-सुमन पौडेल-
कुनैपनि व्यक्ति वा निकायले देशभित्र प्राप्त गरेको करयोग्य आम्दानीबाट सरकारलाई अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व वा रकमलाई आयकर भनिन्छ ।
प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थाले आफूले आर्जन गरेको मूनाफा वा लाभमा राज्यलाई निश्चित आयकर तिर्नुपर्दछ । राज्यलाई तिर्ने कर विशेष दुई प्रकारको हुन्छ । जुन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर हुन् । जुन करको भार असर एकै व्यक्तिमाथि पर्दछ भने त्यसलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ । जस्तै रोजगारीको कर, पेशा, घरजग्गा कर, व्याज कर, सवारी साधन आदि।
त्यस्तै करदाता आफुले तिरेको करको भार अर्को व्यक्तिमा पर्दछ भने त्यसलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ ।जस्तै अन्तशुल्क, भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धिकर आदि ।
रोजगारदाताले कुनै व्यक्तिलाई रोजगार दिए बापत उक्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीको केही हिस्सा सरकारलाई अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने दायित्वलाई रोजगारीमा कर भनिन्छ । यसले व्यत्ति वा निकायको आयआर्जन कार्य, खर्चर बचतमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्दछ।
आय करको न्युनदरले एकातर्फ व्यक्ति वा संस्थाको वचत तथा लगानीको क्षमतामा बृद्धि गर्दछ भने अर्कोतर्फ आर्थिक क्षेत्रमा लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गरी आर्थिक बृद्धिलाई पनि सकरात्मक दिशातर्फ डोहाेर्याउँछ । तर जब आयकरका दरहरु बृद्धि हुन्छन् तव ब्यत्तिको बचत क्षमतामा कमी आई नयाँ लगानीकर्तालाई समेत निरुत्साहित गर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा कर प्रणालीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने कानूनका रुपमा आयकर ऐन २०५८ र नियमावली २०५९ रहेको छ। यस ऐन अनुसार करयोग्य आम्दानी गर्ने वा आर्थिक लाभप्राप्त गर्ने प्रत्येक प्राकृतिक ब्यक्ति तथा निकायले कर तिर्न अनिवार्य हुन्छ।
प्रत्येक व्यत्तिले आयवर्ष समाप्त भएको तिन महिनाभित्र सो वर्षको आयविवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाइ सोहि विवरण अनुसार कर तिर्नपर्छ।
नेपालमा हालको दर अनुसार कुनै पनि प्राकृतिक व्यत्तिले एक वर्षमा चार लाख (अविवाहित), चार लाख पच्चास हजार (विवाहित) रोजगारीबाट भएको आयमा १ (एक प्रतिशत) मात्र सामाजिक सूरक्षा कर तिरे पुग्छ । त्यसपछिको एकलाख रुपैयाँमा १० % (दश प्रतिशत) आयकर लाग्नेछ।
त्यसपछिको दूई लाख रुपैयाँमा २० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ भने त्यसमाथिको रकममा ३० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ।त्यस्तै २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने करको दरमा भन्दाअतिरिक्त२० प्रतिशत कर लाग्नेछ। जसअनूसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकममा ३६प्रतिशतका दरले आयकर लाग्नेछ।
नेपालमा विद्यमान करको दर छिमेकी मूलूकहरुको भन्दा धेरै हो। हामीले यस दरमा केही कमी गरी दायरालाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ। जसबाट करमा नागरिकहरुको सहभागीता बढाउन सकियोस् ।
जसका लागि असंगठित काम दारहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जसको लागि उनिहरु सबैको प्यान नं. र बैंक खाता अनिवार्य बनाउने, त्यो कार्यका लागी गाउँपालिका र नगरपालिकाको संयोजकमा हरेक साना तथा मझौला उद्योग, निर्माण व्यवसाय, साना पसल र घर तथा दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदूरहरुको डिजिटल रेकड राख्ने र श्रम कार्यालयको काम पनि यहीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्ने ।
दैनिक ज्यालामा र अन्य काम गर्न मजदूरहरुको तलब भूक्तानी गर्दा रोजगारदाताले नै मजदूरको प्यान नं. का आधारमा कर कट्टा गरेर मात्र मजदूरलाई तलब दिने ।
यसरी भएको भूक्तानी मात्र तलबबाट रुपमा खर्चको रुपमा घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने। यसरी सम्पूर्ण मजदूरहरुको रेकर्ड सरकारसँग भयो भने करको दायरामा नआएका कामदारहरुलाई करको दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्छ ।
सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि हुनेछ । साथै अहिलेको जस्तो विषम् परिस्थितिमा मजदूरहरुलाई राहत दिनूपर्ने अवस्थामा सहज हुने थियो ।
हाम्रो आयकर ऐनले २०५८ ले स्वंय कर निर्धारण प्रणलीका आधारमा कर संकलन गर्ने गर्छ । यसका लागी सम्पूर्ण नागरिकहरुमा करबारे सम्पूर्ण जानकारी हुनु जरुरी छ। हाम्रोमा धेरै करदाताहरुलाई करका बारेमा ज्ञान छैन । यसले देश विकासका साथै श्रमिकहरुको जीवन उकास्न मद्धत पुग्छ भन्नेमा अनविज्ञ नै छन् ।
यसका लागि सम्पूर्ण गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यालयहरुमा आन्तरिक राजस्व विभाग तथा कार्यालयहरुले आयकरमा भएका व्यवस्थाहरु (आयकरका दरहरु, करको विवरण कसरी पेश गर्ने, आयकर छुट सम्बन्धी व्यवस्था, करफिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था तथा अन्य सम्पूर्ण करदाताहरुलाई जनचेतना तथा जानकारी मुलक कार्यकमहरु करदाताहरुका सहभागितामा आयोजना गर्ने। जसले गर्दा करदाताहरुको करमा सहभागीता वृद्धि हन्छ र दायरा फराकिलो हुन्छ।
