बैंकिङ खबर । बैंकिङ कसुमा कैयौं व्यक्ति जेल चलान भए । केही त्यसको भोगाइमा छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा केही व्यक्तिका घटना लुकाइएका छन् । अनि केही व्यक्ति भने फरार अबस्थामा छन् ।
पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका घटना बढ्न थालेको छ । घरजग्गा दलालदेखि बैंकर एवम् मन्त्रीहरुसमेत यसमा मुछिन थालेका छन् । बैंकिङ कसुर लागेका केहीलाई जेल चलान गरिएपनि केही दोषीहरु फरार अवस्थामा छन् । सबैभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका घटना काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दुई हजार ५ सय ६६ विरुद्द बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौंमा २ हजार ३३८, भक्तपुरमा ७६ र ललितपुरमा १५२ जनाविरुद्द मुद्दा दायर भएको हो । बैंकिङ कसुरमा काठमाडौंमा १५, ललितपुरमा ३ र भक्तपुरमा ३ ओटा कार्यालयबाट मुद्दा चल्दै आएको छ । यसबाहेक उपत्यकाको महानगरीय अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत पनि बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चल्दै आएको छ ।
बहालवाला प्रदेशमन्त्री बैंकिङ कसुरमा जेल चलान भए । बैंकिङ कसुरको घटनामा कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेको विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गरिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले उनलाई पक्राउ आदेश दिएको थियो । पक्राउ आदेश सँगै बैंकिङ कसुरमा मन्त्री खत्री पक्राउ परेपछि उनलाई प्रदेश सरकारले मन्त्री पदबाट बर्खास्थ गरेको थियो । अदालतले मन्त्री खत्री सहित अरु ५ जनालाई पक्राउ आदेश दिएको थियो । उनीहरुले १ करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँ रकमको कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेको अभियोग लागेको थियो ।
जनता बैंक नेपाल लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहरिए । जनता बैंकमा आफू सञ्चालक हुँदा माछापुच्छ्रे बैंकसँग मर्जको भित्री सूचनामा चलखेल गरी आफ्नी श्रीमती सावित्रीदेवीको नाममा जनता र माछापुच्छ्रे बैंकको साधारण सेयर दोस्रो बजारबाट उठाएकोमा उनलाई राष्ट्र बैंकले दोषी ठहर गरेको हो । आफैँ संचालक रहेको कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारबाट खरिद गरेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)को दफा ११ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम न्यौपाने बैंकिङ कसुरका दोषी ठहरिएका हुन् ।
प्रायः बैंकिङ कसुरका घटनामा बैंकका कर्मचारीकै संलग्नता हुने गरेको पाइएको छ । कतिपयमा सिइओकै मिलेमतो देखिएका छन् । कतिपयमा संचालक मुछिएका छन् भने कतिपयमा शाखा प्रमुखहरु पनि । गत वर्ष ऋण दुरुपयोग गरेको आरोपमा सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष हिरा बिश्वकर्मा, सञ्चालक चण्डेश्वरी प्रधान, सञ्चालक बटुकृष्ण कार्की र तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्वयम्भू राम जोशी पक्राउ परेका थिए ।
बैंकिङ कसुरको आरोपमा कृषि विकास बैंकको सिस्टम ह्याक प्रकरणमा लहान शाखाका अधिकृत सुनिलकुमार झा पक्राउ परेका थिए । झाको कम्प्युटरबाट लुटिएको रकमको कारोबार भएको देखिएपछि महानगरीय प्रहरी अपराध मशाहाखाको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनीलाई डुबाएका पवनकुमार कार्की अर्का बैंकिङ कसुरका अभियुक्त हुन् । कार्कीमाथि १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको अभियोग छ । कार्की फाइनान्स कम्पनीलाई अपग्रेड गरेर वाणिज्य बैंक बनाउँछु भन्दै लागेका थिए । उनले ३८ जनाको नाममा नक्कली फाइल बनाएर रियल स्टेटको कारोबार गर्दै आएका थिए । यो २०६८ सालको कुरा हो ।
त्यसैगरी, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक मधुसुदन सिलवाल पनि अर्का बैंकिङ कसुरका अभियुक्त हुन् । सिलवालमाथि सिद्धार्थ कोषको रकम दुरुपयोग गरेको अभियोग छ । उनले ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग छ । सिलवाल तत्कालीन किस्ट बैंक ठगीसँग पनि जोडिएका छन् । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्र कार्की पनि अर्का बैंकिङ कसुरका अभियुक्त हुन् । उनीमाथि ८ करोड १३ लाख ९० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग छ ।
तल्कालीन किस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल ज्ञवाली अर्का बैंकिङ कसुरका ठुला अभियुक्त हुन् । उनलाई सीआईबीले पक्राउ गरि हाल जेल सजाई भोगिरहेका छन् । ज्ञवालीले कमसल धितो राखी १४ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेक अभियोग थियो । मञ्जुश्री फाइनान्सका नवराज थापा अर्का बैंकिङ कसुरका अभियुक्त मानिन्छन् । उनले ३ करोड ४४ लाख २६ हजार रुपैयाँ ठगेको अभियोग उनीमाथि छ । उनलाई उच्च अदालत पाटनले तीन वर्ष कैद र १ करोड रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।
