सामाजिक सुरक्षा कोष जबरजस्ती अगाडि बढ्दै, बैंकरहरु तनावमा

बैंकिङ खबर । सामाजिक सुरक्षा कोषले जबरजस्ती आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने संकेत गरेको छ । उसले बैंकवित्तका कर्मचारीका लागि बैंकर्स संघ मार्फत लागु गराउन खोजेको छ । तर यसमा कर्मचारी सहभागि भए त्यो बाध्यकारी मानिने छ । अधिकाँस बैंकवित्तका कर्मचारी आफ्नो इच्छाले जान चाहेका छैनन् । उनीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । बैंकका कर्मचारीहरु असार मसान्तको कामको चपेटामा परीरहेका बेला सुरक्षा कोषले असार मसान्त भित्रै कोषमा सहभागि गराउने बताएको छ । जस कारण बैंकवित्तका कमचारीले धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरु बैंकिङ समय अगावै आआफ्नो बैंकमा जारी राखेका छन् । उनीहरुको यो आवाज सामान्य छैन । आफूले कमाएको पैसा गुम्ने त्रासका कारण कतिपय कर्मचारीले जागिर नै छाडेका छन् भने कतिपयले संचयकोषको रकम निकाल्ने र उल्टै कर्जा समेत माग गरेको अबस्था छ ।

आन्दोलनमा उत्रिएका बैंकवित्तका कर्मचारीले राजीनामा दिने र सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम निकाल्न थालेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले बाध्यकारी नीति लिन खोजेपछि कर्मचारीहरुले सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम निकाल्न थालेका हुन् । कैयौं कर्मचारीहरुले यसकै कारण बैंकको जागीर नै परित्याग गरेका छन् । सुरक्षा कोषको कामले आतंकित बनाएको उनीहरुको भनाई छ ।

सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषका विरुद्ध सम्पूर्ण बैंकवित्तका कर्मचारी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । असार मसान्तअघि नै दर्ता हुन सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्र काटेपछि उनीहरुले आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । उनीहरुले बिहान कार्यालय खुल्ने बेलामा विरोधको कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

कर्मचारीहरु दुईचार दिनमा समस्या समाधान नभए आन्दोलनलाई कडा बनाउँदै अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारीमा छन् । उनीहरुले अदालतमा मुद्दा हाल्नका लागि त्यसको ब्यहोरा भने तयार पारेका छन्। सरकारी र निजी क्षेत्रबीचका कर्मचारीबीच विभेद गरिएको कुरा मुद्दाको ब्यहोरामा उल्लेख गरिएको छ।  यसैबीच नेपाल बैंकर्स संघले अन्दोलनरत कर्मचारीको माग पूरा गराउन पहल गर्ने भएको छ । कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अवद्धताका लागि सहजिकरण गर्ने समन्वय संघले गर्ने भएको हो ।

बैंकरको भनाई – ‘जबरजस्ती त अति भयो’

अहिलेको विरोधलाई विरोध मात्र देख्नेहरुले आफुलाई हाम्रो ठाउँमा राखेर हेर्दा साँच्चिकै न्याय गरेको देखिने छैन त्यो कुराको महशुस होस् भनेर विरोधका स्वरहरु उठेका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्घ हुने कुरा स्वेच्छिक गर्ने व्यवस्था मात्रैले सबै समस्याको समाधान हुन्छ । आफुलाई बढी लाभ देख्नेहरु जान्छन नभए जाँदैनन् । अहिले जसरी पनि आउनैपर्छ लाभै लाभ छ । असहमति बिस्तारै मिलाउँदै जाउँला भनेर जालझेलको जस्तो कुराले कोषको भबिष्य नै अन्धकार देखिन्छ । बित्तिय क्षेत्र पारदर्शी छ, अन्य क्षेत्रलाई पनि पारदर्शी नै होस भन्ने चाहन्छ ।
सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समाजको अर्को पक्षलाई अन्याय पार्ने गरी व्यवस्थापन गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । यदि साँच्चिकै सामाजिक सुरक्षा दिन खोजेको हो भने स्वैच्छिक गर्दा हामी बढी सुरक्षित हुन्छौँ । नत्र अहिलेकै ब्यवस्थाले त वित्तीय क्षेत्रका पुराना कर्मचारीलाई कुनैपनि हालतममा न्याय हुँदैन सरासर अन्याय हुन्छ । म सहभागी हुँदैन भन्नु कुनै अपराध होईन र दुँनियामा त्यस्तो कानुन पनि छैन होला राज्यले दिएको कुनै सुविधा लिन्न भन्दा कानुन आकर्षित भई कारवाही हुने ?

