अनुज दाहाल
मुलुक कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटमा छ । पहिलो भन्दा दोस्रो लहर भयावह रहेको मशसुस हुँदैछ । म्युटेशन प्रक्रियामा आधारित भई कारोनाका थप लहरहरु आउने र कम्तीमा अरु दुई चार बर्षसम्म रहने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले बताइरहँदा यसबाट अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म पर्न सक्ने सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्न थप राहतकारी वित्त तथा मौद्रिक नीतिका लागि दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०७८/७९ को आय–व्ययको विवरण (बजेट शब्द प्रयोग नभएकोले) मा कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रहरुको पुनरुत्थानका लागि आर्थिक राहतहरु घोषणा भइसकेको छ ।
कोभिडको पहिलो लहरको क्रममा ठप्प भएका व्यापार, व्यवसाय तथा बैंकिंग गतिविधिलाई वैकल्पिक तर सुरक्षित उपायबाट अगाडि बढाउने प्रयास स्वरुप विश्वभर डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइन खरिद बिक्री गर्ने, इबैंकिंग सुविधा प्रयोग गर्ने, क्यूआर कोड स्क्यान गरी भुक्तानी गर्ने जस्ता प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्यो । विकसित देशका नागरिकहरु यसमा पहिलेदेखि नै अभ्यस्त रहेतापनि नेपालमा मोबाइल तथा इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगका वावजुद सामान्यतयाः शहरी क्षेत्रका सीमित व्यक्तिहरुले मात्र यस्ता सुविधा प्रयोग गर्थे भन्दा अत्युक्ती हुने छैन । कोभिडको कहर आम जनजीवनमा प्रविधिको महत्व बुझाउने एक उपयुक्त अवसर बन्यो । आफ्ना ग्राहकहरुसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी बैंकिंग सम्बन्ध स्थापित गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र नगद तथा चेकलाई भुक्तानीको प्रमुख उपकरणका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका ग्राहक वर्गहरु कोभिडको कारणले बाध्यात्मक रुपले भएपनि क्रमिक रुपले डिजिटल बैंकिंगलाई आत्मसाथ गर्दै जानु कम्तीमा नेपाल जस्तो मुलुकका लागि ठूलै उपलब्धि हो ।
कोरोनाको कहर कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा कसैले भन्न सक्ने बिषय अहिले छैन । त्यसैले त्रासदीपूर्ण पहिलो लहरबाट दोस्रोमा आइपुग्दा हामी थप सजग हुँदै परिवर्तित जिवनशैली अपनाउँदै जानुको अब विकल्प छैन । महामारी विस्तारमा अदृश्य सहयोग पु¥याउन सक्ने हाम्रो दैनिक व्यवहारहरु पहिचान गरी तिनीहरुलाई अन्य सुरक्षित वैकल्पिक विधिबाट निरन्तरता दिने उपायको खोजी निरन्तर गरिरहनुपर्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय चर्चामा आएको नगदको विकल्पको रुपमा अगााडि सारिएको सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी) अर्थात् केन्द्रीय बैंकको डिजिटल मुद्राका बारेमा हामीले पनि अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्भाव्यताको खोजीे गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
हाल विश्वभर कतिपय केन्द्रीय बैंकहरु नगदको विकल्पको रुपमा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी) लाई अगाडि बढाउन लागि परेका छन् । बिटक्वाइन, एथरियम, लाइटक्वाइन लगायतका क्रिप्टोकरेन्सीहरुको बढ्दो प्रयोगलाई रोक्न पनि रणनैतिक रुपले डिजिटल मुद्राको विकासलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्टको सन् २०२० को एक रिपोर्ट अनुसार विश्वका ६५ वटा देशहरुमा गरिएको सर्भेक्षणमा ८६ प्रतिशत देशहरुले सिबिडिसी सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको पाइएको छ भने त्यसमध्ये आधाजति देशहरु प्रयोगको चरणमा रहेका छन् । अमेरिका, क्यानडा, सिंगापुरले यसको अध्ययन अनुसन्धानलाई तीब्रता दिएका छन् भने जापानले अर्को बर्षसम्ममा परिक्षण गर्ने योजना बनाएको छ । इजिप्टको केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई मात्र प्रयोग गर्न दिने वा सबैको पहुँचमा पु¥याउने भनी अध्ययन गरिरहेको छ । केही देशका