सुरज घिमिरे
बिषय प्रवेश :
देशको समग्र मुद्रा बजारको नियामक संस्था केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने आर्थिक वर्षको कार्य योजना नै मौद्रिक नीति हो । अर्काे शब्दमा यसलाई मुद्राको पूर्तिमाथिको नियन्त्रणको लागि बनाइने वार्षिक नीति पनि भन्न सकिन्छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गरी मुलुकको सोधनान्तर स्थितिलाई अनुकूल गराउनु रहेको हुन्छ । यसका साथै मुलुकमा वित्तीय पहुँच वृद्धि गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै रोजगारी, उत्पादन तथा आय वृद्धि गर्नु र देशको आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि मौद्रिक नीतिको उद्धेश्य रहेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएपछि देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि प्रत्येक वर्ष नियमितरुपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक गर्दै आएको छ । अहिले सम्म १७ वटा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनसमेत भइसकेका छन् । हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति २०७६/७७ मौद्रिक नीतिको १८ औं संस्करण हो ।
मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुः
मुलुकको आर्थिक अवस्थाका आधारमा केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको उद्देश्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । विकासोन्मुख मुलुकहरुमा मौद्रिक नीतिबाट मुख्यरुपमा आन्तरिक तथा बाह्य स्थायित्व कायम गर्दै लक्षित आर्थिक वृद्धिदर समात्ने प्रयत्न गरिन्छ । हुन त मौद्रिक नीतिले धेरै उद्देश्यहरु एकैपटक हासिल गर्न सक्दैन किनकि मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरु एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण हुन्छन् । एउटा उद्देश्य प्राप्त गर्न खोज्दा अन्य उद्देश्यहरु गुम्न सक्छन् । यही कारणले गर्दा अधिकांश मुलुकहरुले मूल्य स्थिरतालाई नै मौद्रिक नीतिको अन्तिम लक्ष्य मानेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा भने मौद्रिक नीतिले निम्न उद्देश्यहरु राखेको पाइन्छ ।
१) मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने
२) बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने
३) वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने
४) लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने
मैद्रिक नीतिका उपकरणहरुः
मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न मुलुकको केन्द्रिय बैंकले विभिन्न उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछ । यस्ता उपकरणहरुलाई मुख्य रुपमा परिमाणात्मक तथा गुणत्मक गरी दुई भागमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ ।
१) परिमाणात्मक उपकरण २) गुणात्मक उपकरण
१) परिमाणात्मक उपकरण
मैद्रिक नीतिका परिमाणात्मक उपकरणहरुलाई अप्रत्यक्ष उपकरणहरु पनि भन्ने गरिन्छ । यी उपकरणहरुले बैंकहरुको साख सिर्जनामा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन् । परिमाणात्मक उपकरणहरु निम्न किसिमका रहन्छन् ।
क) अनिवार्य नगद अनुपात (Cash Reserve Ratio –CRR)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले संकलन गरेको निक्षेपको एक निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्यरुपमा केन्द्रिय बैंकमा जम्मा गरी राख्नु पर्दछ , जसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात भनिन्छ । सामान्यतया अनिवार्य नगद मौज्दातमा केन्द्रिय बैंकले व्याज प्रदान गर्दैन । केन्द्रिय बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात बढाउँदा बजारमा मुद्राको पूर्ति घट्छ भने अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउँदा मुद्राको पूर्ति बढ्छ ।
ख) बैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ration-SLR)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्विकार गरेको कूल निक्षेपको एक निश्चित प्रतिशत रकम सरकारी प्रत्याभुतिहरुमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई बैधानिक तरलता अनुपात भनिन्छ । केन्द्रिय बैंकले बैधानिक तरलता अनुपान बढाउँदा बजारमा मुद्राको पूर्ति घट्छ भने बैधानिक तरलता अनुपात घटाउँदा मूद्राको पूर्ति बढ्छ ।
ग) खुला बजार सञ्चालन (Open Market Operation- OMO)
केन्द्रिय बैंकले सरकारी ऋणपत्रहरु ख्रिद गर्ने तथा विक्री गर्ने प्रकृयालाई खुला बजार सञ्चालन भनिन्छ । केन्द्रिय बैंकले सरकारी सुरक्षणपत्रहरु बजारमा विक्री गर्दा मूद्राको पूर्ति घट्छ भने यसको विपरित भएमा मूद्राको पूर्ति बढ्न जान्छ । यसलाई सबैभन्दा प्रभावकारी मौद्रिक उपकरणको रुपमा लिइन्छ ।
घ) बैंक दर वा पुनरकर्जा दर (Bank Rate or Discount Rate)
मुलुकमा स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कहिले काहीँ पैसाको अभाव पर्दछ । यदि यस्तो अवस्था आएमा केन्द्रिय बैंकले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमअनुसार कर्जा उपलब्ध गराउँछ । यसरी कर्जा उपलब्ध गराउँदा केन्द्रिय बैंकले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग निश्चित प्रतिशत व्याजदर लिने गर्दछ, जसलाई बैंकदर वा पुनरकर्जा दर भनिन्छ ।
२) गुणात्मक उपकरण
गुणात्मक उपकरणलई प्रत्यक्ष उपकरण पनि भनिन्छ किनकि यस्ता उपकरणहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साख सिर्जनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन् । मौद्रिक नीतिका गुणत्मक उपकरणहरु निम्न किसिमका रहन्छन् ।
– निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदर केन्द्रिय बैंकले तोकिदिने ।
– विदेशी विनिमयमा नियन्त्रण गर्ने ।
– प्राथमिक कर्जाका क्षेत्रहरु केन्द्रिय बैंकले नै तोकिदिने ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मार्जिन दर केन्द्रिय बैंकले नै निर्धारण गरिदिने।
– हायर पर्चेज र इन्सटलमेण्ट का आधारमा लिइने कर्जाको अग्रिम भुक्तनीको परिमाणमा परिवर्तन गर्ने।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा सम्बद्ध निकायलाई नैतिक दबाव सिर्जना गर्ने ।
– सूचना तथा जानकारीहरुको प्रचारप्रसार गर्ने ।
– प्रत्यक्ष कारवाही गर्ने ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको एक विश्लेषण
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मौद्रिक नीमिा मूद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा कायम गर्दै ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने र कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय संचिति कायम गर्ने उद्देश्य रखिएको छ । मुख्य रुपमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, मुलुकको शोधनान्तर स्थितिलाई अनुकूल गर्ने, वित्तीय प्रणालीको स्थिायित्व कायम गर्ने र वित्तीय पहुँचमा विस्तार गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्नै लक्ष्य यस मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग
क) अनिवार्य नगद अनुपात (Cash Reserve Ratio –CRR)
अनिवार्य नगद अनुपात अन्तर्गत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा यथावत गरिएको छ ।
ख) बैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ration-SLR)
वैधानिक तरलता अनुपात अन्तर्गत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुका लागि क्रमशः १०, ८ र ७ प्रतिशत रहेकोमा सोलाई यस वर्षको मौद्रिक नीतिले नियमित कायम गरेको छ ।
ग) बैंक दर वा पुनरकर्जा दर (Bank Rate or Discount Rate)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
वर्तमान मौद्रिक नीतिका मुख्य विशेषताहरु
प्रत्येक आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिहरुका आआफ्नै विशेषताहरु रहेका हुन्छन् । यस वर्षको मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरु हासिल गर्न विभिन्न रणनीतिहरु तय गरिएको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिका मुख्यमुख्य विशेषताहरुलाई निम्न लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
१) कर्जा व्यवस्थापन
– मौद्रिक प्रक्षेपणका लागि प्रचलित मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मानिएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य यस मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
– कर्जा योगाङ्कहरुमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने प्रक्षेपण छ ।
– अल्पकालीन बजार व्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न व्याजदर कोरिडोरको परिधि केही सांघुरो बनाई मथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.० प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नितीगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्र्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा रहेकोे निक्षेप संकलन दर ३.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
– बाणिज्य बैंकहरुले आप्mनो प्राथमिक पूंजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो ऋणको व्याजदर ६ महिनाको LIBOR दरमा थप ३ प्रतिशतधि हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यस्तो व्याजदर LIBOR दरमा थप ४ प्रतिशतभित्र हुनसक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैरआवाशीय नेपालीहरुबाट कम्तिमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्नसक्ने र यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
– वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्युनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने भएको छ । साथै त्यस्तो ऋणपत्रको सतप्रतिशत सम्म ऋण प्रवाह गर्न सकिने पनि भएको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टाछुट्टै वा एकमुस्ट गरी रु. १ करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अिनवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा रु. ५० लाख कायम गरिएको छ ।
– पुर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्युनतम सीमा रु. ३० करोड कायम गरिनेछ ।
– वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित अैसत व्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको छ ।
– विपन्न वर्ग कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कूल कर्जा लगानीकोे न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
– विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैरआवाशीय नेपालीहरुबाट कम्तिमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्नसक्ने र यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
२) वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम
क) वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण
