आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक बजेट असार २४ गते पारित गरिने भएको छ । बजेट विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल मङ्गलबार सकिएपछि सरकारले आगामी शुक्रबार नै बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल सकिएसँगै अब छलफलमा उठेका प्रश्नको विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सुरु हुने बताइएको छ ।
विनियोजन शीर्षक अन्तर्गत मङ्गलवार आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक निकायहरूको बजेट शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । बुधबारबाट विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । विभागीय मन्त्रीहरूको जवाफका लागि संसद् सचिवालयले तीन दिनको समयसीमा तोकेको छ । बुधबार छलफलका क्रममा सांसदहरूबाट उठाइएका जिज्ञासामा वाणिज्य मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रीहरूले जवाफ दिनेछन् ।