केन्द्रीय बैंकले यसलाई प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । उत्तर अमेरिकी राष्ट्र बहामासले सान्ड डलरको नामबाट डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याइसकेको देखिन्छ । धेरै टाढा नजाऔं, हाम्रै छिमेकी मुलुक चीनले लामो समयको अध्ययन पश्चात् हाल डिजिटल युआनको परिक्षण नै गरिरहेको छ । बिटक्वाईनलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयनमा सुप्रिम कोटको फैसला बाधक भएपछि कानूनत् क्रिप्टोकरेन्सीलाई रोक लगाउँदै आरबिआईलाई डिजिटल मुद्रा निष्काशनको अधिकार दिन भारत सरकार लागि परेको छ । सिबिडिसीलाई अन्तरदेशीय भुक्तानी उपकरणको रुपमा समेत विकास गर्न सकिने सम्बन्धमा अध्ययनहरु भइरहेका छन् ।
विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुको प्रमुख कार्य मुलुकभित्र आर्थिक कारोबारको लागि भुक्तानी उपकरणको रुपमा माग बमोजिम नगद (नोट तथा सिक्का) को सहज आपूर्ति मिलाउनु हो । सिबिडिसी त्यही नगदको डिजिटल स्वरुप हो । अर्थात् कागजी नगद हाम्रो पर्समा हुन्छ भने सिबिडिसी हाम्रो मोबाइलमा जडित सिबिडिसी एप्स वा इवालेटमा विद्युतीय रुपमा हुन्छ । यसलाई क्यूआर कोड वा त्यस्तै सुरक्षित माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई सहजै भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट जारी इवालेट छदै छ नि, अब सिबिडिसी नै किन चाहियो भन्ने जिज्ञाशा आउन सक्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सिबिडिसीलाई निजी इवालेटको विकल्पको रुपमा विकास गर्न खोजिएको छैन । अन्य इवालेट र सिबिडिसी इवालेट प्रयोग गर्ने तरिका लगभग उस्तै उस्तै हुन सक्छ । तर अन्य इवालेट (निजी इवालेट जस्तैः इसेवा, सेलपे आदि) मा रहेको ब्यालेन्स र केन्द्रीय बैंकबाट जारी सिबिडिसी इवालेटमा रहेको रकमको अर्थ फरक छ । निजी इवालेटमा रहेको रकम त्यस्ता सेवा प्रदायक संस्था मार्फत् सेटलमेन्ट बैंक उपरको दाबी हो भने सिबिडिसी नोट झै सोझै केन्द्रीय बैंक माथिको दाबी हो । अर्थात् निजी इवालेटको रकम भुक्तानी गर्ने अन्तिम दायित्व सम्बन्धित बैंकको हुन्छ भने सिबिडिसीको रकम भुक्तानी गर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । अतः सिबिडिसी पूर्ण रुपमा सुरक्षित हुन्छ । हामी इवालेटमा ब्यालेन्स भएतापनि आफ्नो पर्समा दुईचार हजार रकम जहिले नि बोकेर हिड्छौं । अझ संकटको समयमा एटिएमबाट अलिक बढी रकम नै निकालेर पर्स वा घरमा राख्छौ । हामीले त्यही पर्समा वा घरमा राख्ने नोटको काम मात्र सिबिडिसीले गर्ने हो । सिबिडिसी डिजिटल स्वरुपमा र नोट भौतिक स्वरुपमा हुन्छन् । यी दुईमा अन्य कुनै भिन्नता छैन । दुवै कानूनी रुपले गाह्य मुद्रा हुन्छन् । नोट तथा सिबिडिसी दुवै निष्काशन गर्दा केन्द्रीय बैंकले सो बराबरको सुन, चाँदी, वहुमूल्य धातु तथा विदेशी विनिमय सुुरक्षण राख्नुपर्छ ।
सिबिडिसी भन्दा गोजीमा नोट नै राखेर हिड्नु सहज हुन्छ भन्ने तर्क आउन सक्छ । वास्तवमा केन्द्रीय बैंकले सबिडिसी अर्थात् डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने वित्तीकै सबैले प्रयोग गर्छन् भन्ने छैन । यसलाई क्रमिक रुपले सर्वस्वीकार्य बनाउँदै जाने हो । यसका लागि केही तयारीहरु गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंक वा अन्य जुनसुकै बैंकको काउण्टरबाट जतिखेर पनि सिबिडिसी सटही गरी नोट लिन सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । जुनसुकै स्थान, समय र अफलाइन अथवा न्यून ब्याण्डविथमा पनि सिबिडिसी प्रयोग गर्न सकिने हुनुपर्छ । डिजिटल उपकरण चार्जका लागि अविच्छिन्न विद्युत आपूर्ति हुनु पर्छ । सिबिडिसी एप्स सजिलै प्रयोग गर्न सकिने हुनुपर्छ । प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्तालाई लागत लाग्ने हुनु हुँदैन । यसको प्रयोगका लागि दबाब नदिई प्रोत्साहन मात्र गर्ने नीति लिनुपर्छ । सर्वसाधारणले एक दिनमा कति पटक नगद लेनदेन गर्छन् ? गनिसाध्य छैन । सिबिडिसी सिष्टमले एकै समयमा हुनसक्ने धेरै भन्दा धेरै कारोबारलाई विना रुकावट तत्काल सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले निष्काशन गर्ने सिबिडिसीलाई कानूनी गाह्यता प्रदान गर्नुपर्छ । नोटको सुरक्षाका लागि ठूलो खर्च गरी नोटमा उत्कृष्ट सुरक्षण विशेषताहरु राखिएको हुन्छ । सिबिडिसीको लागि पनि पनि सर्वोकृष्ट प्रविधि अपनाउनु पर्छ । केन्द्रीय बैंक आफैले वा निजी बैंकहरुबाट प्रबद्र्धित विशिष्ट कम्पनीबाट यस्तो सेवा प्रवाह गराउन सकिन्छ ।
