई स्थिरीकरणमा केन्द्रित गरेको छ । 

 

बैंक तथा वित्तीय संस्था (बीएफआई)ले निक्षेपमा ब्याजदर बढाए पनि पछिल्ला महिनाहरूमा तरलताको ठूलो सङ्कट भोग्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार फागुन १ गतेअघि मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक १०.०५ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका २७ वाणिज्य बैंकले अहिले ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । बचत खाताको ब्याजदर पनि ६.०३ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याजदरमा भएका यी परिवर्तनका बाबजुद पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन अपेक्षाअनुरूप बढ्न सकेको छैन ।

 

नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २७ फागुनमा २७ वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा फागुन २५ गते ४ अर्ब ३१ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । ब्याजदर उच्च रह्यो भने मानिसहरूलाई आफ्नो व्यवसाय चलाउन निकै गाह्रो हुनेछ। वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर १६ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिने हजारौं सहकारीमा पर्नेछ । सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा घरमै थुप्रिएको अवस्थामा व्याजदर बढेसँगै निक्षेप संकलन बढ्छ ।

 

पछिल्लो दुई वर्षयता कोरोना महामारीका कारण मध्यम आय भएका व्यक्तिको बेरोजगारीको कारण पनि बैंकमा निक्षेप संकलन न्यून भएको हुनसक्छ । जनताले बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा घरमै थन्किरहेका बेला व्याजदर बढेसँगै निक्षेप सङ्कलन बढेको हो । पछिल्लो दुई वर्षयता कोरोना महामारीका कारण मध्यम आय भएका व्यक्तिको बेरोजगारीको कारण पनि बैंकमा निक्षेप संकलन न्यून भएको हुनसक्छ । जनताले बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा घरमै थन्किरहेका बेला व्याजदर बढेसँगै निक्षेप सङ्कलन बढेको हो । पछिल्लो दुई वर्षयता कोरोना महामारीका कारण मध्यम आय भएका व्यक्तिको बेरोजगारीको कारण पनि बैंकमा निक्षेप संकलन न्यून भएको हुनसक्छ ।

 

यसरी चुलिँदै गएको तरलता अभावले देशमा ठूलो आर्थिक संकट नआउँला भन्न सकिन्न। सम्बन्धित क्षेत्रले सोच्ने बेला आएको छ। छाँया बैकिङलाई समयमै नियन्त्रण हुन जरुरी छ। अल्पकालिन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय अबलम्बन गरेर सक्दो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। रेमिट्यान्स धेरै भन्दा धेरै भित्र्याउन विभिन्न छुट साथै उपाय सोच्नुपर्छ। एनआरएनलाई सरलिकृत कारोबारको लागि सहयोग गर्ने साथै राष्ट्र बैङ्कले पनि चुस्त अनुगमन गर्नुपर्छ । र बाँकी सबै बैंकले उत्पादनशिल क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्दछ।