बैंकिङ खबर । यतिबेला बैंकरहरु माझ लगानीको सुरक्षा, आम नागरिकको विश्वास र ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋणीलाई जती सरल र सहज बनाउन सक्छन् भविश्य त्यसमै निर्भर रहने अबस्था देखिएको छ । सरकारले असार मसान्त सम्मको समयसीमा तोकेको छ । करिव ३ महिनादेखि ठप्प प्राय रहेको व्यापार व्यबसायले गति लिन कम्तिमा अर्को ६ महिना लाग्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तो अबस्थामा बैंकवित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई ताकेता गर्ने वा पैसा असुलमा मात्रै केन्द्रीत रहने अबस्था छैन । कसरी ऋणीलाई सहजिकरण हुन्छ ? कसरी ऋणीले ऋण तिर्न सक्छन् र कसरी उनीहरुसँगको सम्बन्ध कायमै राख्ने यी कुरालाई ध्यान नदिने हो भने बैंकहरुलाई भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्छ । बैंकमा पैसा मात्रै थुपारेर पनि हुँदैन, निक्षेप संकलन नभई पनि हुँदैन । यस कारण निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई आफ्नो बैंकमा अडिक रहने वातावराण बनाउनु अहिलेको मुख्य जिम्वेवारी देखिन्छ । सरकारले के निर्णय गर्यो ? वा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकले के गर्दैछन् ? भनेर त्यसैलाई मात्र अघि बढाउने हो भने नीजि क्षेत्र पुरै अस्त व्यस्त अबस्थामा पुग्छ । बैंंकरहरुले यतिवेला सबै बैकका संचालक र सबै बैंकरहरुलाई एक मत बनाएर ऋणीहरुका आवाज सुन्नुपर्ने समय आएको छ । र सोही अनुसार राष्ट्र बैंकसमक्ष छलफल गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउन जरुरी छ ।
लगानीको क्षेत्र साँघुरिँदै
बैंकिङ क्षेत्रले सेवाका मोडेलहरु परिवर्तन गरेपनि अन्तत सबैकुरा लगानीसँग जोडिएको छ । लगानीका लागि सुरक्षित क्षेत्र मापन गर्न कठिन बन्दै गएको छ । पर्यटनमा ठुलै धक्का लागेको छ भने कृषिको बजार व्यबस्थापनकै चुनौती देखिएको छ । छिमेकी देशबाट खुल्ला नाका मार्फत आयात हुने बस्तु रोक्न नसक्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा ठुलै धक्का लाग्ने देखिन्छ । यसकारण पनि बैंकवित्तलाई लगानीको क्षेत्र रोज्न कठिन छ । कतिपय ऋण खराव कर्जातर्फ धकेलीने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । यसबाहेक अन्य उपभोग्य लगानी जस्तै घर, गाडि, रोजगारी आदीको अबस्थासमेत कम्जोर हुँदा बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्याज, किस्ता वा साँबा बुझाउन सक्ने अबस्थामा ऋणीहरु छैनन् । यसले गर्दा सेवामूलक ढंगले बैंकहरुले विभिन्न रणनीति बनाउँदा पनि व्यबसायीक हिसावबाट भने बैंकहरु कम्जोर हुने देखिएको छ । यो अबस्था कहिलेसम्म भन्ने एकिन नहुँदा हरेक क्षेत्र आर्थिक जोखिमतर्फ धकेलीएका छन् ।
बैंकहरु व्याजदर, निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी लगायत हरेक कुरामा राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय क्षेत्रमा माग आयो भन्दैमा पनि कर्जा लगानी गर्न पाइँदैन । केन्द्रीय बैंकले तोकेको प्रतिशतका आधारमा लगानी पुर्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय घरजग्गा, गाडी जस्ता नाफा मात्र हुने तर देशलाई फाइदा नहुने कुराहरुमा कर्जा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले केही कडाइ गरेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दा प्रतिफल पाउन धेरै समय लाग्ने अबस्था छ । कोरोनाका कारण लगानीका क्षेत्रहरु साँघुरीएका छन् । हालको अबस्थामा पर्ख र हेर को अबस्थामा आम नागरिक रहेका कारण तत्काल कर्जा लिएर लगानी गर्नेहरु भेट्न मुस्कीलै छ । जसले गर्दा कर्जा प्रवाहको अबस्था सामान्य नै रहने देखिन्छ ।
बैंकिङ कसुरको सन्त्रास
बैंकिङ क्षेत्रमा बैंकिङ कसुर लाग्ने निकै डर हुन्छ । अहिले यस्ता घटना थुप्रै बाहिरिरहेका कारण अझ बढी कडाइ भएको छ । आफ्नो मात्र फाइदा हेरेर नियमविपरीतका योजनाहरुमा लगानी गर्दा कुनै न कुनै बेला सफ्ठ्यारो आउने देखिन्छ । नियम विपरीत मात्रै होइन नियमसँगत गर्दा समेत असहजताहरु सृजना हुनसक्ने खतरा छ ।
उता सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि थप कडाई गरिएको छ । बैंकरले असामान्य ढंगले सम्पत्ति कमाएको धेरै उजुरीहरु परेका छन् । यी विषयमा दोषी पाइएमा पुरै करिअर नै समाप्त हुने अबस्था छ । सर्वसाधारणको पैसाको जतन गर्ने एवम् सही ठाउँमा लगानी गरी प्रतिफल दिने एक संवेदनशील संस्था भएका कारण व्यबस्थापन मा समेत जटिलता छ । बैंकरले नै यस विषयलाई नबुझ्ने हो भने ठूलो संकट आइपर्ने अबस्था रहन्छ ।
अख्तियारको सन्त्रास थपिँदै
पछिल्लो समय बैंकरमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविनको तयारी गरेको छ । केही बैंका उजुरी समेत अख्तियारसम्म पुगेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगले अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धि ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमै बैंकरमाथि छानविन गर्न सक्ने अधिकार दिएइको छ । राष्ट्र बैंकले हेर्दै आएका विषयमा समेत अख्तियार प्रवेश गर्ने विधेयक पेश भएको छ । यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा कार्बाही गर्न पाउने छ ।
