बैंकिङ खबर । सरकार बजेटको तयारीमा छ । बजेट निर्माण कार्यमा अर्थमन्त्रालय व्यस्त छ । विभिभन्न क्षेत्रबाट बजेटबारे सुझावहरु आएका छन् । तर सरकार भने आफ्नै योजनामा केन्द्रीत छ । सरकारले बजेटमा नीजि क्षेत्र र अन्य संघसंस्था तथा व्यक्तिका कुरालाई खासै वास्ता गरेको छैन । हालको अबस्थामा रोजगार मुलक योजना र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र मात्रै महत्वपूर्ण छ । सन्सार कोरोनाको जोखिममा मौन अबस्थामा छ । विश्व अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ने हो भनेर अनुमान गर्न सक्ने अबस्था छैन । कतिपय देशहरुले कोरोना स्थायी रुपमा रहने हुँदा दैनिकि काम सुचारु गरीसकेका छन् । कतिपय देशहरुले सतकर्ता अपनाएर कामलाई नयाँ शैलीमा अघि बढाउन थालेका छन् । नेपाल सरकारले यस्तो अबस्थामा पनि ठुला आयोजनालाई अघि सारेर सपना बाँड्ने काम गरीरहेको छ । कहिले रेल त कहिले पानी जहाज । सरकारका आयोजनाहरु एकपछि अर्को थपिँदै गएका छन् ।
आयोजना बनाउँदै अल्मलाउँदै
यसअघि पटक पटक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएका २२ आयोजना अलपत्र छन् । कतिपयको कामै सुरु गरिएको छैन भने कतिपयको अध्ययन समेत भएको छैन । कतिपय आयोजना विगत २५ बर्षदेखि राष्ट्रिय आयोजनाका रुपमा राखिएका मात्रै छन् । कतिपयको अध्ययनमै अरबौं खर्च गरिएका छन् । योजना बनाउने र काम नगर्ने प्रवृतिले मेलम्ची जस्ता आयोेजना समेत बर्षौ बर्ष देखि अधुरा रहेका छन् । अधुरा योजना घोषणा मात्रै गर्ने प्रबृति झन् झन् हावी छ । सरकारले अघि सारेका करीब २ दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विगत १० बर्षदेखि अलपत्र छन् । एउटा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि ४ बर्षदेखि ६ वर्षसम्म समय निर्धारण हुन्छ । समय निर्धारण गर्दै आयोजना अघि सार्दै गरेको १० बर्ष भइसक्दा समेत आयोजनाको काम सुरु नहुनु अत्यन्तै लज्जाको विषय बनेको छ । सरकारले एकपछि अर्को र अर्को पछि अर्को ठुला योजना मात्रै बनाउने गर्दा आगामी ५० बर्षसम्म पनि ति आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने अबस्था रहँदैन । जसको लागत खर्च मात्रै ६० खर्ब बढी लाग्ने अनुमान छ । जब कि सरकारको हरेक बर्ष कुल बजेट नै १५ खर्बको दायरामा छ । त्यसमध्ये विकास खर्चतर्फ ४० प्रतिशत मात्रै विनियोजन हुन्छ । सरकारको प्रशाशनिक खर्च हरेक बर्ष बढ्दै गएको छ । संघिय सरकार निर्माण भएपछि थप सरकारी खर्च बढेको छ ।
रोजगार मुलक योजना र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र
हालको अबस्थामा सरकारले तत्कालीन असहजतालाई मध्यनजर गर्न सकेको छैन । हालको अबस्थामा रोजगार मुलक योजना र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र मात्रै महत्वपूर्ण छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम कहिलेसम्म जान्छ भन्ने अबस्था नहुँदा सरकारले यो विषयबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई बढी जोड दिनु पर्छ । तर सरकारले यस विषयलाई गौढ ठानेको देखिन्छ । रेमिट्यान्सले धानीएको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स नै कति घट्छ भनेर भन्न सक्ने अबस्था छैन । यतिबेला विश्व नै लकडाउनको पेरिफेरिमा छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा खासै केही कुरा नसमेटिएको अर्थविदहरुले बताउँदै आएका छन् । जसबाट नीजि क्षेत्र समेत सन्तुष्टि छैन । नीजि क्षेत्रलाई सरकारले अवमुल्यन गरेर अघि बढीरहेको छ । बजेट निर्माणका क्रममा नीजि क्षेत्रको छाता संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पाएको छैन । रोजगारिका समस्या बढ्ने, विदेशबाट युवाहरु फर्कने, विदेशमा उत्पादन भएको खाद्यान्न महंगिने तथा विश्वमै खाद्य संकट आइपरे आयात नै बन्द हुने अबस्था देखा परेको छ । जसका कारण भारत जस्तो शक्तिशाली मुलुकले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको छ । यो अबस्थामा कोरोना संक्रमणले पार्ने प्रभावमा सरकारको बजेट केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।
भारत आत्मनिर्भर अर्ततन्त्रतर्फ
भारतले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो रोजेको छ । उसले अबको नीति आत्मनिर्भरको हुनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसका लागि २ सय खर्ब भारतीय रुपैयाँको आर्थिक प्याकेज ल्याएका छन् । भारतीय कुल जीडीपीको १० प्रतिशत हुनेगरी उक्त प्याकेज घोषणा गरिएको हो । २०२० भरीमा भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान सुरु गर्न सबैलाई उनले आग्रह गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आत्मनिर्भर भारतको संकल्प भएको उल्लेख गर्दे आर्थिक प्याकेजहरू साना तथा मझैला उद्योगहरुमा केन्द्रीत हुने बताए । मोदीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै करोडौं मानिसहरुको जीविकोपार्जनको लागि आत्मनिर्भरको बाटो अंगिकार गर्नुपर्ने बताए । उनले आर्थिक प्याकेज देशका मजदुर, किसान र कडा परिश्रमक गर्नेहरुका लागि भएको उल्लेख गरे । सन्सारकै अबस्था भयाभह हुनेतर्फ इंगित गर्दै मोदीले हरेक नागरिकले आत्म निर्भरताको अर्थतन्त्रमा लाग्नुपर्ने समय आएको भन्दै उत्पादनमुखि क्षेत्रमा लाग्न अनुरोध गरे ।
