बैंकिङ खबर । यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंक मौन जस्तै अबस्थामा छ । त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन अबस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । हाल डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीई कायम मुकायम गभर्नरको रुपमा जिम्मेवारी दिइएको छ । गभर्नरको पद रिक्त हुँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालेनै गभर्नर भन्दा माथि रहेर पनि गभर्नरकै काम संहालीरहेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्रको आर्थिक मुद्धामा भन्दा बैंकिङ मुद्धामा रमाउन चाहान्छन् । उनी पूर्व गभर्नर पनि हुन् । यसकारणले पनि खतिवडा राष्ट्र बैंक संहाल्न खुसी देखिन्छन् । उनले नै हाल संसदमा छलफलका क्रममा रहेको राष्ट्र बैंक ऐनलाई संसोधन मार्फत राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता खोसेर अर्थमन्त्रालयबाटै संचालन गर्ने अभिप्राय अघि सारेका छन् । मुलुक लकडाउनको अबस्थामा छ । बैंकिङ क्षेत्र स्वभाविकै रुपमा पैसा राखेकाहरुले खर्च निकाल्ने ठाउँका रुपमा अर्थात सन्दुस बाकसको रुपमा मात्रै प्रयोग भएको छ । यो बाहेक बैंकिङ क्षेत्र मौनताको अबस्थामा छ । के गर्ने र के नगर्ने भन्ने निर्णय गरेको अबस्था छैन । बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन कुर्ने काम भएको छ । तथापि केही पहुँचवाला बैंकरले सिधै अर्थमन्त्रीलाई सल्लाह दिन पनि भ्याएका छन् ।
केही समय अघि अर्थमन्त्रीस्तरबाट आएको बक्तव्यमा खासै धेरै कुरा उल्लेख गरिकएको छैन । के गभर्नर नभएकै कारण राष्ट्र बैंक मौन बसेको हो त ? उसोभए गभर्नर नियुक्तिमा किन ढीलाई भइरहेको छ ? अर्को प्रश्न उठीरहेको छ । सरकारले चैत मसान्तसम्मको बैंकिङ कर्जा र व्याज तिर्नुनपर्ने र सो को भाका सार्ने सामान्य सहुलीयत दिएको छ । तर यो प्रयाप्त छैन । लकडाउन र कोरोना सन्त्रासले अर्थतन्त्रमा ठुलै धक्का लाग्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री संयोजक रहेको उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिको बैठकले दिएको सुविधा अति सामान्य हो । ययो बैंकिङ तथा गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणको भाका सार्ने काम मात्र हो ।
आरबीआईको निर्णयमा के के छ ?
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले कोरोना भाइरस संकटको बीचमा ठूलो राहत दिएको छ । आरबीआईले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न संकटको समयमा सबै प्रकारका कर्जा र ब्याज माफ गर्ने घोषणा गरेको छ । आरबीआईले कर्जा दिएको सबै वित्तीय संस्थालाई सावधिक कर्जा किस्ता असुलीमा तिन महिना सम्म रोक्ने छुट दिएको हो ।
कोरोना भाइरसको सर्वसाधारणमा पर्ने आर्थिक प्रभाव कम गर्न भारत सरकारपछि केन्द्रीय बैंकले पनि राहत प्याकेजको घोषणा गरेको हो ।
भारतीय रिजर्व बैंकका अनुसार यसले कर्जादारको रेटिंगलाई कुनै असर असर गर्ने छैन । आरबीआईका गभर्नर शशिकांत दासका अनुसार बैंकहरूलाई ईएमआईमा समेत छुट दिने सल्लाह गरीएको छ, जुन पछि बैंकहरूले ग्राहकहरूको लागि छिट्टै घोषणा गर्न सक्नेछन् ।
– भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत ब्याज ०.७५ प्रतिशतले घटाएको छ । र रेपो रेट ५.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.४० प्रतिशतमा झारेको छ । अब यसबाट बैंकहरूले सस्तो दरमा आरबीआईबाट ऋण लिन सक्नेछन् ।
– यस्तै रिभर्स रिपो रेट पनि ९० अर्थात ०.९० प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशतमा कायम भएको छ । रिभर्स रेपो रेट भनेको त्यो दर हो जुनमा आरबीआईले छोटो अवधिको लागि बैंकबाट ऋण लिन्छ ।
– बैंक र एनबीएफसी लाई तीन महिनाको मोरोरियम दिइएको छ । यस अन्तर्गत उनीहरुलाई कर्जा र ब्याज तिर्न तीन महिना छुट दिइने छ । यसका माध्यमबाट बैंक र एनबीएफसीहरुलाई राहत दिइनेछ।
– आरबीआईले नगद रिजर्व अनुपातमा (सीआरआर) १०० आधार बिन्दुलाई तीन प्रतिशतमा घटाएको छ । यो एक बर्षको अवधिको लागि गरिएको छ । यसले देशको बैंकिङ सिस्टममा करीब १.३७ लाख करोड ल्याउने छ ।
– यस्तै आरबीआई गभर्नरले डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानीलाई प्रबद्र्धन गर्न र यस कठिन समयमा सुरक्षित रहनको लागि जनताले आवश्यक पर्ने सबै उपायहरू लिनुपर्ने बताएका छन् ।
– आरबीआईका अनुसार मार्जिनल स्थायी सुविधा क्याप (एमएसएफ) २ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा बढाइएको छ, नेट फंडिंग रेशियो नियम ६ महिनाको लागि स्थगित भएको छ।
– आरबीआईले तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) लाई ०.९० प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशतमा ल्याएको छ । जसले सिस्टममा अधिक तरलताको बाटो खुल्ला गर्नेछ ।
