बैंकिङ खबर । नेपालको सहकारीको व्यवस्थापन र नियमनको प्रभावकारीतामाथि सँधै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सहकारीबाट ठगी गर्ने, स्रोत नखुलेका रकम लुकाउन प्रयोग गरिने लगायतका विकृति बढेपछि अब भने सरकारको ध्यान सहकारीको व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ ।
संख्यात्मक रुपमा अत्याधिक बढी रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई अर्ब मर्जर गरेर निश्चित संख्यामा झारिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीहरुलाई तीव्र मर्जरमा लैजाने बताएकी छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको ३२औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
जतिसक्दो चाँडो मर्जरमा लगेर सहकारीको संख्या घटाउनका लागि मन्त्रालयले मर्जरमा जान इच्छुक सहकारी संस्थालाई एक दिनमै अनुमति दिने स्ट्राटिजी बनाएको छ । मर्जरका लागि आवश्यक सबै कागजात पुरा गरेर आउने सहकारीलाई अनुमतिका लागि एक दिनभन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था नरहने मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।
मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्रबाट नियमावली नभएका कारण काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएपछि सहकारी क्षेत्र, सरोकारवाला सबैसँग छलफल, समन्वय गरेर नियमावली ल्याएको र अब कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सहकारी क्षेत्रकै भएको बताएकी छिन् ।
