दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री। ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ । तर बजारमा अनपेक्षित उतारचढाव भयो भने नियमन गर्ने दायित्व केन्द्रिय बैंकको हो । उदार अर्थनीति अवलम्बन गरेको देश भएकाले ब्याजदर बजारलाई नै छाडिदिुन पर्छ । हामीले बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौ भन्ने तर ब्यवहारमा फरक कामगर्ने गर्नुहुदैन् । जुन ब्यवहार अहिले देखिएको छ । केही क्षेत्रमा जाने कर्जामा ब्यादर निर्धारण गर्दा आधारदरमा प्रिमियम तोक्ने भनेको यही नै हो । यतिवेला बैंकमा तरलता अभाव भएको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा कर्जाको माग बढी भएर नै हो । जुन ब्याजदरसँग सम्बन्धित पनि छ । हामीले अर्थतन्त्रमा मूल्य बृद्धि भन्छौ त्यो भन्दा माथि ब्याजदर तोकिदिनुभयो भने तपाईको खल्तीमा भएको पैसा पनि हामीले बैंकमा राख्छांै यसले तरलता बढाउँछ ।
पछिल्लो समय तरलतालाई सहज बनाउन केन्द्रिय बैंकले तीन÷चार पटक सम्म प्रयास गरेको देखिन्छ । हुन त नयाँ सरकार बनेपछि केन्द्रिय बैंकमाथि विभिन्न तरिकाले हस्तक्षेप भइराखेको अनुभुति हामीले गर्न सक्छौं । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ब्याजदरमा कडाई गर्ने लगायतका विभिन्न कामहरु ग्रिरहेको छ । जुन गलत प्रवृति देखिन्छ ।
बैंकहरुले पनि तरलता भएन भनेर दिने करणहरु वास्तविकता भन्दा अलि फरक छ । सरकारले विकास निमार्णका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नगर्दा तरलता भएन भन्ने तर्क गर्छन तर वास्तवमा त्यस्तो पनि होइन् । त्यस्तै राजस्व बापत सरकारी ढुकुटीमा पैसा गयो भन्छन त्यो पनि प्रभावकारी तर्क देखिदैन् । खासमा भएको के हो भने स्थिर सरकार आएपछि लगानी गरेर पैसा कमाउने वातावरण बनेको छ । जसले गर्दा कर्जाको माग अत्याधिक बढ्यो । बैंकहरुले पनि भएजतिको पैसा लगानी गरेका छन् यही नै समस्या बनेर आएको हो । बैंकहरु तरलतामा लगानीगर्न मिल्ने जति लगानी गरिरहेका छन् । एउटा तथ्याङकले चालु आर्थिक बर्षको छ महिनामा २२ प्रतिशतले निक्षेप बढ्दा २८ प्रतिशतले लगानी बढ्यो भनेको छ । यसले नै देखाउँछ बैंकहरु कति आक्रामक रुपमा लगानी गरिरहेका छन् । त्यसपछि बैंकहरुले तरलता भएन भनेर हल्ला फिजाउने र ब्याजदरमा बदमासी गरी फाइदा लिने काम गरीरहेका छन् ।
बैंकहरु कमाउने ध्याउन्नमा छन्
त्यस्तै तीन बर्ष पहिलेको भन्दा अहिले चार गुणा बढी पूँजी हुँदा समेत बैंकहरुले उतिनै प्रतिशतमा नाफा खोजिरहेका छन् । मुख्य समस्या नै यहीं हो । त्यस बेला कुनै बैंकले २० प्रतिशत नाफा गरेको थियो भने अहिले पनि त्यही अनुपातमा नाफा खोजिरहेका छन् । तर अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि हुन सकेको छैन् । जसले तरलता बढेन् । तर बजरमा कर्जाको माग अत्याधिक भएकाले बैंकहरु भएजति पैसा लगानी गर्ने र नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले पनि त्यसमा साथ दिएको देखिन्छ । केन्द्रिय बैंकले पनि साथ दिएको छ । तर अहिले उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रेपछि मात्र सरकारको आँखा खुलेको छ अनि एकैपटक ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न केन्द्रिय बैंकलाई दबाब दियो । जुन समस्या अहिले वित्तीय बजारमा जड भएर बसेको छ ।
बैंकर्सहरुको ध्यान कसरी शेयरधनीलाई खुशी पार्न सकिन्छ र सिइओहरु पनि नाफा बढाउन सके सेवा सुविधाहरु थप्न सकिन्थ्यो भन्ने तर्फ लागेका छन् । वास्तविक समस्या यही नै हो ।
केन्द्रिय बैंकको साथ
तरलता सहज बनाउन केन्द्रिय बैंकले धेरै प्रयास गरेको देखिन्छ । बैंकहरुले ढाटने र केन्द्रिय बैंकले साथ दिने प्रवृति बजारमा देखिएको छ । यो कसरी भयो भने केन्द्रिय बैंकले बैंकहरुले जे भन्यो त्यही पत्याउने भएकाले यस्तो समस्या आएको हो । बजारमा पैसा पनि छैन भन्ने र वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा नाफामा उच्च वृद्धि देखाउने यसले बैंकहरु जसरी पनि कमाउन चाहन्छन भन्ने देखाएको छ । बैंकहरुले प्रतिस्प्रधा गरेर नाफा बढाएको देखिदैन् । ब्याजदरमा बदमासी गरेर नै उच्च नाफा गरेको देखिन्छ । यसमा अनुसन्धान नगर्नु नै कमजोरी देखिएको छ ।
तरलता सहज बनाउन बैंकर्सहरुको माग अनुसार केन्द्रिय बैंकले पुर्नकर्जा कोषको रकम बढायो, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरेको लगानी सिसिडीमा गणना नहुने, प्रत्येक दिन हुने सिसिडी गणना एकमहिनामा एकपटक गणना गर्ने व्यवस्था ग¥यो । त्यस्तै विदेशबाट ऋण ल्याउने दायरा बढायो भने स्थानीय तहको पैसा समेत चलाउन मिल्ने बनायो । यसले बैंकहरुले तरलता भएन भन्दै ढाटने अनि सरकार र राष्ट्र बैंकले सहजिकरण गरिदिने भएको छ । यसले गलत प्रवृति बढाएको छ । बैंकहरुले त कस्तो सम्म माग गरे भने सरकारले खर्च गर्न नसकेको पूँजीगत खर्च दिनुस् भने । जुन अहिले सम्मकै घातक माग हो ।
निक्षेप र ब्याजदरमा मनपरी
यो विचमा एकपटक त्यस्तो भयो जतिबेला बैंकहरुले १३ प्रतिशत ब्याजदर घोषणा गरे अनि एक प्रतिशत सिइओले तलमाथि गर्न सक्ने व्यवस्था गरे । यसले वित्तीय क्षेत्र लगायत मुलुकको अर्थतन्त्र नै प्रभावित भयो । बैंकहरुले एक अर्काबीचको निक्षेप तानातान गर्न यस्तो गरेको देखिएको छ । यसले बैंकहरुबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्प्रधा सिर्जना गरायो । सुरुसुरुमा संस्थागत निक्षेपकर्तार्ला बढी ब्याज दिए भने अहिले उनीहरु नै बढी ब्याजमा निक्षेप राख्न बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । जुन कुरा राष्ट्र बैंक र सरकारले बुझ्नु पर्छ ।
दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर हुन् ।