ड्ड वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मशान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थामा भएको सुविधाका अतिरित्त देहायकका सहुलियत प्राप्त गर्ने भएको छन्,
कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने,
कर्जा र निक्षेपबीचको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मशान्त कायम गरिने,
शाखा विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने,
संचालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य संस्थामा संचालन वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने कुलिङ पिरियड नचाहिने,
चुक्ता पुंँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मशान्त कायम गरिने
– स्थानीय तहका सबै ६७४३ वडासम्म नै वित्तीय सेवाको पहुंच पुर्याउन बैंक शाखा नभएका वडाहरुमा शाखारहित बैंक खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धि जानकारी Audio Noptice Board बाट समेत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेभसाईटमा सार्वजनिक हुने सामाग्रीहरु नेपाली भाषामा समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
ख) नियमन
– विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुमा बासेल २ पुर्णरुपमा लागु गरिने भएको छ भने यस्ता संस्थाहरुको स्ट्रेस टेस्ट्रिङ गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइने भएको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयम्ले छनौैट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरुप राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउनुपर्ने र कर्जासंग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित बीमा पोलिसीबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था लागु गरिने भएको छ ।
ग) लघुवित्त सम्बन्धी नियमन
– लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा एक तीहाई कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
– लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि स्ट्रेस टेस्टिङ सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिने भएको छ ।
– लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्रप्ति हुने भएमा त्यस्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई देहायको थप सुविधाको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीलई कर्जा सीमा भित्र ल्याउन थप समय दिने,
तोकिएको पूँजीकोष अनुपात पुर्याउनुपर्ने समय थप गर्ने,
सञ्चालक समितिका सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियड आवश्यक नरहने,
स्वीकार योग्य धितो लिई गाउंपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जा सीमा १० लाखबाट बडाएर १५ लाख पुर्याउने,
आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने,
घ) भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण
– विद्युतीय माध्मबाट गरिने भुक्तानीलाई अभिवृद्धि गर्दै नगद कारोबारलाई क्रमशः घटाउंदै लैजाने नीति अबलम्बन गरिने,
– पोइन्ट अफ सेल ९एइक्० मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसंग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिने,
– भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको अनलाईन रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।
ङ) विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
– वैदेशिक रोजगार बचतपत्र तथा नागरिक बचतपत्रको बिक्री वर्षेभरी खुला गर्न आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ ।
– विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्रप्त संस्थाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
– नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुटेटै काउन्टर खोली विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
२०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्षहरु
१) क्रेडिट क्रन्च समस्याको सम्बोधनः
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सिसिडि रेसियो कसिलो बन्दै गएको हुंदा र निक्षेप बृद्धिको गति धिमा भएको कारणले बैंकहरुसंग कर्जा लगानी गर्ने रकम अभाव भएको थियो । मौद्रिक नीतिमा बैंक दरलाई घटाएर ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्नसक्ने स्रोतको दायरा फराकिलो गर्दै पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायनका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनेभएको छ । बैंकहरुले विदेशबाट ल्याउने ऋणको व्याजदर LIBORदरमा थप ३ प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी LIBOR दरमा थप ४ प्रतिशतभित्र हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैरआवाशीय नेपालीहरुबाट कम्तिमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गरी शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थाले बर्तमान समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जाको लागि स्रोतको अभाव भइरहेको समयमा केही राहत हुने देखिएको छ ।
२) व्याजदर न्यूनिकरण तथा स्थिरिकरणमा सहयोगीः
