बैंकिङ खबर । सरकारले बजेटमार्फत सहुलीयतपूर्ण कर्जाको आकार बढाएको छ । हरेक बाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाबाट १० जनालाई र विकास बैंकका प्रत्येक शाखाबाट ५ जनालाई सहुलीयतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने भनिएको छ । यस्तो सहुलीयतपूर्ण कर्जा विगतमा भूकम्प पीडीतलाई र विपन्न वर्गका परिवारलाई वितरण गरिएको थियो । सहुलीयतपूर्ण कर्जाका नाममा वितरण गरिएको रकम केही टाठाबाठाको हातमा मात्रै गयो र केही राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई । बैंक आफैले दिन पाउने भनिएपनि अधिकाँस सहुलीयत कर्जाका लागि मन्त्रीहरुले, राजनीतिक दलका नेताहरुले बैंकका सिइओहरुलाई फोन नै गरेर फलानोलाई दिनुपर्यो भनेर बारबार दवाव दिने गरेका धेरै उदाहरण छन् ।
सरकारले कोरोना प्रभावित व्यबसायीहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । उक्त कर्जा पुनरकर्जा कोष अन्तरगत प्रदान गरिने कर्जा भनिएको छ । त्यसमा पनि विशेष पुनरकर्जा बाट ३ प्रतिशतमै उपलव्ध गराइने स्पष्ट व्यबस्था गरिएको छ । पुनरकर्जाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधी नै बनाएको छ । प्रस्तावित कार्यविधिमा विशेष पुनरकर्जा पनि उल्लेख छ । जुन कर्जा ३ प्रतिशत व्याजमा उपलव्ध हुन्छ । पारदर्शी तवरले हरेक नागरिकको पहुँचमा यो कर्जा पनि पर्न सम्भव छैन । विशेष व्यक्ति, विशेष पार्टी र अर्थमन्त्री निकटका व्यक्तिले यस्तो कर्जा लिने हुँदा सर्बसाधारणसम्म आइपुग्दैन । राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित निकाय र डिपार्टलाई गभर्नरको होइन सिधै अर्थमन्त्रीबाट फोन गराउने परिपाटी पुरानै हो । अझ यो पटकका गभर्नर अर्थमन्त्रीकै आदेशबाट बाहिर जाने अबस्था छैन । जसले गर्दा राजनीतिक पार्टीकै कार्यकर्तामा यो बजेट जाने आशंकामा धेरै सर्बसाधारणले यसलाई वास्ता समेत गर्न छोडीसकेका छन् ।
दुइकिसमिकमा ऋणीहरु
बजारमा बैंकका र्दुइ किसिमका ऋणीहरु छन् । एक किसिमका ऋणीहरु जो बैंकसम्म पहुँच पुर्याउँछन् । धेरै मेहनत, परिश्रम गरेर बैंकको व्याज लगातार बुझाएर कर्जा लिन्छन् । उनीहरु कृषि व्यबसायी पनि छन् । जो १२ प्रतिशतमै बैंकबाट कर्जा निकालेर लगानी गरीरहेका छन् । सरकारले पाँच प्रतिशतमै कृषि कर्जा दिने भनेर नीति ल्याएको छ । उनीहरु यो नीति बारे सुनेका छन् तर कार्यान्वयन हुँदैन भनेर वास्ता गर्दैनन् । कतिपयले यही नीतिको पछि लागेर थकित भएपछि १२ प्रतिशतमै ऋण निकाल्ने गरेका छन् । यो बर्गका ऋणीहरु बैंकको व्याज बेलैमा भुक्तानी गर्न चाहान्छन् ।
बजारमा अर्काथरी ऋणीहरु पनि छन् । जो भनसुनका पछि लाग्छन् । सस्तो व्याजको कर्जा निकाल्नका लागि मन्त्रीसम्मको होइन प्रधानमन्त्रीसम्मको फोर्स लगाउँछन् । पार्टी विशेष र निकटका मानिने यस्ता ऋणीहरुले काम भन्दा धेरै हल्ला फिजाउँछन् । यी व्यक्ति सरकारका अधिकाँस अनुदान, सहुलीयत लिने बर्गमा पर्दछन् । यस्ता व्यक्ति काममा असफल भएपछि ऋण मिनाहा गर्नका लागि फेरि मन्त्रीकै पछि लाग्छन् । विगतमा यस्तै कर्जा नेपाली काँग्रेसका गगन थापाले समेत लिएको चर्चा निकै लामो समयसम्म फैलीएको थियो ।
नीतिमा यस्तो पनि ।
कृषि, घरेलु तथा मझौला उद्योगले पनि कोरोना प्रभावित व्यबसाय अन्तरगत नै ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाउने व्यबस्था गरिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको बजेटलाई आधार बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कोषको आकार १ खर्ब पनि बनउएदै छ । सोही कोष मार्फत कृषि, घरेलु तथा मझौला उद्योगले सहुलीयत कर्जा पाउने भनिएको छ । सरकारले कोरोना प्रभावित व्यबसायका रुपमा पर्यटन व्यबसायलाई राखेको छ । बजेटले कृषि, घरेलु तथा मझौला उद्योगलाई पनि सोही अनुसारको सुविधा दिने भनेको छ । तथापी यो कर्जा पाउने आशामा उद्यमीहरु छैन ।
यातात व्यबसायीलाई बैंक कर्जामा सहुलीयत दिइने भएको छ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले नयाँ आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सो घोषणा गरेका हुन् । कोरोना सन्त्रास र लकडाउनका कारण यायातात व्यबसायमा ठुलो प्रभाव परेको छ । हाल सबै यातायात पूर्ण रुपमा ठप्प छन् । उनीहरुलाई बैंकवित्तबाट कर्जामा सहजिकरण र सहुलीयत दिइने बजेटमा उल्लेख छ । तथापी कसरी र कतिले पाउने भन्ने बारे व्यबसायीहरु दोधारमा परेका छन् ।
सहुलीयतपूर्ण कर्जा के हो ?
