बैंकिङ खबर । वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्थाको छाता संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले हालै एक विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने बतायो । कोषले मंगलबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेर कोषमा दर्ता हुन आग्रह गरेको थियो । तर वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्थाको छाता संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले हालको असहज अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुँदा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा पनि कटौती हुने उल्लेख गरेको छ । संघले कोषमा तत्कालका लागि आफूहरु सहभागि हुन बाध्य नभएको बताएको छ ।
सरकारले २०७६ साल साउन महिनादेखि देखि लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना ल्याएको थियो । तर अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै जटिल देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्थाको छाता संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले यस्तो अवस्थामा बैंक, बिमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाका कर्मचारीलाई जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन कोषले अनुचित दबाब दिएको आरोप लगाएको छ । संघले विप्तिमा यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताएको छ । कोभिडबाट प्रभावित भएको अबस्थामा आफ्नो धारणालाई बेवास्ता गरी कोष एकलौटी ढंगबाट अघि बढे आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने संघले जनाएको छ ।
उता वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले यसबारेमा आधिकारिक धारण सार्बजनिक गरेको छैन । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले परिवारको समेत बीमा सुविधा पाउँदै आएका छन् । कोषमा आबद्ध भएपछि सम्बद्ध कर्मचारीको मात्र बीमा सुविधा पाइन्छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोषबाट कर्मचारीले सस्तो ब्याजदरमा विभिन्न कर्जा लिइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यस्ता कर्जाको सुनिश्चितता नभएकोले पनि कर्मचारीहरु यसमा अनिच्छुक देखिएको बताइएको छ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघमा बैंक, बिमा तथा लघुवित्त र सेयरबजार गरी मुलुकभरका १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आबद्ध रहेको वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्थाको छाता संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले जनाएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम व्यहोर्ने बजेटमा घोषणा गरेको छ । तर सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर कोषले मंगलबार बैंकर्स संघलाई पत्र मार्फत कोषमा दर्ता हुन आउन दवाव दिइसकेको छ । सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असारको योगदान सरकारले बेहोर्ने बताएपनि बैंकवित्तकै कर्मचारी अनिच्छुक हुनुले अन्य नीजि कम्पनीका कर्मचारी झन् सहभागि हुन नसक्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
कुरा यस्तो छ :
कोषमा श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले हाल्नुपर्ने रकम आफैंले जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकरले राखेका अधिकांश माग पूरा गरेको भन्दै यसअघि पनि कोषले पत्र लेखेपछि बैंकर्स संघले थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्ययनसँगै कर्मचारीहरुसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा कानुन विभागका कर्मचारीहरु अझै केही विषयमा स्पष्ट भएर जानुपर्ने अडानमा देखिएका थिए भने मानव संसाधन विभागमा कार्यरतहरु अब कोषमा दर्ता हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा थिए ।
कर्मचारीमा एक मत नबनेपछि संघले सदस्य बैंकहरुलाई यसै गर्ने भनेर आफ्नो धारणा दिन सकेन । कतिपयले कर्मचारीको पैसामा प्रमुख कार्यकारीहरुले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै विरोधसमेत जनाएका थिए । संघले दोहोरो कर र ६० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने प्रावधानहरुमाथि प्रश्न गर्दै निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेदका बारेमा पनि आफ्नो असहमति राख्दै आएको छ । बैंकरले कोषको सुविधाका बारेमा प्रश्न उठाएपछि अधिकांश बैंक त्यहाँ सूचीकृत हुन गएका थिएनन् । ६ वटा बैंकहरु सुचीकृत भए पनि उनीहरुले सामाजिक सुरक्षाबापत जम्मा गर्नुपर्ने पैसा बुझाएका थिएनन् । यही बीचमा दुई बैंकका दिवंगत कर्मचारीका आफन्तले सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवेदन दिएपछि कोषले ग्लोबल आइएमइ र सनराइज बैंकलाई पैसा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
कार्यविधि संशोधन
बैंकर्स संघले औपचारिक असहमति राखेपछि कोषले विभिन्न चरणमा कार्यविधि संशोधन गरेको छ । संशोधित कार्यविधिले आफ्नो माग पूरा गर्यो/गरेन भनेर अध्ययन गर्ने भन्दै संघले समय लम्ब्याइरहेको कोषका अधिकारीहरुको आरोप छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आगामी असारसम्म आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यता छ । यसअघि पनि समय सीमा तोकिएको थियो । बैंकर्सले असहमति राखेपछि समय सीमा सर्दै आएको छ । कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपरेको गुनासो बैंकरको थियो । यस्तो दोहोरो करलाई हटाउन संघले माग गरेको थियो । यो विषय सम्बोधन भइसकेको छ । यसबाहेक ५० वर्षमा अवकाश भएका कर्मचारीले ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बैंकरको गुनासोपछि यो पनि संशोधन भएको छ ।
के हो सामाजिक सुरक्षा कोष ?
वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत संचालन हुने एउटा कार्यक्रम हो । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको सञ्चय कोष जस्तै एउटा छुट्टै कोष हो । यो कोषमा औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका श्रमिकहरु आवद्ध हुन्छन् । यस कोषमा काम गर्ने श्रमिक र काम दिने रोजगार दाताले हरेक महिना आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन ।
उक्त खातामा श्रमिकले आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कोषले पनि सञ्चय कोषले जस्तै बिभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँछ । श्रमिकको योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदान कर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम कोषको स्थापना गरेको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएपश्चात हाल सोही ऐन बमोजिम कोषले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य हो ।
औपचारीक तथा अनौपचारीक रुपमा योगदान पुर्याउँदै आएका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरेअनुरुपका सुविधाहरु पाउनेछन् । उक्त सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले नियमित रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक रुपमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सोही अनुरुप रोजगारदाताले २० प्रतिशतको दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ ।
अर्थात् कोषमा आवद्द कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यबस्था पनि गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कोषमा आवद्द हुने जो कोहिले पनि काम गरेपछि यहि कोष बाट पेन्सन पाउन सक्ने छन् ।