सिबिडिसी प्रयोगमा ल्याउनु पूर्व यसको वृहत्तर महत्वको बारेमा पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्रको आकारसँगै नगदको माग बढ्दै जान्छ । साथै, मैलिएका, च्यात्तिएका तथा पुराना नोटहरु सटही गरिदिनुपर्ने हुन्छ जसका लागि पनि निरन्तर नयाँ नोट छपाई गर्नु पर्छ । नोट छपाई पनि त्यत्ति सजिलो छैन । उच्च गुणस्तरको कागज, मसी, थ्रेडका साथै नांगो आँखाले नदेखिने सुरक्षण विशेषताहरु राखी नोट छापिन्छ जसको लागत उच्च हुन्छ । देशभर नोट आपूति गर्दा ढुवानी, भण्डारण, बीमा, सुरक्षा तथा अन्य प्रशासनिक खर्च अरु थपिन्छ । सिबिडिसीले नोटलाई विस्थापित गर्दै जाँदा यस्ता तमाम खर्चहरु घट्नेछन् । यसको विकासमा लाग्ने खर्च निरन्तरको नगद व्यवस्थापन खर्च भन्दा कम नै हुन्छ । लक्षित वर्गलाई दिइने सरकारी अनुदान क्षणभर मै पुग्छ । दूरदराजका कतिपय ग्रामीण इलाकाहरुमा नोटको आपूर्ति पर्याप्त नहुँदा आर्थिक कारोबार गर्न निकै सकस परिरहेको हुन्छ । अफलाइन वा न्यून ब्याण्डविथमा पनि सिबिडिसी प्रयोग गर्न सकिए सर्वसाधारणलाई निकै सहज हुन्छ । उधारोमा कारोबार गर्नु पर्दैन । नोट मार्फत् कोरोना जस्तै तमाम संक्रामक रोगहरु एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सजिलै फैलिन सक्छ तर डिजिटल मुद्राबाट त्यस्तो जोखिम हुँदैन । अतः विस्तारै हाम्रो संस्कृति तथा परम्परालाई पनि हामीले नगदरहित रुपले मनाउन अभ्यस्त हुँदै जानु पर्नेछ । यी सबै कुरा निरन्तरको सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु मार्फत् सर्वसाधारणलाई बुुझाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा राज्यलाई थप व्ययभार मात्र हुन्छ ।
सिबिडिसीका सम्बन्धमा केही प्रश्नहरु आउन सक्छन् । स–साना कारोबारीले सिबिडिसी नरुचाउने हुन् कि ? मौज्दात र कारोबारको तथ्यांक गोप्य नरहँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको झन्झट खेप्नु पर्ला कि ? डिजिटल साक्षरता नभएकाले प्रयोग गर्न जान्लान् ? साइबर आक्रमणबाट एकातिरको मुद्रा अर्कोतिर पुग्यो भने ? एउटा मुलुकको मुद्रा अर्को मुलुकमा प्रयोग भयो भने ? यसले स्वदेशी मुद्रालाई विस्थापित गर्ला कि ? मौद्रिक नीतिको प्रभावकारीता कम गरिदिने हो कि ? ब्याज नआउने चल्ती खाताको मौज्दात घटाइदिने हो कि ? अति सजिलो भएर डिजिटल मुद्राको माग बढ्न गई धान्न सकिन्छ ? बैंक निक्षेप घटी कर्जा सृजनामा अवरोध आउने हो कि ? यस्ता तमाम आशंकाहरुलाई उपयुक्त नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाबाट हटाउन सकिन्छ भने कतिपय प्राविधिक जिज्ञासाहरु उत्कृष्ट प्रविधिको विकास तथा प्रयोगबाट मेट्न सकिन्छ । तर यसलाई केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य पूरा हुने अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
आफ्ना कर्मचारीहरु कारोनाले थलिंदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सीमित कर्मचारीहरु मार्फत् शाखा नै खोलली अत्यावश्यक बैंकिंग सेवा दिन बाध्य छन् । सिबिडिसीले त्यस्तो बाध्यतालाई धेरै हदसम्म हटाई दिन्थ्यो कि ? यो महमारी कति समयसम्म लम्बिन्छ अनुमान गर्न सकिन्न । अर्को महामारी पनि नआउँला भन्न सकिन्न । तसर्थ केन्द्रीय बैंकको डिजिटल मुद्रा तर्फ अग्रसर हुने तर्फ हामीले पनि बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।
dahalanuj@gmail.com
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत हुनुहुन्छ, प्रस्तुत लेख उहाँको नीजि बीचार हो ।
