बैंकिङ खबर/सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकको खाइपाइ आएको सेवासुविधा नघट्ने बारेमा कोषले प्रष्ट पारेको छ ।
ऐनमा नै श्रमिक कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति गरिसकेको सन्दर्भमा कोषमा आबद्ध हुँदा खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको कोषले जनाएको छ ।
श्रम ऐनको दफा ३ मा श्रम ऐनमा रहेका विषयहरु न्यूनतम मापदण्डका रुपमा रहने उल्लेख छ । यही ऐनको दफा ५२ मा व्यवस्था गरेको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत सञ्चय कोष बापतको रकम, दफा ५३ मा व्यवस्था भएको न्यूनतम एक वर्ष काम गरे बापत एक महिना बराबरको उपदान बापतको रकम, दफा ५४ मा श्रमिक कर्मचारीको एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचारको व्यवस्था छ ।
यस्तै दफा ५५ मा श्रमिक कर्मचारीको सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमाको बिमाशुल्क बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने तथा त्यो भन्दा बढी सुविधा दिइरहेको भए सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै सम्बन्धित श्रमिकले पाउने गरि व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७८ को उपदफा ३ र दफा ३४ को उपदफा ३ ले यी विषयलाई समेटेको र श्रमिकले पाइरहेको सेवा सुविधा घटाउन नपाइने प्रत्याभूति हुँदाहुँदै यसरी आम नागरिकमा भ्रम छर्ने काम नगर्न कोषले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै तोकिएको समयभित्र कोषमा सूचीकरण नभएका वा नगराइएका श्रमिकले पनि रोजगार अवधिमा कुनै घटना भएमा त्यसबापतको सेवासुविधा रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको कोषले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा दफा १७ मा यो व्यवस्था रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले वाणिज्य बैंकहरुको छाता संस्था बैंकर्स संघलाई पटक पटक दवाव दिँदै आएको छ । कोषका विभिन्न बुँदाहरु संशोधन गरेरै कोषले संघलाई दवाव दिइरहेको छ । संघलाई कोषले दिएको पछिल्लो दवावपछि वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्थाको छाता संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले एक विज्ञप्तिनै निकालेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने बताएका छन् ।