नेपाल सरकारद्धारा निश्चित ब्याज प्रतिशत अनुदान दिने गरी उपलब्ध गराईने कर्जालाई सहुलियत कर्जा भनिन्छ । यसले व्यवसायिकतामा जोड दिदै बेरोजगारीको सख्यामा कमि ल्याउने, गरिबी न्यूनिकरणमा जोड दिने गर्छ । सरकारले कृषि तथा पशुपन्क्षीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्न, उत्पादन एवं रोजगारी अभिबृदि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई मुलुक भित्र रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्न, बिदेशबाट फर्केका युवालाई बिदेशमा आर्जन गरेको सीप र ब्यवसायिक दक्षता उपभोग गरी उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सहयोग गर्न सहुलियत कर्जा दिने गर्दछ । यसरी सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान दिने जनाएको छ । यसबाट महिला शसक्तीकरणका लागि, आर्थिक रुपमा बिपन्न, सिमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित बर्गका बिद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक ऋण लिन चाहने लाभान्वित हुनेछन् ।
यो कर्जा लिनका लागि आफुसंग भएको सीप तथा दक्षता संग सम्बन्धित आफुले गर्न चाहेको ब्यवसायिक योजना सहित बैंककमा गई यस कर्जाको बारे जानकारी लिई कर्जा लिन सकिन्छ । यसमा बैंकले ग्राहकले गर्नखोजेको पेशा, ब्यवसाय र उसको ब्यवसायिक योजनाबाटै कर्जाबारे निर्णय लिन्छ । यस्तै हाल कोरोनालाई समेत लक्षीत गरी बैदेशिक रोजगारीमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तीले संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न चाहेमा निवेदन दिएको ७ दिन भित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारी राहत गफैमा सिमित !
सरकारले घर भाडा छुट हुन्छ भन्यो, तर भएन । सरकारले स्कूल फि छुट हुन्छ भन्यो त्यसमा पनि शैक्षिक संस्थाले पुरा गर्ने छाँटकाट देखिएको छैन । बैंकहरुले पनि धमाधम किस्ता काट्ने काम जारी राखे । यसरी हेर्दा सरकारी राहत घोषणमै सिमित भएको देखिन्छ । सरकारले मन्त्रीपरिषदको बैठकबाटै यस्तो राहत ल्याएको थियो । मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेर सरकारले राहत घोषणा गर्यो । उता नेपाल राष्ट्र बैंकको सहुलीयत घोषणा पनि त्यत्ति प्रभावकारी भएन । सरकारले स्कूल फि, घरभाडा आदी छुट गर्ने बताउँदा बताउँदै केही फाटफुट नगन्य व्यक्ति बाहेक अरु कसैले घाभाडा छुट दिने अबस्था देखिएन । अर्कोतिर उद्योगी व्यबसायीहरु पनि उस्तै निराश देखिएका छन् । जसले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर आफ्ना मागहरु अघि सारे । जो अहिले पनि निराश छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई राम्रो भनेर टिप्पणी गर्नेहरुले समेत उक्त कुरा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वास लिएका छैनन् । सरकारले घोषणा गरेको राहत कागजमै सिमिति भएपछि आम नागरिकहरु सरकारलाई भरोसा गर्न छाडेका छन् ।
