बैंकिङ खबर । आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी बढाउँदा बैंकहरु विरोधमा उत्रिएका थिए । राष्ट्र बैंकले ०७४ असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिएर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाएको थियो । त्यति बेला विरोधमा उत्रिएका बैंकहरु अहिले मेगा मर्जरमा जान समेत तयार भएका छन् ।
सरकारी स्वामित्व भएका दुई वटा बैंकसहित २२ वटा वाणिज्य बैंकले मर्जरमा जान तयार रहेको बताएका छन् । कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकसहित २२ वटा बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मर्जरको प्रगति विवरण पेश गरेका छन् । यसरी विवरण पेश गर्नेमा कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, नविल बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, हिमालयन बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एनएमबि बैंक, जनता बैंक नेपाल, सानिमा बैंक, कुमारी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, सनराइज बैंक, मेगा बैंक नेपाल, सिभिल बैंक, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू र नेपाल बंगलादेश बैंक रहेका छन् ।
केन्द्रीय बैके बैंकहरुको संख्या घटाउने अभिप्रायले पुँजीवृद्धिको नीति ल्याएको थियो । तर, सो नीति र विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्यामा मात्रै प्रभाव पार्यो । वाणिज्य बैंकहरु भने २९ बाट २८ मा मात्रै झरे । विकास बैंक भने ८६ बाट २९ मा झरिसकेका छन् भने अझै घट्ने क्रममा छन् । त्यस्तै, वित्त कम्पनीहरु पनि दुई दर्जनको हाराहारीमा सीमित हुन पुगेका छन् । पुँजी वृद्धि नीतिको पछाडी राष्ट्र बैंकको मूख्य उद्देश्य वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने थियो । जुन पुरा हुन सकेन ।
आईएमएफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले नै नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी बैंक रहेको बताउँदै आएपछि अब राष्ट्र बैंकले मेगा मर्जरबाटै वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने रणनीति अपनाएको छ । बैंकहरु आफूखुसी मर्जरमा नगए फोर्स मर्जरमै गएर भए पनि वाणिज्य बैंकको संख्या १४।१५ मा झार्ने राष्ट्र बैंकको दीर्घकालीन योजना छ । सरकारले बजेटमार्फत नै बीग मर्जरका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेर बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने प्रक्रिया थालेको छ । सुरुमा राष्ट्र बैंकले क्रशहोल्डिङका आधारमा मर्जर गराउन अध्ययन गर्यो । तर, सो अध्ययनबाट मर्जर गराउने आधार भेटिएन । अब ठूला बैंकमा साना र कमजोर बैंकलाई मर्ज गराउन राष्ट्र बैंकले साना र ठूला बैंकको लिष्ट तयार गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको यस प्रक्रियामा बैंकहरुले पनि साथ दिइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार, हालसम्म जनता र ग्लोबल आईएमई बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको छ भने अन्य संस्थाहरुले पनि मर्जरका लागि पार्टनर खोज्ने काम भइरहेको जनाएका छन् । राष्ट्र बैंक आफ्नो योजनाबाट पछि नहट्ने देखेपछि बैंकहरु पनि साथ दिन बाध्य भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम बनाउनका लागि नेपालका बैंकहरुको संख्यात्मक नभई गुणत्मक विकासमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्ति र पुँजी वृद्धि हुँदै अन्ततः बीग मर्जरको नीतिलाई सफलतापूर्वक अघि सारिरहेको छ । सुरुमा राष्ट्र बैंकको नीतिको विरोध गर्दै हिँडेका बैंकहरु पनि अब मेगा मर्जरमा जान तयार देखिएका छन् ।
