बैंकिङ खबर/ वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल सरकारलाई नयाँ बजेटका लागि सुझाब पेस गर्यो । विभिन्न २६ बुँदामा संघले दिएको सुझाबमा १९ बुँदा करसम्बन्धी छन् । सुझाबअन्तर्गत बैंकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका खास मागहरू र तिनको प्रयोजनलाई केलाउँदा बैंकर संघले विशेषगरी निम्न ११ मुद्दामा संशोधन तथा नयाँ व्यवस्था चाहेको देखिन्छ ।
यस्ता छन् बैंकर संघका प्रमुख वित्तीय मागहरू :
१. सरकारी अनुदान तथा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम स्थानीय तहको कारोबार गर्ने बैंकमा निक्षेप रहने व्यवस्था गरियोस् । (यसले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थप उपलब्ध गराउँछ ।)
२. डिजिटल कारोबार गर्ने ग्राहकलाई विभिन्नकिसिमको छुट तथा सहुलियत दिइयोस् । (यसले डिजिटल कारोबार गर्न उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्छ ।)
३. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य तिर्दै आएको ०.१६ प्रतिशत शुल्क कम्तीमा पनि ५० प्रतिशतले कम गरियोस् र यस्तो शुल्क बैंकहरूको वित्तीय आवश्यकताका आधारमा लागु गरियोस् । (यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतको लागत कम हुन गई कर्जाको ब्याजदरसमेत केही हदसम्म सस्तो हुन्छ ।)
४. व्यावसायिक कृषि कर्जा लिई उत्पादन गर्ने ऋणीलाई उत्पादन चक्रअनुसार आयकरमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुका साथै कृषि तथा कृषि पूर्वाधारसम्बन्धी बीमालाई कृषि बीमाको प्याकेजमै समावेश गरियोस् । (यसले कृषिमा लगानी विस्तार हुनुका साथै कृषकलाई राहत पुग्छ ।)
५. गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सँग भएको पुँजी नेपाली पुँजी बजार (स्टक मार्केट) मार्फत प्रवर्धन गर्न विशेष प्याकेजकोव्यवस्था गरियोस् । (यसले पुँजीबजारको विकास हुनुका साथै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढ्छ ।)
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्नेसरह (३० प्रतिशत) कर लिइँदै आएकोमा अधिकतम अन्य व्यवसायसरह (२५ प्रतिशत) मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरियोस् । (तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण वाणिज्य बैंकहरूको लगानीको प्रतिफल १२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको अवस्थामा उच्चतम दरमा कर लिनु उपयुक्त नहुने ।)
७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी बैंक वित्तीय संस्था वा अन्य ऋणदाताबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरियोस्, साथै त्यस्तो ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा ब्याजमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरियोस्। (यसले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो ब्याजमा ऋण पाइने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी फाइदा लिन सक्ने, नेपाली निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुने तथा आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने अवस्था रहन्छ ।)
८. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत हुने सबै प्रकारका खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन दाबी गर्न सक्ने प्रावधान ल्याइयोस् ।
९. एउटै रकममा धेरैपटक (६६ प्रतिशतसम्म) कर लाग्ने बोनस ऐन, २०३० का प्रावधानहरू संशोधन गरी बोनसका लागि छुट्याइने सम्पूर्ण रकम सोही वर्षमा खर्च दाबी गर्न पाउने प्रावधान ऐनमा समावेश गरियोस्, साथै कर्मचारीको उपदान रकममा दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१०. सरकारले गठन गर्ने कर फर्स्यौट आयोगको विकल्पमा ऐनमै व्यवस्था गरी स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था गरियोस् ।
११. स्विफ्ट, ¥युटर्स, ब्लुमबर्ग फाइनान्सियल इन्फर्मेसन नेटवर्क सर्भिसलगायत यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवालाई वित्तीय सेवाअन्तर्गत समावेश गरिदिनुपर्ने । (यसले उल्लेखित सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्दैन ।)