कर्मचारीका मागहरु :

१. नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरु रहेकोले संशोधन गरी श्रमिक मैत्री बनाउनु पर्नेछ।

२. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने/कटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने ।

३. आईएलओ अभिसन्धी, १९४९ (नं.९८), नेपालको संविधान र नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अविलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्ने ।

४. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानुन बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरु गरेको मिति भन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैँले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, विद्यमान कार्यविधिमा रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने ।

५. निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागु हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने ।

६. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.२४ग. अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तभरणप्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति/पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम समेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चिता गरिनुपर्ने ।

७. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नहुने त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा परेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगन नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने ।

८. सरकारी कर्मचारीलाई तर्जुमा गरिएको निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १५ अनुसार सरकारी कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरीने गरि बर्खास्त नै भएमा पनि निजको तलवबाट कट्टी भएको रकम र सोमा पाकेको व्याज एकमुष्ठ फिर्ता पाउंछ । यसै गरी सोही ऐनको दफा १९ को व्यबस्थाले कोषमा जम्मा भएको सरकारी कर्मचारीको रकममा साहुको दावी नलाग्ने, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्व जफत हुने फैसला भएमा वा सरकारी बांकी असुल गर्नुपर्ने भएमा पनि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरिएबाट हामी निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको रकममा सुरक्षा नभएकोले नेपालको संबिधानले प्रत्याभुत गरेको हक अधिकार बिपरित असमान भएको हुंदा समान व्यबहार गरिनुपर्ने ।

८. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं. ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संचालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजनाको स्थायित्वको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।

९. योगदान रकमको बाँडफाँड गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष बापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रुपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार छैन् । अतः वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चयकोष बापतको रकम ब्याज सहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रुपमा पाउने र उपदान बापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागु हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो बापत जम्मा भएको मुनाफा बापतको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने छ ।

१०. आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्ष पछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने छ ।

११. २०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँड सम्बन्धि व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करिब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्यो भन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवा समेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता प्राप्त हुनेहुंदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने छ ।

१२. बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाले गर्दा स्वदेशमा बसेर आफू र आफ्ना आश्रितहरुको सुखद् भविष्यको आशामा मातृभूमिमा रगत पसिना बगाउन प्रेरित यस क्षेत्रका हामी तमाम पेशाकर्मीहरुलाई हाम्रो गाँस खोसेर यो देशमा तिमिहरुको भविष्य छैन भनी सामाजिक सुरक्षा योजनाले भन्न खोजेको त अवश्य होइन ? निरउत्तर ! किमकर्तव्य विमुढ कर्मचारी !

१३. सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तै प्रकृतिका कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापित नागरिक लगानी कोषले जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको विषयलाई स्वेच्छिक गरियोस् ।

१४. सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, कार्यविधि तथा नियमावलीमा यस युनियनको सुझाव अनुसार संशोधन पश्चात मात्र सहभागी हुनको लागि सूचिकृत हुने अवधि एक वर्षको लागि थप गरियोस् ।

यी विषयहरुमा जिम्मेवार निकायबाट यथासमयमा समाधानका उपायहरु निकालेमा सबैकाे हित हुने र यस योजनामा सहभागी हुने  कर्मचारी संघहरूले बताएका छन् । साथै, द्वन्द होईन समाधान चाहने उनीहरूकाे माग रहेकाे छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ?