सुमन पोखरेल आइएमई रेमिट्यान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् नेपाल रेमिटर्स एशोसियसनका महासचिव हुन् । वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयको अनुभव संगालेका पोखरेल पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा आएको शिथिलताले रेमिट्यान्समा प्रभाव परेको बताउँछन् । नेपाली अर्थतन्त्रकै ‘मेरुदण्ड’ मानिएको रेमिट्यान्सलाई बढाउनका लागि सरकारले प्रभावकारी नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने र बैदेशिक रोजगारीमा गएका सबै नेपालीले बैधानिक बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्राउनुपर्नेमा उनको जोड छ । प्रस्तुत छ शिथिलतामा परेको बैदेशिक रोजगार तथा रेमिट्यान्स क्षेत्रको अबस्थाका बारे रेमिटर्स एशोसियसनका महासचिव समेत रहेका पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी :
नेपालको सन्दर्भमा रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मेरुदण्डनै बनिसकेको छ तर विगतभन्दा रेमिट्यान्स घटेको देखिन्छ, यसको मुख्य कारण के हुन सक्छ ?
रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड त भनिन्छ तर यसको व्यवस्थापनमा भने सम्बन्धीत पक्षबाट अलि गम्भिरतापूर्वक सोचिएको पाईंदैन । तपाईले भनेजस्तै विगतभन्दा पछिल्लो वर्ष रेमिट्यान्स बृद्धिदर घटिरहेको छ, यो क्रम जारी रहने पनि देखिन्छ । यसरी रेमिट्यान्स घट्नुका केही कारणहरु छन् । मुलत सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकेटको व्यवस्था गर्नु र त्यसपछिको अन्यौल अबस्था नै मुख्य कारण देखिन्छ । मेरो भनाईको अर्थ यो हैन कि फ्रि भिसा फ्रि टिकेटको स्किम नराम्रो होइन, यो राम्रो हुँदा हुँदै पनि अहिलेको परिणामले यो अव्यवहारिक देखायो । सरकारले नागरिककै हितको लागि लिएको निर्णय भए पनि केही बिचार गरेर बैदेशिक रोजगारमा कोटा नघट्नेगरी ‘होमवर्क’ राम्रो निर्णय गरेको भए उपयूक्त हुन्थ्यो । राम्ररी अध्ययन गरेर यसका व्यवहारिक पक्षबारे बुझेर निर्णय नलिइएकाले यसको असर रेमिट्यान्समा पर्न गएको देखिन्छ । मलेसियाको त हामीले देखिहाल्यौँ, कि अहिले नेपाली कामदार नै बन्द गरिदिएको छ । मलेसियाबाट भारी मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिन्थ्यो । त्यसमा गिरावट आएको छ । सँगसँगै अर्को कारण हो विदेशबाट फर्किनेको संख्या बढी हुनु । मेरो व्यक्तिगत विचारमा नेपालबाट विदेश जानेहरुको संख्या अहिले कम भएको जस्तो देखिएको छ । तर विदेशबाट नेपाल आउनेहरुको संख्या बढिरहेको छ । यसले पनि रेमिट्यान्समा प्रभाव पारेको छ ।
रेमिट्यान्स बढाउन कसको भूमिका मुख्य रहन्छ ?
निश्चय पनि सरकारको भूमिका यहाँ प्रधान हुन्छ । अन्य सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका पनि कम हुँदैन । तर मुख्य रुपमा सरकारले अहिले रेमिट्यान्सका लागि काम गरिरहेका कम्पनीहरुलाई अलि फराकिलो नजरले हेर्नुपर्छ । उनीहरुलाई सहजिकरण गर्नुपर्छ साथसाथै सकेसम्म बैंकिङ च्यानलबाटै रेमिट्यान्स भित्राउन पहल गर्नुपर्छ ।
यस आर्थिकबर्षबाट सरकारले काँचो सुन आयातमा रोक लगाएको छ, यसले रेमिट्यान्समा कस्तो प्रभमव पार्ला ?
यसलाई एउटा सकारात्मक पाटोको रुपमा लिन सकिन्छ । हामीलाई विश्वास छ, यसले केही हदसम्म रेमिट्यान्स बढाउन मद्दत गर्नेछ । अहिले पनि सबै पैसा औपचारिक माध्यमबाट आइरहेको छैन । अनौपचारीक माध्यमबाट झण्डै ३० प्रतिशत रकम आउने गरेको हाम्रो अनुमान छ । हुण्डी अर्थात अवैधानिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक र बैधानिक माध्यमतिर तान्न सक्ने हो भने अहिले घटेका रेमिट्यान्सको बृद्धि पनि हुन्छ र राज्यलाई कर पनि प्राप्त हुन्छ । सरकारले बैधानिक च्यानललाई विदेशमा रहेका नेपालीहरुको पहुँचमा लैजान उत्साहित गर्नुपर्छ ।
सरकारले के गर्दा यहाँहरुजस्ता कम्पनिहरुलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ ?
रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने व्यवसायी तथा कम्पनीलाई सेवामूलक र प्राथमिकताका क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर सरल व्याजदरमा बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको देखिँदैन । यदि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई सेवामूलक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने हो भने बैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले पठाएको रेमिट्यान्स सदुपयोग पनि हुने थियो । हुण्डीलाई डिस्करेज गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । र बैकिङ क्षेत्र अनि रेमिट्यान्स भित्राउने कम्पनिहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले पनि कुल जिडिपिको ३० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्सको योगदान छ, तर त्यत्रो पैसा कहाँ जान्छ ? यसमा चाहिँ मेरो अलि फरक धारणा छ । मान्छेले सबैभन्दा पहिला बाँच्नुपर्छ । त्यसपछि उसलाई आवश्यक कुराहरुको परिपूर्ति गर्नतिर ऊ लाग्छ । जब उसलाई सबैतिर सहज हुँदै जान्छ अनि उसले अन्य अतिरिक्त सुविधा लगायत क्षेत्रमा हेर्न थाल्छ । रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नसके राम्रो हो, यसको सदुपयोग हुन्थ्यो, राष्ट्रलाई फाइदा हुन्थ्यो, व्यक्ति स्वयमले पनि फाइदा लिन सक्थ्यो । तर विदेशमा दुख गरी एउटा युवाले पैसा कमायो भने उसले पहिला आफ्नो ऋण तिर्नपर्छ, वालबच्चा पढाउनपर्छ, उसका आधारभूत समस्या नै मुख्य हुन आउँछ किन कि विदेश जाने भनेको सम्पन्न व्यक्ति त होइन नि । सँगसँगै उसका आवश्यकता र रहर पूरा गर्नतिर ऊ लाग्छ । घर, घडेरी, लत्ताकपडा, सवारी इत्यादी । यी सब कुरा परिपूर्ति गरेर उब्रियो भने बल्ल उसले बाँकी पैसालाई के गर्ने भन्नेबारे सोच्ला । त्यसैले यो अलि चुनौतिपूर्ण देख्छु म । तर यति हुँदा हुँदै पनि रेमिट्यान्सबाट भित्रिरहेको रकमलाई राज्यले एउटा उपयुक्त नीति बनाएर व्यवस्थापन वा सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा केही न केही सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैदेशिक रोजगार बचतपत्र ल्याइरहेको छ, तर प्रवासी नेपालीहरु त्यसमा त्यति आकर्षित भएको पाइदैन नि ?
बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको आम्दानी सुरक्षित गर्न सरकारले बचत पत्र जारी गरेको हो । तर त्यसतर्फ कामदारको आकर्षण जति बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्न सकेको देखिदैन । अब ब्याजकै कुरा गर्ने हो भने पनि ९ प्रतिशत पाइन्छ । बचतपत्रमा जम्मा गर्नेले ६ महिनामा ब्याज भुक्तानी पाउनुका साथै पाँच वर्षपछि साँवा पनि पाउँछन् । यीत्यादी फाइदा हुँदा हुँदै पनि यसमा आकर्षण बढ्न नसक्नुमा यसबारे जानकारीको कमी भएको हो कि भन्ने लाग्छ ।
अब नेपालको सन्दर्भमा, रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पहिलेको जस्तै पकड राख्न सक्ला ?
रेमिट्यान्स बढ्न सक्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने, अहिलेको भन्दा अझै प्रभाव राख्न सक्छ रेमिट्यान्सले । तर त्यसका लागि सरकारले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई उत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । यदी रेमिट्यान्सको नाममा कहीँ कतै गलत भएको छ भने त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ । अहिले प्राइभेट कम्पनीहरुकै जोडबलमा रेमिट्यान्स क्षेत्र यसरी फराकीलो भएको छ । यसलाई अझै फराकिलो र व्यवस्थित बनाउन सरकारले उचित पहल गर्नुपर्छ ।
