बैंकिङ खबर । बैंक मर्जर गर्ने कार्यमा नेपाल राष्ट्रबैंक सक्रिय भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तहरुलाई मर्जरमा तिव्र गतिमा अघि बढाउन राष्ट्र बैंकले अनौपचारीक रुपमा सबैलाई जानकारी गराएको छ । त्यसका साथै विभिन्न बैंकवित्तमा आबद्ध ठुला सेयरधनीको सूचि तयार गर्ने काम समेत भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । बिभिन्न ससाना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी बृद्धि गरेर क्षेत्रीय स्तरको कायम गर्ने हकमा राष्ट्र बैंकले घोषणा विना रोक लगाएको छ । केही साना विकास बैंकहरुले प्रदेश स्तरको विकास बैंकका रुपमा संचालन हुने इच्छा देखाउँदा देखाउँदै पनि राष्ट्र बैंकले फोर्सफूल्ली रुपमा मर्जरमा जान उनीहरुलाई दवाव दिँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा गाभिएका विकास बैंकहरु त्यसैका उदाहरण हुन् । हाल कायम रहेका काठमाडौं बाहिर कार्यालय रहेका विभिन्न साना विकास बैंकहरुले प्रदेशस्तरमा जाने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । तथापी उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले फोर्सफूल्ली रुपमा मर्जरमा जान दवाव दिँदै आएको छ ।
प्रदेशस्तरका बैंकवित्त नरहने अबस्थामा
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरको फोर्समा जान दवाव दिन थालेको छ । काठमाडौं बाहीर संचालनमा रहेका साना करिव एक दर्जन विकास बैंकहरु प्रदेश स्तरको विकास बैंक बन्ने दौडमा थिए । तथापी राष्ट्र बैंकले उक्त दौडलाई रोक लगाएको छ । स्थानीय तहबाटै संचालनमा रहेका विकास बैंकहरुले राष्ट्रिय रुपबाट संचालन भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिश्प्रर्धा गर्न नसक्ने अबस्था देखेरै राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरमा जोड दिएको जनाइएको छ । सोही कारण विकास बैंकहरु धमाधम मर्जरमा गएका हुन् । तिनाउ मिशन डेभलपमेन्ट बैंक, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक, सहारा विकास बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र कर्णाली विकास बैंकले हाल क्षेत्रीय स्तरमा जाने योजना बनाइरहेका छन् । तथापी केही दिनमा यी विकास बेंकहरु अन्य बैंकसँग मर्जरमा जाने छन् । अनौपचारिक रुपमा मर्जरमा जान उनीहरुले सुचना पाइसकेका छन् । सोही आधारबाट मर्जरका नीति छलफलमा जुटीरहेका छन् । हाल कोरोना संक्रमण र जोखिमका कारण राष्ट्र बैंकले साना वित्तीय संस्थाहरु संचालनमा समस्या आउने आँकलन गर्दै मर्जर नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन थालेको हो । कोरोना संकट र यसको प्रभावका कारण बैंकवित्तको मर्जर र पुँजीबृद्धि थप सार्थक बन्दै गएको छ ।
सबैजसो बैंकवित्तलाई मर्जरको दवाव
अहिले साना ठुला सबैजसो बैंक वित्तलाई मर्जरको दवाव परीरहेको छ । केही कम्जोर बैंकवित्तलाई राष्ट्र बैंकले तोकेरै फोकस गरेको छ भने बिग मर्जरलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । मर्जरका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकले फोर्स गरीरहेको छ । सोही कारण लकडाउनका समयमा पनि कैंयौं लघुवित्तहरु मर्जरमा गएका छन् । बैंकको चुक्ता पुँजी बढाएर संचालन गर्न चाहेका बैंकवित्तलाई पनि मर्जरकै फोर्स आएको बैंकरहरुले जनाएका छन् ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकवित्तको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको प्रष्ट नीति भएका कारण थोरै र मजबुत बैंकवित्त कायम गर्ने नीति अनुसार यसो गरिएको हो । कालान्तरमा लघुवित्तको संख्या पनि दुइ दर्जनमा सिमित गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटिको भनाई छ । उनका अनुसार बैंकवित्तलाई बलियो बनाउनकै लागि मर्जर नीति अघि सारीएको र बैंक वित्तको संख्या घटाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । जस अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढीमा डेडदर्जनसम्म झार्ने रणनीतिमा राष्ट्र बैंक लागिपरेको छ । त्यस्तै माइक्रो फाइनान्सको संख्या दुई दर्जनको नजिक ल्याउने रणनीति अनुसार नै मर्जरमा जान अधिकाँसलाई सुचित गरिएको छ । विकास बैंकहरुको संख्या केही दिन भित्रै थप घट्ने देखिएको छ । मर्जरका लागि अधिकाँस विकास बैंकहरु छलफलमा छन् । फाइनान्स कम्पनीहरु पनि मर्जरको छलफलमा छन् । हाल संचालनमा रहेका २१ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु मध्ये आधा जर्दन फाइनान्स कम्पनी कम्जोर अबस्थामा छन् । विकास बैंकहरु मध्ये केही राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु बाहेक अधिकाँस मर्जरमा जानैपर्ने अबस्था छ । राष्ट्र बैंकको हालको नीति अनुसार विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई कतिवटा सम्म राख्ने भन्ने भन्दा पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी नरहनेगरी अघि बढ्ने योजना छ । बैंकवित्तको संख्या घटाउनेगरी उनले अघि सारेको योजना अनुसार पुँजीवृद्धिको नीति ल्याइएको हो । तथापी वाणिज्य बैंकहरु तुलनात्मक रुपमा केही कटौती भएपनि संख्यात्मक ढंगले खासै घट्न सकेका छैनन् । ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरु हाल २८ वटा कायम भएका छन् । विकास बैंकहरु भने ८४ वटाबाट १९ वटामा झरीसकेका छन् । विकास बैंकहरु थप घट्ने अबस्थामा छन् । कालान्तरमा वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई मात्रै संचालन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंक अग्रसर भएतापनि सिमित मात्रामा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु केही बर्ष संचालनमा रहने छन् । सोही अनुसार लघुवित्तलाई आगामी २ बर्षभित्र दुइदर्जनमा सिमित गरिने छ । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउनका लागि ठुला सेयर संचालकको विवरण समेत राष्ट्र बैंकले बटुल्न थालेको छ ।