केही समय अघि बैंकिङ कसुरमै बाँके प्रहरी कार्यालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैैंकका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । बाँके त्रिभुवन चोकका शाखा प्रबन्धक रहेका ललितबहादुर शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । एक करोड २५ लाख ऋण एक सुन व्यवसायी रिजवान अहमद जसगढको मुद्दाको अनुसन्धानमा उनी पक्राउ परेका थिए ।
महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा सञ्चालित ‘नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था उपशाखा’ को एक करोड ६१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका–३ बस्ने २६ वर्षीय बद्रीनारायण तवदार र जहदा गाउँपालिका–३ बस्ने ३१ वर्षीय दीपककुमार कर्ण पक्राउ परे । पक्राउ परेका तवदार नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका वरिष्ठ उत्प्रेरक र कर्ण सहायक उत्प्रेरक थिए । उनीहरु ऋणीसँग सोझै सम्पर्कमा हुने कर्मचारी हुन्। पक्राउ परेका दुवैजनाले नक्कली ऋणी बनाएर झुटा विवरण तयार पारी कर्जा लगानी देखाई र सदस्यबाट मासिक साँवा किस्ता र ब्याज रकमसमेत असुली उठाई बैंकमा जम्मा नगरी एक करोड ६१ लाख ७६ हजार आठ सय ६० हिनामिना गरेको देखिएको थियो ।
बैंकिङ कसुरको घटनामा नक्कली धितोमा ऋण लिएको अभियोगमा प्रहरीले बैंक अफ काठमाण्डूका तत्कालीन सीईओ अजय श्रेष्ठसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठ, बैंकका कर्मचारीहरू शुष्मा शाह, विक्रम पन्त, किरण बोहोरा, ऋचा श्रेष्ठ, पुष्पराज भण्डारी थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले बैंकको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा देव विकास बैंक नारायणपुर शाखाका प्रबन्धक समीर बुढाथोकीलाई पक्राउ गरेको थियो । बैंकको करीब १८ करोड हिनामिना गरेको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका थिए ।
६ वर्षअघि नक्कली सेयर कारोबार गरेको धितो कर्जासमेत लिएर ठगीमा संलग्न गोविन्द घिमिरे पाँचबर्षपछि पक्राउ परे । प्रहरीले यो काण्डमा संलग्न गिरोह नै पक्रिन सफल भएको थियो । प्रहरीले घिमिरे र उनीसँगै थप पाँचजनालाई पक्राउ गरेको थियो । जनता बैंकको नक्कली चेक बनाएर रकम चोरी गर्ने क्रममा सेयर ब्रोकर कम्पनीले घिमिरे फागुन ०७१ मा सार्वजनिक भएको नक्कली सेयर कारोबार काण्डका मुख्य योजनाकार मानिएका घिमिरे फरारको सूचीमा थिए ।
पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीमा बैंकिङसँग सम्बन्धित तथा लेनदेनका धेरै मुद्धा आउने गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार, सहमतिमा भएका कारोबारमा पैसा नदिने मानसिकता बोकेका कारण यस्ता मुद्धा धेरै आउन थालेका छन् । खातामा पर्याप्त रकम नभई भुक्तानीका लागि चेक काट्ने र दिने घटनालाई पनि अहिले बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाउन थालीएको छ ।
बैंकिङ कसुर के हो ? नेपालमा कस्तो छ सजाय ?
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यासजस्तै नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंक छ । उसले यहाँ रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्न आफैँ त्यससम्बन्धी कानुनसमेत तयार गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले के गर्न हुने, के गर्न नहुने बाध्यकारी नियम बनाउँछ र कार्यान्वयन गराउँछ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०६४ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकिङ कसुर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्था, त्यस्तो कसुर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाका पदाधिकारीलाई मतियार घोषित गरी कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
बैंकका अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई पनि कारवाही चलाउन सकिने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी बैंकिङ कसूर गरेकोबारे त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथी जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ । त्यस्ता कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारीको कारोबारमा हुने दुरुपयोग तथा ढुकुटीको कारोबार पनि अब बैंकिङ कसुरभित्र परेको छ । बैंकिङ कसुरमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई थप सजाय, आफ्नो संस्थाबाट सञ्चालक तथा कर्मचारीले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ ।
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कसूर गर्नेलाई १२ वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ । ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष, १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष जेल सजाय हुने ऐनमा छ । ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कसूर गर्नेलाई ३ देखि ४ वर्ष, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म कसुर गर्नेलाई २ देखि ३ वर्ष र १० लाख रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म जेल सजाय हुने छ ।
कसरी बच्ने बैंकिङ कसुरबाट ?
पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु बैंकिङ कसुरअन्तर्गत सजाय काटिरहेका छन् । कतिपयको मुद्धा चलिरहेको छ । किन त्यस्तो भयो त ? किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) लागु भईसक्दा पनि उनीहरुले त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले गर्न नहुने काम गरे । राष्ट्र बैंकले २०७१ सालमा जारी गरेको निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निम्न कार्यहरु गर्न रोक लगाएको छ, जसलाई पालना गरेमा बैंकिङ कसुरबाट बच्न सकिन्छ :
- व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद–बिक्री गर्न वा आफ्नो प्रयोजनको निमित्त आवश्यक पर्ने बाहेक भवन निर्माण वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न हुँदैन ।
- आफ्नो शेयरको संरक्षणमा कर्जा दिन हुँदैन ।
- संस्थापक, सञ्चालक, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारको सदस्य वा सञ्चालक मनोनीत वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न हुँदैन ।
- संस्थापक, सञ्चालक, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा मैनेजिङ्ग एजेण्ट वा सञ्चालक मनोनीत गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न हुँदैन ।
- एउटै ग्राहक, कम्पनी, एकै समूहको कम्पनी वा साझेदारी फर्म, सम्बद्ध व्यक्तिलाई आफ्नो पुँजीकोषको राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न हुँदैन । यस खण्डको प्रयोजनको लागि “एकै समूह” भन्नाले राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्देशन जारी गरी तोकिदिए बमोजिमको सम्बद्ध व्यक्ति, कम्पनीहरु साझेदारी फर्म आदिको समूह हुन् । .
- संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख जमानत बसी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा दिन हुँदैन ।
- यस ऐनको अधिनमा रही राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति पाएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितोपत्रमा लगानी गर्न हुँदैन ।
- राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी रकम अन्य संस्थाको शेयर पुँजीमा लगानी गर्न पाइदैन ।
- बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न पाइदैन ।
- आफैले नाजायज लाभ लिने नियतले वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कृत्रिम अवरोध खडा हुने कुनै पनि किसिमको कार्य गर्न हुँदैन ।
- दफा ५२ बमोजिमको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोवार वाहेक आफैले वा एजेन्ट, साझेदार वा सहस्वामित्व भएको व्यक्तिको हैसियतले थोक तथा खुद्रा व्यापार, वस्तु निर्माण (म्यानुफ्याक्चरिङ्ग), यातायात, कृषि, खानी, निर्माण व्यवसाय वा यस्तै अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन । तर बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा असुली गर्न अस्थायी रुपमा त्यस्तो काम कारवाहीहरु सञ्चालन गर्न वा त्यसमा सहभागी हुन सक्नेछ ।
- आफ्नो नियमित बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको वा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिएको वा लिइराखेको धितो धरौटीको बन्दोबस्तको लागि आवश्यक भएकोमा वाहेक वस्तुको खरीद– बिक्री गर्न वा सट्टापट्टा गर्न हुँदैन ।
- संकलन वा विनिमयको लागि प्राप्त गरिएका विनिमय पत्र वा दफा ५२ मा उल्लेख भएको व्यावसायसँग सम्बन्धित व्यावसाय बाहेक कुनै व्यापार वा अन्य व्यक्तिको लागि वस्तु खरीद–बिक्री गर्ने वा सट्टा पट्टा गर्ने व्यवसाय गर्न हुँदैन ।
- राष्ट्र बैंकले समय समयमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको पुँजी रकमको आधारमा निर्धारण गरेको औसत प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी क्नै पनि अचल सम्पत्ति खरीद गर्न वा अन्य कुनै किसिमले प्राप्त गर्न वा त्यसमा कुनै हक प्राप्त गर्न हुँदैन । तर बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै कर्जाको धितो धरौटी वापत वा ऋण भुक्तानी नभएको अवस्थामा धितो वापत कुनै अचल सम्पत्ति स्वीकार गर्न तथा त्यस्तो अचल सम्पत्ति बिक्री नगरुन्जेल सो सम्पत्ति धारण गरी राख्न वाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
- बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने भनी राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेका अन्य कार्य गर्न हुँदैन ।
