रामप्रसाद थपलिया-
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत वर्षको महाभूकम्पपछि घरबारबिहीन भएकाहरुलाई आवास अनुदानबापत् दिने भनेको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम अहिलेसम्म ८२ हजारभन्दा धेरै घरधनिलाई वितरण गरिसकेको छ । गत वर्ष ४२ हजार घरधनिहरुलाई हामीले पहिलो किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराएका थियौँ । त्यतिबेला रकम उपलब्ध गराउँदा थुप्रै समस्याहरु देखा परे । तर पछिल्लो समय करिब एक हप्ताभित्र हामीले ४२ हजारभन्दा बढी घरधनिलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराएका छौँ ।
यसरी छिटो हुनुको कारण हो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंगको सहकार्य । हामीले बैंकहरुसंग लाभग्राहीको उपस्थितिबिनै खाता संचालन गर्ने र सोही खाताबाट लाभग्राहीलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन गरेको सम्झौताअनुसार अहिले लाभग्राहीको बैंक खातामा हामीले रकम जम्मा गरिदिएका छाँै । अझै यो क्रम जारी छ र भदौ महिनाभित्रै हामीले ५ लाख ३३ हजार सम्झौता गरिएका घरधनिको बैंक खातामा अनुदानबापत पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ जम्मा गरिसक्छाँै ।
बैंकमार्फत हामीले अनुदान रकम उपलब्ध गराईरहेको भएपनि सबै समस्याहरु टरेका छैनन् । बैंकसम्बन्धी अझै पनि समस्या उस्तै छ । कतिपय क्षेत्रहरु यस्ता छन् जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुन सकेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा हामीले बैकल्पिक मार्ग खोजिरहेका छौँ । हामीले बैंकहरुसंग पटक–पटकको छलफलपछि केन्द्रबाट उपलब्ध गराएको नाममा खाता बैंकहरुले खोलिदिएका छन् । हामीसंग भएको सहमतिअनुसार सम्बन्धित घरधनीहरुको उपस्थितिबिना नै बैंकहरुले खाता खोलिदिएका छन् । यस्तो खातामा हामीले लाभग्राहीसंग गरेको सम्झौता, सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिहरुले पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा बैंकहरुले रकम उपलब्ध गराउँछन् । अनुदान रकम झिक्न जाँदा सम्बन्धित घरधनीले आफ्नो परिचयपत्र, फोटो, नागरिकतालगायतका सामग्रीहरु बैंकलाई बुझाउनुपर्छ ।
यसले सबै समस्या समाधान चाहिँ हुँदैन । यसको विकल्प अथवा घरधनिहरुलाई कसरी अझै प्रभावकारी सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने सवालहरु छन् । जुन अहिले हामीले व्यवस्था गरेका छाँै, एउटा जिल्लामा जति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उपलब्ध छन्, गाविस, नगरपालिका, जनसंख्या, भूगोल, सबैलाई आधार मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि कार्य क्षेत्र विभाजन गरिएको छ । सोही कार्यक्षेत्र विभाजनको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुन नसकेका केही त्यस्ता स्थानहरुमा शाखारहित बैंकिङ सेवाबाट सुविधा दिन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासहरु पनि भईरहेका छन् । तोकिएका घरधनिहरु, ज–जसको खाता खोलिएको छ उनीहरुलाई बैंकमार्फत घरदैलो, विद्यालय वा प्रहरी चौकिमा अनुदान रकम वितरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रत्यक्ष उपस्थिति नरहेका जिल्लाका शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत अनुदान वितरण गर्न सकिने क्षेत्र प्रस्ताव गर्न जिल्ला समिति समन्वय उपसमिति हुन्छ । त्यहाँ स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक हुनुहुन्छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, अन्य सरकारी कर्मचारीहरु सदस्य रहनुभएको छ । सो संयन्त्रले स्थानीय बैंकलगायतका निकायसंग छलफल गरेर नाफ सिफारिस गर्न हामीले भनेका छौँ । नाम सिफारिश भएर आईसकेपछि त्यसको सेवा शुल्कको बारेमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने तयारी छ । त्यसपछि शाखारहित बैंकिङ सेवाबाट पनि हामी भूकम्पपीडितहरुलाई अनुदान रकमबात पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछौँ । (राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियासंग बैंकिङ खबर डटकमका सहकर्मी नवराज कुँवरले गरेको कुराकानीमा आधारित)
