बैंकिंग खबर । सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रलाई कडाई गर्न थालेको छ । सहकारीको कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएसँगै बढी व्याज लिने सहकारीहरु अब कार्बाहीमा पर्ने छन्। सहकारी ऐन २०७४ अनुसार गठित सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार बचतकर्ताले समेत राहत पाउने भएका छन्। अब सदस्यले सहकारीमा बचत गर्दा १० प्रतिशतसम्म ब्याज पाउनेछन् भने कर्जा लिँदा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नुनपर्ने भएको छ ।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न कडाइका साथ अनुगमन गरिने बताए। ‘तोकिएको ब्याजदरभन्दा बढी लिएको पाइए कानुनअनुसार कारबाही हुने उनको भनाई छ । वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएपछि सहकारीलाई कडाइ गर्नुपरेको उनको भनाई छ । बचत र ऋणको ब्याज अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि कारबाही हुने छ। सहकारी ऐन २०७४ को दफा १३२ अनुसार नियम उल्लंघन गर्दै सहकारीले तोकिएको ब्याजभन्दा बढी असुलेमा या बचतमा कम ब्याज दिए पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने छ। नियम विपरीत सदस्यसँग ब्याज लिए, बचत र ऋणको ब्याजदरमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर कायम गरे, सदस्य भएको तीन महिना नबित्दै ऋण दिए, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणाभन्दा बढी बचत संकलन गरे, गैरसदस्य कारोबार गरे पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
सहकारी विभागले परिपत्र जारी गर्दै आइतबारदेखि कर्जा र बचतको ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न सहकारीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । कर्जा र बचतको ब्याजदरको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रवाह हुने कर्जामा तुरुन्तै कार्यान्वयन हुने छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बचतमा १० प्रतिशतभन्दा कम र कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन र लिन नपाइने व्यवस्था छ ।
