बैंकिङ खबर । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को सम्पत्तिमाथि राज्यले आँखा लगाउन थालेको छ । धेरै लतव बुझ्ने गरेको, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको जस्ता विषय उठाएर राज्य बैंंकका सिइओको सम्पत्ति छानविनसम्म उत्रिन खोजेको छ । केहीदिन अघि ग्लोवल आइएमई बैंंक र जनता बैंंकको मर्जर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब वृद्धि अस्वभाविक भएको बताएका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममै मन्त्री खतिवडाले व्यङ्य गर्दै सिइओको तलव बृद्धिले मुलक समृद्ध नहुने बताएका थिए ।
उनले सीईओको तलब वृद्धिका विषयमा सोच्ने बेला आएको समेत बताएपछि यस विषयले बहसको रुप लिएको छ । नेपालमा जागिरका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको बैंकिङ क्षेत्र र विशेषगरी धेरै तलव बुझ्ने सिइओको अबस्थाबारे राज्यका मन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाए । अर्थमन्त्री खतिवडा र सरकारकै निर्देशनमा यस अघि सम्पत्ति सुद्धिकरण विधागले बैंकका केही सिइओहरुमाथि छानविन प्रकृया सुरु गररिहेको छ । यस घटनाले सिइओहरुले कमाएको सम्पत्तिमा राज्यले आँखा गाडेको भनेर धेरै व्यक्तिहरुले विरोध गरेका छन् । नीजि क्षेत्रको सम्पत्तिमथि सरकारले अंकुश लगाउन खोज्नु तथा छानविन गर्न खोज्नु नीजि क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्नु भएको उद्योग वाणिज्य संघको भनाई छ । यस विषयमा बैंकर्स संघले आधिकारीक धारणा सार्वजनिक नगरेपनि विभिन्न माध्यमहरुबाट बैंकरहरुले काम गर्न असहज स्थिति सृजना भएको बताउँदै आएका छन् । विभिन्न विषयलाई लिएर बैंकिङ कसुर लगाउने, लिई आएको तलवभत्तामा प्रश्न उठाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषका नाममा दोहोरो कर असुल्ने, कुनै पनि बहानामा सिइओलाई फसाउने जस्ता अस्वभाविक गतिविधि बढेको भन्दै बैंकरहरुले यसबारेमा चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन् ।
