बैंकिङ खबर । बैंकिङ क्षेत्रबाट सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने क्रममा ३९ अर्ब सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेहरुमा अधिकाँसले कृषि कर्जामा सहुलियत लिएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म ३९ अर्ब सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको छ। २१ हजारले सहुलियत कर्जा पाएका छन् भने भने १८ हजारभन्दा बढीले कृषि कर्जा पाएका छन् । कतिपय उद्यमीहरुले केही झन्झटिलो प्रकृया देखेर सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सकेका छैनन् । उनीहरु सक्रिय भएर नलागेकै कारण यस्तो कर्जाबाट बंचित भएका हुन् । तर पछिल्लो समय सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर कृषि व्यबसाय गर्नेहरु बढेका छन् ।
उता नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको कर्जा प्रदान नगर्ने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीका अनुससार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई पाँच सय, विकास बैंकलाई दुई सय र वित्तीय संस्थालाई एक सय अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। उक्त परिपत्र अनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह नगरे जरिवाना गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक वित्तमाथि कार्बाही गर्ने बताए । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनदुानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार बिनाधितो कर्जाको प्रकृतिअनुसार ३ लाखदेखि अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत र सामूहिक जमानीमा ऋण पाउने व्यवस्था छ। त्यस अन्तरगत महिला उद्यमशीलताका लागि अझ बढी व्यबस्था गरिएको छ । जसमा महिला उद्यमशीलताका लागि अधिकतम १५ लाख र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीपालनका लागि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाइन्छ। महिला उद्यमीलाई व्याज अनुदान पनि बढी छ । महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य सबै सहुलियत कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
सरकारले उद्यमशीलता बढाउने उद्देश्यले २०७५ सालमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म यी विषयमा ३९ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको छ। जस अनुसार २१ हजारले सहुलियत कर्जा पाए भने १८ हजारभन्दा बढीले कृषि कर्जा पाएका छन् । सहुलीयतपूर्ण कर्जामा सरकारले कर्जाको बिमा सेवामा समेत लगानी गरेको छ । यस्तो कर्जामा सरकारले कूल बीमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने गरेको छ । सरकारले कार्यविधि बनाएर कृषि व्यबसायमा बैंकहरुलाई अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा भने कम्जोर देखिएको छ । बैंकवित्तबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नभएको गुनासाहरु आउने गरेका छन् । अधिकाँस बैंकवित्तलाई सोर्सका आधारमा यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नेगरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