बैकदर घटाउनु, मुद्दति निक्षेपमा प्रकाशित व्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दति निक्षेप परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु, निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदर अन्तर अनुपात २०७७/७८ सम्म ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु । व्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो परिधि केही सांघुरो बनाईनु आदिले बजारमा व्याजदर घटाउन बल पुग्ने देखिन्छ । व्याजदर बढ्दै गएको हुंदा उत्पादन क्षेत्रमा यसले पार्ने नकरात्मक प्रभावलाई कम गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने देखिन्छ ।
३) वित्तीय समावेशीकरणमा जोडः
स्थानीय तहका सबै ६७४३ वडासम्म नै वित्तीय सेवाको पहुंच पुर्याउन बैंक शाखा नभएका वडाहरुमा शाखारहित बैंक खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्थाले वित्तीय समावेशीकरणमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
४) भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरणमा जोडः
डिजिटलाइजेसन तथा फिनटेकको उपयोग बढाई विद्युतीय भुक्तानीलाई अभिवृद्धि गर्ने, आरटिजियस सञ्चालनमा ल्याउने, पोइन्ट अफ सेलको कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्न क्यास डिपोजिट मोसिन राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता कार्यहरुले क्यासलेस ट्रान्जेक्सनलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ यसले एकातिर कर छल्ने प्रवृत्ति कम गर्नसक्ने देखिन्छ भने अर्काेतिर भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ गराई आधुनिकीकण हुने देखिन्छ ।
५) वित्तीय स्थायित्वका कदमहरु समावेशः
मैद्रिक नीतिले एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने बैंकहरुलाई दिइने छुटमा थप गरेको हुंदा यसले आगामि दिनहरुमा मर्जर तथा एक्विजेसनलाई प्रेरित गर्दछ जसले गर्दा तीब्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई न्युनिकरण गर्न मद्दत गर्दछ । विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले समेत goAML system मा विवरणहरु अपलोड गर्नुपर्ने, बैंक कर्मचारीहरुलाई प्रमाणीकृत पाठ्यक्रममा आधारित अभिमुखीकरण सम्बन्धी तालिम प्रमाणपत्र लिनुपर्ने, प्रणालीगत रुपमा महत्वपुर्ण बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिने, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुमा पनि बासेल २ पूर्णरुपमा लागु गर्ने तथा स्ट्रेस टेस्टिङ गर्ने व्यवस्था आदिले गर्दा वित्तीय स्थायित्वका लागि सकरात्मक प्रभाव देखा पर्नसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ, जुन मौद्रिक नीति २०७६/७७ को सबल पक्ष हो ।
२०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको कमजोरीहरु
१) उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानीलाई प्रेरित गर्न नसकेकोः
आयात उच्च रुपमा बढ्दै गएको निर्यात सोचेजस्तो बढ्न नसक्नु नेपाली अर्थतन्त्रको ठुलो कमजोरी देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्न र स्वयम् वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बैंकहरुले गर्नुपर्ने लगानीको प्रतिशतलाई बढाउनुपर्दथ्यो, यस क्षेत्रमा सहुलियतपुर्ण कर्जालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने थियो, जुन यो मौद्रिक नीतिले कतै समेट्न सकेन ।
२) लघुवित्त संस्थाले लिने व्याजदर तथा सेवा दोहोरिने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न नसकेकोः
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणमा लिने व्याजदर निकै चर्काे भयो भनेर चारैतिर आलोचना भइरहेको अवस्थामा लघुवित्त सम्बन्धी नियमनमा यसलाई समावेश गरिएन । साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या अवाश्यकताभन्दा बढि भएको हुंदा कर्जा लगानीमा एउटै व्यक्तिलाई एक भन्दा बढि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गरिरहेका छन्, जसले गर्दा ऋणीको क्षमताभन्दा बढि कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ, यसलाई न्युनिकरण गर्न मौदिैक नीतिमा कुनै पनि कुरा आएको देखिएन, जुन यो मौद्रिक नीतिको अर्काे कमजोरी देखिन्छ ।
३) गाभ्ने/गाभिने वा प्रप्ती गर्न कार्यलाई अनिवार्य गनुपर्ने कुरामा चुकेकोः
नेपालको अर्थिक अवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै भएको कुरा विश्व बैंक तथा बेलाबेलामा स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले पनि भन्दै आइरहेका हुन् । त्यसैले नेपाल सरकारसंग समन्वय गरी सरकारी बैंकहरुको मर्जर तथा एक्विजेसनलाई औपचारिक रुपमा अगाडि बढाउन सकेको भए अन्य निजी बैंकहरु पनि त्यसबाट उत्प्रेरित हुनसक्थे जसले गर्दा मर्जर तथा एक्विजेसन कार्य दु्रत रुपमा अगाडि बढ्न सकी वित्तीय स्थायित्वमा समेत सहयोग पुग्न सक्थ्यो ।
४) आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको लक्ष्यः
सरकारी बजेटको आकार बढेसंगै चालु खर्च पनि बढ्दै गएको छ । जसले समष्टिगत माग विस्तार हुने देखिन्छ । तर, उत्पादनभन्दा पनि उपभोगमुखी नेपाली अर्थसंस्कारले गर्दा मुद्रास्फीतिमा चांप पर्ने स्वाभाविक देखिन्छ । त्यसै गरी पूंजीगत खर्चका तुलनामा चालू खर्च बढि विनियोजन भएको र विनियोजित पूंजीगत खर्च पनि सत प्रतिशत खर्च हुन नसक्ने नेपालको तीतो यथार्थले गर्दा मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने र आर्थिक वृद्धिलाई ८.५ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य महत्वकांक्षी देखिन्छ ।
(लेखक नेपाल बैंक लिमिटेड, पाल्पामा शाखा प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत छन्)
